महामन्त्रीहरू निर्वाचनअगाडि महाधिवेशन गर्न सभापतिमाथि दबाब बढाइरहेका बेला देउवा भने नियमित र विशेष दुवै महाधिवेशन टारेर फेरि पनि सत्ता–राजनीतिको केन्द्रमा बस्न अग्रसर देखिएका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नै टिकट वितरण गर्ने गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेपछि महाधिवेशनको विवाद अब वारपारको विन्दुमा पुगेको छ । यसैबाट निर्णय लिन बिहीबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको छ ।
कांग्रेसले आइतबार सभापति देउवाको नाम राखेर उनको हस्ताक्षरको नमुनासहित दल दर्ताको निवेदन आयोगमा बुझाएको थियो । आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन, २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन भएन भने यी दुवै निर्वाचनमा उम्मेदवारको टिकट वितरणमा देउवा नै हाबी हुनेछन् । त्यसैले पनि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई निर्वाचन अघि नै महाधिवेशन गराउन थप दबाब बढेको छ । त्यसैका लागि महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले बुधबार राजधानीमा विशेष भेला समेत आयोजना गर्दैछन् ।
विशेष महाधिवेशनको निर्णय लिन पार्टीलाई दबाब दिने उद्देश्यले हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधिहरू र जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाइएको अभियन्ताका नेता देवराज चालिसेले बताए ।
महामन्त्रीहरू निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्न सभापतिमाथि दबाब बढाइरहेका बेला देउवा भने नियमित र विशेष दुवै महाधिवेशन टारेर फेरि पनि सत्ता–राजनीतिको केन्द्रमा बस्न अग्रसर देखिएका छन् । त्यसैको पछिल्लो कडी थियो, देउवाको हस्ताक्षरमा सोमबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने कदम । यो बीचमा सभापति देउवाको भूमिका विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । एकातिर उनी आफैले टिकट वितरण गर्नेगरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउन लगाएका छन् भने अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशन माग गरिएको निवेदन फिर्ता लिने ‘सर्त’ सहित निर्वाचन अगाडिकै तालिका ल्याउन सहमत भएको सन्देश पनि दिएका छन् ।
विशेष महाधिवेशनका लागि असोज २८ गते केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको ५४ प्रतिशत हस्ताक्षरसहितको निवेदन फिर्ता नलिएमा तीन महिनाभित्र अर्थात् पुस २८ गतेभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने विधानको बाध्यता छ । पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने चाहना भए विशेष महाधिवेशनको निवेदन फिर्ताको ‘सर्त’ नै राखिरहन नपर्ने महामन्त्री थापा र शर्माको धारणा छ । पुस मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशन गर्दा विशेष महाधिवेशनको औचित्य स्वतः समाप्त हुने उनीहरूको तर्क छ तर सभापति देउवा र उनी निकटका नेताहरू विशेष महाधिवेशनको निवेदन फिर्ता लिने ‘सर्त’मा मात्रै कार्यतालिका आउने बताइरहेका छन् ।
‘संस्थापन पक्षले पुसको कार्यतालिकाका लागि विशेष महाधिवेशनको निवेदन फिर्ता लिनुपर्छ भनी राख्नु भएको छ । २४ सय ८८ प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेर माग गरेको विषय कसरी फिर्ता लिन सकिन्छ ? नियमित अधिवेशन गरेपछि त विशेष अधिवेशनको औचित्य आफै समाप्त हुन्छ । यस्तो कुरामा हलो अड्काउनु भनेको महाधिवेशन नगराउने नियत हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ,’ महाधिवेशन पक्षधर नेता चालिसेले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा सभापतिकै नाम राखेर दल दर्ता गरेपछि स्थिति झनै जटिल बनाएको छ ।’
निर्वाचन आयोगमा आफैले टिकट बाँड्ने गरेर दल दर्ता गराउन लगाउने, अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशनको निवेदन फिर्ता गराउन ‘सर्त’ राख्नुले कार्यतालिका मात्रै ल्याउन खोजिएको चालिसेले बताए ।
पार्टीभित्र नेतृत्व र नीति परिवर्तन नगरी निर्वाचनमा जान नसकिने निष्कर्ष निकालेर विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियानमा समर्थन गरेका महामन्त्री थापा र शर्मा अब पार्टी सभापति देउवासँग आमनेसामने हुने स्थिति बनेको छ । महामन्त्री थापाले वर्तमान देउवाबाट नभई महाधिवेशनबाट आउने नयाँ नेतृत्वले आगामी निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्ने भन्दै चुनौती दिँदै आएका छन् । उनले भन्दै आएका छन्, ‘अब विधान बमोजिम समयभित्रै विशेष महाधिवेशन हुन्छ, त्यहीँबाट नयाँ सभापतिको निर्वाचन हुन्छ । नयाँ सभापतिको हस्ताक्षरसहित निर्णय सच्चिएर निर्वाचन आयोगमा जान्छ । नयाँ नीति र नेतृत्वसहित त्यही हस्ताक्षरमा पार्टी चुनाव लड्छ ।’
दुई महामन्त्री निकट नेताहरूका अनुसार जेन–जी आन्दोलनलगत्तै सभापति देउवालाई पद छाडेर कार्यबाहक दिन महामन्त्रीहरूले सुझाएका थिए । त्यतिबेलै देउवा कार्यबाहक दिन तयार पनि थिए । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिमा नै सम्बोधन गरेर छाड्न आफू निकटका नेताहरूले सुझाएपछि देउवाले त्यसैलाई पर्खिए । असोज २८ को पहिलो बैठकमा सम्बोधन गरेर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहकको अधिकार सुम्पिए अनि सक्रिय राजनीतिबाट नफर्कने घोषणा समेत गरे ।
सभापतिबाट राजीनामा नदिई कार्यबाहकको जिम्मेबारी मात्रै दिँदा महामन्त्री थापा त्यतिबेलै संशंकित भएका थिए । राजीनामा विनाको कार्यबाहकको कुनै अर्थ नभएको भन्दै उनले निर्वाचन अगाडिनै महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान लिँदै आए । ‘हुन पनि त्यस्तै भयो । सम्पूर्ण समस्याहरूसँग उपसभापति खडकालाई सामना गर्न लगाएर आफू सिंगापुर गए । त्यहाँबाट फर्केपछि सभापतिज्यू आफै सक्रिय हुन थाल्नुभयो । निर्वाचन आयोगमा आफ्नै हस्ताक्षर चल्ने गरेर दल दर्ता गर्ने भएपछि अब टिकट वितरणका सबै काममा उहाँ सक्रिय त्यसै पनि हुनुहुन्छ,’ एक पदाधिकारीले भने ।
विधानतः सभापति देउवा फेरि पार्टी सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछैनन् । कांग्रेसले विधानले दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति हुन नपाउने व्यवस्था राखेको छ । तर, आफैले टिकट वितरण गर्ने र निर्वाचनपछि आउने संसदीय दलमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने चाहना उनमा देखिन्छ । संस्थापन पक्षका पूर्व पदाधिकारीहरूले लिँदै आएको अडानका पछाडि देउवाको समेत आडभरोसा भएको पुष्टि आइतबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेबाट प्रष्ट हुने इतरपक्षीय नेताहरूको भनाइ छ ।
तर, त्यसलाई संस्थापन पक्षीय सह–महामन्त्री महेन्द्र यादव प्रतिवाद गर्दै निर्वाचनलाई असर गर्ने भएकै कारण बैसाखमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेको तर्क गर्छन् । ‘२१ फागुनको निर्वाचन अगाडि अब नियमित र विशेष कुनै पनि महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन । यो कुरा उहाँहरू (महामन्त्री) लाई पनि थाहा छ,’ यादव भन्छन्, ‘अब बस्ने बैठकले समस्या समाधानको निकास निकाल्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।’
देउवाको सक्रियता बढेपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले १४औँ महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधिहरुको बहुमतबाटै अहिले नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्न विशेष महाधिवेशनको माग गरेपछि राजनीतिक रूपमा पनि देउवा पदमा बस्न नमिल्ने तर्क गर्न थालेका छन् ।
‘नेतृत्वमाथि राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठेपछि त्यसको समाधान नगरी अन्य विषयमा प्रवेश गर्नु नै अराजनीतिक हो । लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । अब यसको छिनोफानो नगरी निर्वाचनमा जान सकिँदैन,’ चालिसेले भने, ‘बहुमतले विशेष महाधिवेशन माग गरेपछि यसलाई टुंग्याएर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ । विशेष महाधिवेशनको निवेदन फिर्ता लिने कुरा महाधिवेशन गराउने नियत होइन । यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने कुराले नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई पछाडि धकेल्न खोजिएको छ, यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ ।’
देउवाले कार्यबाहक दिइसकेपछि फेरि सक्रिय हुन खोज्नुले जेन–जी आन्दोलनले उठाएको मुद्दा र मागलाई समेत अपमान गर्न खोजिएको निष्कर्ष महामन्त्री पक्षधर नेताहरूको छ । सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुने घोषणासहित कार्यबाहक दिइसकेपछि फेरि आफै टिकट बाँड्ने गरी देउवा सक्रिय हुन लागेकोमा उपसभापति खड्का समेत संशंकित भएका छन् । ‘कार्यबाहक सभापति पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न । तर, यसबारे अहिल्यै केही बोल्ने मुडमा मैले देखिन,’ उनी निकट एक नेताले भने, ‘पार्टीभित्रका सम्पूर्ण समस्या र अपजसको भारी कार्यबाहकको काँधमा बोकाउने तर टिकट वितरण गर्ने बेलामा आफै सक्रिय हुनुले स्वयं सभापतिका लागि पनि हित गरेको छैन । पार्टीलाई अझै नोक्सान पुर्याउने काम मात्रै गरेको छ ।’
