चितवन — भरतपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाउन लाग्दा करोडौं रुपैयाँ उधारोमा गराएको कामको भुक्तानी दिने तनावले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल 'धुर्मुस' तनावमा छन् । 

फाउन्डेसनले अधुरो छाडेको रंगशाला अहिले भरतपुर महानगरले प्रदेश र संघीय सरकारको साझेदारीमा धमाधम बनाउँदै छ । तर विगतमा त्यही संरचना बनाउँदा फाउन्डेसनले उधारोमा गरेको कामको भुक्तानी गर्ने विषय बजेट भएर पनि थाती बसेको छ ।

यो विषयले तनावमा आएका कट्टेल हिले मानसिक र शारीरिक रुपमा निकै गलेका देखिन्छन् । उपचारका लागि नवलपरासीको रजहरमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालयमा बसेका उनी रकम मिलानको विषयमा पछिल्लो १२ दिन  लगभग दिनदिनै भरतपुर महानगरपालिका धाइरहेका भेटिन्थे । संघीय मन्त्रालयबाट भुक्तानीका लागि अख्तियारी आएपछि महानगर धाइरहँदा पनि काम नभएको दुखेसो गर्दै बुधबार दिउँसो उनले ‘अब महानगर टेक्दिनँ’ भन्दै दुखेसो पोखेर बाहिरिए ।

के भएको हो कलाकार धुर्मुसलाई ?

संघीय सरकारले गरेको प्रबन्ध अनुसार फाउन्डेसनको ऋण तिर्ने विषयमा विलम्ब हुँदै गएपछि समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महानगरले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निजी दायित्व सरकारी रकम प्रयोग गरी भुक्तान गर्ने विधि महानगरले खोज्दै  गरेको उल्लेख छ । 'व्यक्ति तथा संस्थाले निजी रूपमा सिर्जना गरेको निजी दायित्व सरकारी रकम प्रयोग गरी भुक्तानी दिने विषय अत्यन्त संवेदनशील एवं कानुनी रूपमा जटिल विषय हो,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

फाउन्डेसनलाई रकम दिने भन्ने विषय कानुनका दफा उपदफामा फेला पार्न नसकेको हुँदा यसको प्रक्रियाका बारेका विभिन्न निकाय, खरिद विज्ञ, कानुनविद्, प्रशाशक, पूर्वप्रशासक र विषय विज्ञसँग छलफल परामर्शमा राय लिने चरणमा रहेको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताएका छन् । 'भुक्तानी प्रक्रियामा सामेल हुने कर्मचारी र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुने पदाधीकारीलाई भविष्यमा कुनै कानुनी जटिलता र अभियोजन खेप्नु नपर्ने गरी यस समस्याको सर्वोत्तम समाधान कसरी गरिन्छ भन्नेमा हामी निरन्तर एवं संवेदनशील रूपबाट प्रयत्नशील छौं,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रशासनिक काम भावनाले नभएर वैधानिक विधिबाट हुने भन्दै कतिपय अवस्थामा कतिपय व्यक्तिले चाहेझैं र चाहेकै समयमा सम्पादन हुन सम्भव नहुने पनि जनाइएको छ ।

संघीय सरकारबाट सिर्जित सम्पत्ति खरिद शीर्षकमा महानगरलाई ससर्त अनुदानमा १५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी  प्राप्त भएको छ । जुन रकम चार चरणमा भुक्तान गर्ने भन्ने छ । तर खर्च गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि महानगरले भेटाउन सकेको छैन ।

'हाम्रो भनाइ संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिधै फाउन्डेसननलाई अनुदान दिनुपर्ने भन्ने हो । बरु के सिफारिस गर्नुपर्ने हो, हामी त्यो सबैगर्न तयार छौं,' महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भनिन् । नेपालमा प्रचलित कुनै पनि कानुनमा निजी या सामुदायिक संस्थाले निर्माण वा सिर्जना गरेको सम्पत्ति खरिद गर्ने प्रक्रिया वा कार्यविधि यस महानगरले फेला पार्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

महानगरले गत वैशाख १४ मा रंगशाला निर्माणको दायित्व फरफारक गर्न (ऋण धनको हिसाब मिलाउन) नेपाल सरकारले फाउन्डेसनलाई अनुदान उपलब्ध गराउन संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सिफारिस गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा सिर्जित सम्पत्ति खरिदका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको भन्ने उल्लेख  थियो । उक्त बजेट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थानीय तहबाट कार्यन्वयन हुने आयोजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कार्यक्रममा परेको छ । इन्जिनियरिङ मूल्यांकनको आधारमा सिर्जित सम्पत्ति खरिदका लागि १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया सुरु हुनै सकेको छैन । जसका कारण कट्टेल अस्वस्थ अवस्थामा पनि यताउता भौंतारिरहेका छन् । 

बजेट कार्यन्वयनमा परेको दुविधा र समस्या उल्लेख गरी कात्तिक २१ मा अर्थमन्त्रालय निर्देशन माग गरेर महानगरले पत्र पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि कात्तिक २४ मा पत्र पठाउँदै ‘नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हुने काममा मन्त्रालयको निर्देशन आवश्यक नपर्ने भनेर जवाफ पठाएको थियो । त्यसपछि बजेटको अख्तियारी दिने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि महानगरले समस्या निराकरणका लागि निर्देशन दिन अनुरोध गरेको थियो ।

उक्त मन्त्रालयले पनि ‘प्रचलित कानुनको अधिनमा रही कार्यन्वयन हुने भएकाले छुट्टै राय नरहेको’ जवाफ दियो । तर महानगर कार्यविधि र प्रक्रिया फेला पार्न सकिएन भनिरहेको छ । उता अख्तियारी आएको रकम नपाउँदा आफू र आफ्नो परिवार नै पीडित बन्दै गएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलको दुखेसो छ । 

२०७५ माघ १६ मा भरतपुर महानगरपालिका मेयर दाहाल र फाउन्डेसनबीच निकै तामझामका साथ  महानगरले उपलब्ध गराउने जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने विषयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सहमतिबमोजिम महानगरले रामपुरमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको २० विघा जमिन रंगशाला बनाउन उपलब्ध गराएको थियो ।

रामपुर लगायत हेटौंडामा पनि सम्पत्ति हस्तान्तरणका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच दशकौंदेखिको विवाद अझै कायमै छ । तर रंगशाला बनाउन महानगरलाई जग्गा उपभोग गर्न दिने विषयमा दुवै विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपतिहरु सहमत भएका थिए । जग्गा उपलब्ध भएपछि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन फाउन्डेसनले गर्ने भन्ने थियो । करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लागतमा दुई वर्षभित्र रंगशाला तयार गर्ने भनिएको थियो ।

तर काम गर्दै जाँदा कल्पना गरे जस्तो रकम उठ्न सकेको थिएन । त्यही क्रममा विश्व नै कोरोना संक्रमणको महामारीमा आयो । त्यसपछि फाउन्डेसनले स्रोत जुटाउन असम्भव भएका कारणले परियोजनाको स्वामित्व लिन अनुरोध गर्दै महानगरलाई २०७८ सालको पुस २ मा पत्रचार गर्‍यो । तर फाउन्डेसनले निर्माणको काम भने यसअघि नै रोकिसकेको थियो । त्यो बेला पठाएको पत्रमा फाउन्डेसनले दायित्व व्यवस्थापन बारेमा केही उल्लेख नगरेको महानगरको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको १५ करोड रुपैयाँ भरतपुर महानगरपालिकाले किन दिइरहेको छैन धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनलाई ?

त्यसपछि २०७८ माघ २० मा यसअघि भइसकेको निर्माणको सम्बन्धमा हरहिसाब चलिरहेको हुँदा हरहिसाब बमोजिम हुने गरी रंगशालामा फाउन्डेसनको कुनै स्वामित्व, हकदाबी र ‘खरखिचोला’ नरहने भनी मञ्जुरीनामा अध्यक्ष कट्टेलले बुझाएका थिए । हरहिसाबले तिर्नुपर्ने दायित्व १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको देखाएको थियो । जसलाई अन्य अध्ययन परीक्षणले पनि पुष्टि गरेको थियो । १५ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण चुक्ता गर्न बजेट अख्तियारी आए पनि भुक्तानीको ‘खरखिचोला’ हटेको छैन ।

यसअघि पनि रंगशाला निर्माणका क्रममा सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानका लागि २०७९ चैत २० मा फाउन्डेसनलाई अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउन १२ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा आएको सो बजेट पनि भुक्तानीको कार्यन्वयन भएन । त्यसैगरी सिर्जित दायित्व नियमअनुसार भुक्तानी गर्ने गरी २०८० असार १९ मा महानगरलाई अख्तियारी आएको थियो ।