बुटवल — बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको मुद्दामा आजका लागि फेरि पेशी तोकिएको छ। यसअघि कार्तिक २७ गते भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतबाट मुल अभियोगको सक्कल मिसिल मगाउने आदेश भएको थियो।

गत बिहीबार तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले मुल अभियोग मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो। मुल मुद्दाको सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।

यसअघि कार्तिक २० गते पनि आचार्य–अर्याल इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चबाट सुरु मिसिलको फाइल प्राप्त नभए पनि जिल्ला अदालतबाट प्रतिलिपि आएपछि बिहीबार पेशी चढाइएको हो। अदालतले लामिछानेको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको छ।

कार्तिक १३ गते पनि पेशी तोकिएको थियो, तर छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। त्यसअघि न्यायाधीश मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले दुवै प्रतिवादीको मुद्दा एउटै प्रकृतिको भएकाले एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो।

बिगोबमोजिमको रकम बुझाई थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने माग गर्दै लामिछानेले निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले रविसँगै जोशीको फाइल पनि पेस गर्न आदेश दिएको थियो। यसअघि उच्च अदालत, बुटवलले लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको थियो।

जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भए पनि लामिछाने र जोशी दुवैको फाइल बचेको छ। सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा भएको अपचलनबापत आफ्नो भाग बराबर बिगो दाखिला गरिसक्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।

उनले यसअघि जिल्ला अदालतमा पनि बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगी मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गरेका थिए। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनकी निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।

सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरी अभियोग पत्र दायर गरिएको छ। लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो हिस्साको एक भाग बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानतका रूपमा पेस गरेका थिए।

लामिछानेझैँ जोशीले पनि त्यति नै रकमबापत जमानत पेस गरेका थिए। तर दुवै प्रतिवादीको व्यक्तिगत बिगो कति पर्ने भन्ने यकिन नभएकाले रिहा गर्न नपाइने निर्णय दुवैका हकमा समान रूपमा जारी भएको थियो।