आन्दोलनको ६३ दिनपछि मात्रै अर्थात कात्तिक २४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले घाइतेहरूको वर्गीकरणका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरिको थियो ।
What you should know
काठमाडौँ — जेन-जी आन्दोलनका क्रममा देशभर घाइते भएका २५ सयभन्दा धेरैले सरकारी ढिलासुस्तीकै कारण सुविधा पाउन सकेका छैनन् । घाइतेहरुको वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपनि आन्दोलनको ७२ दिन बितिसक्दा पनि त्यसको टुंगो लागेको छैन।
आन्दोलनको ६३ दिनपछि मात्रै अर्थात् कात्तिक २४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले घाइतेहरूको वर्गीकरणका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेको छ ।
जसमा अति गम्भीर, गम्भीर, मध्यम र सामान्य गरी ४ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो वर्गीकरणमा को कहाँ पर्छन भन्ने टुंगो लाग्न भने अझै १० दिन लाग्नेछ । यो ढिलाइको मारमा परेका छन, भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा घाइते भएका २५ सय ७२ जना । देशभरका ७४ स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गरेका उनिहरुमध्ये अझै पनि ११ जना उपचाररत छन् भने कतिपय घाइते फलो अपका लागि अस्पताल धाइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड गृह मन्त्रालय हुँदै वर्गीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यलय पठाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार जिल्लाबाट वर्गीकरण गरेर आउन अरू १० दिन लाग्ने त्यसपछि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले वर्गीकरणको कार्यविधी बनेकै दिन स्वास्थ्य मन्त्रीको हस्ताक्षर गरेर गृहमा फाइल पठाइएको बताउँदै भने, 'जिल्लाहरुबाट वर्गीकरणसहितको विवरण आएपछि त्यसलाइ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भेरीफाइ गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।'
गृह मन्त्रालयका सह सचिव शंकरीहरी आचार्यले सात दिनभीत्र वर्गीकरण सम्बन्धी सबै प्रक्रिया टुग्याएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल पठाउनु भनेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा परिपत्र गरिसकिएको बताए ।
गृह मन्त्रालयको जेन-जी समन्वय समितीका संयोजक समेत रहेका आचार्यले जिल्ला प्रशासन प्रमुखको नेतृत्वमा वर्गीकरण टुग्याउन भनिएको बताउँदै भने, 'कुनै पनि फाइल रोकिएको छैन । वर्गीकरण तत्कालै टुंगिन्छ ।'
