बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटका स्थानीयको माग पूरा हुने चरणमा, फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न मन्त्री घिसिङको आग्रह

मन्त्री घिसिङले मंगलबार आन्दोलनकारीलाई टेलिफोन गरी प्रतिबद्धता जनाइएका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा गइसकेकाले फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् ।

मंसिर २, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Demands of locals at Bancharedanda landfill site nearing fulfillment, Minister Ghising urges not to obstruct garbage disposal

What you should know

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बिसर्जन गर्न बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग सरकारले जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गएको सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।

फोहोर बिजर्सनमा अवरोध भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री घिसिङले ल्यान्डफिल्ड साइटमा गत १६ कात्तिकमा गएर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । माग पूरा नगरेको भन्दै केही स्थानीयबाट फोहोर लैजान अवरोध गर्ने घोषणा गरिएको थियो । 

मन्त्री घिसिङले मंगलबार आन्दोलनकारीलाई टेलिफोन गरी प्रतिबद्धता जनाइएका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा गइसकेकाले फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । 

स्थानीयको मागबमोजिम ल्यान्डफिल्ड साइटमा रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि बत्ति जडान कार्य सम्पन्न गरिएको छ । त्यस्तै, प्रतिबद्धता अनुसार, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रभावित धुनिवेसी नगरपालिकाका प्रमुख तथा ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । समितिले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन अवस्थाको प्रगति विवरण तयार गरेको छ । 

मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि समितिबाट तत्कालको लागि सिसडोलमा अपनाइएको विधिअनुसार ल्यान्डफिल्ड साइट नजिक पर्ने धादिङ र नुवाकोटका प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप रकम वितरण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको छ । 

क्षतिपूर्तिका लागि विगतमा वार्षिक रुपमा ६५ लाख काठमाडौं महानगरले वितरण गर्दै आएमा चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट वृद्धि गरी एक करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

फोहोर लैजान निकुञ्ज भएर जाने छुट्टै बाटो प्रयोग गर्न सहरी विकास विभागबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्न परामर्शदातासँग सम्झौता गरिएको छ । ल्यान्डफिल्ड प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न ४ सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वान भई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully