काठमाडौँ — प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दागर्दै पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रक्रिया अघि नबढाएका विगतका दृष्टान्त बग्रेल्ती छन् । तर पहिलेका सरकारमाथि भ्रष्टाचार र बेथितिको प्रश्न उठाउँदै भएको जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले पनि त्यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारकै कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) सविता भण्डारी डिम्ब तस्करीसम्बन्धी कसुरमा आफ्नै लगानीको कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिलाएर विवादित बनेकी छन् । ‘होप फर्टिलिटी’ले किशोरीहरूबाट डिम्ब निकालेर महँगोमा बेच्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३१ असोजमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । न्याय बचाउने शपथ लिएकी भण्डारी आफ्नै हस्ताक्षरमा यो निर्णय गरेकी हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट ‘नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने’ भनिएको छ । संविधानको धारा १५८ (२) मा भनिएको छ, ‘यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था नभएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।’ यही अधिकारलाई महान्यायाधिवक्ताहरूले दुरुपयोग गर्दै आएका हुन् ।

विगतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रायः राजनीतिक ‘कनेक्सन’ का आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको देखिन्थ्यो तर भण्डारीले आफ्नै संस्था मुछिएको मुद्दालाई उन्मुक्ति दिएकी हुन् । डिम्ब तस्करीमा जोडिएको बबरमहलस्थित ‘होप फर्टिलिटी’मा भण्डारीको २३ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानमा तानिएका होपकी प्रमुख डा. स्वस्ती शर्मा भण्डारीकी सानिमाकी छोरी हुन् । होपमा भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल पनि कार्यरत छिन् । प्रहरीले होपका डा. मालिना चौधरी, अश्मि अधिकारी, जस्टिना प्रधान र अलिशा ओलीमाथि पनि अनुसन्धान गरेको थियो ।

बिचौलियाले किशोरीहरूलाई १०–१० हजार दिएर ‘होप फर्टिलिटी’मा पुर्‍याएर अवैध रूपमा डिम्ब निकाल्ने गरेका थिए । किशोरीहरूको डिम्ब भने २० लाख रुपैयाँसम्ममा बेच्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो । महिनावारी भएको तेस्रो दिनदेखि १० दिनसम्म किशोरीलाई हर्मोनको ‘इन्जेक्सन’ दिएर डिम्ब निकालिएको विषयमा अभिभावकलाई थाहा दिने गरिएको थिएन ।

प्रदेशमन्त्रीलाई सत्ताको आडमा उन्मुक्ति

कोशी प्रदेश सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करी गर्ने गिरोहको योजनाबमोजिम असम्बन्धित तीन युवासहित गत वर्ष १३ कात्तिकमा जापान उडेका थिए । कागजात शंकास्पद देखिएपछि जापानको अध्यागमनले विमानस्थलबाटै उनीहरूलाई काठमाडौं फर्काइदिएको थियो । त्यतिबेला अधिकारी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृतिबेगर जापान प्रस्थान गरेका थिए ।

गिरोहको योजनामा जापान गएको खुलेपछि अधिकारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनीमाथि अनुसन्धान गर्न आनाकानी गरिएपछि चौतर्फी दबाब पर्‍यो । प्रहरीले बल्ल २५ कात्तिक २०८१ मा पक्राउ गरेर अधिकारीमाथि अनुसन्धान थालेको थियो ।

प्रहरी अनुसन्धानपछि १० मंसिर २०८१ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘पर्याप्त आधार र प्रमाण नभएको’ जिकिरसहित अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो, जुन उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेर सदर भयो । समान कसुरमा पक्राउ परेका अन्य ११ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा अधिकारीले उन्मुक्ति पाएका थिए । त्यतिबेला रमेश बडाल महान्यायाधिवक्ता थिए भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । अधिकारी एमालेकै प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।

बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा पनि उन्मुक्ति प्रयास

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडाल जोडिएको अर्को प्रकरण हो– बालमन्दिरको जग्गा दुरुपयोग । यसमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी तथा बाल संगठनकी पूर्वअध्यक्ष रीता सिंह वैद्य मुख्य आरोपित थिइन् । प्रहरीले २७ वैशाख २०८१ मा वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । जसमा वैद्यसँगै तुलसी नारायण श्रेष्ठ, गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर शाह, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, गोपाल श्रेष्ठ, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने र योगेन्द्रबहादुर शाही पनि थिए ।

दीपकदास श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी तिवारी, प्रवीणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा सेढाईं, अमिन सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । तर, बाल संगठनका पूर्वउपाध्यक्ष तुलसीनारायण मात्र पक्राउ परेका थिए ।

सीआईबीले अनुसन्धान सकेर गत माघ दोस्रो साता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पेस गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ठगीलगायत अन्य फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार र कारण नभएको भनी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो । चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रकरणमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेर जिल्ला फर्काएका थिए । त्यसपछि गत २५ वैशाखमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरियो, जुन विचाराधीन छ ।

बाल संगठनमा रीता सिंह वैद्य २०४९ सालदेखि २७ वर्षसम्म अध्यक्ष थिइन् । उनकै पालामा बाल संगठन (बालमन्दिर) का नाममा रहेको १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गामध्ये २८ रोपनी ५ आना १ पैसा बृहस्पति विद्या सदनलाई भाडामा दिइएको थियो । बृहस्पतिले भाडामा लिएकोमध्ये ५ रोपनी जग्गा राई स्कुललाई २०७६ सालदेखि भाडामा लगाएको थियो । बृहस्पतिसँग २०८९ सालसम्म जग्गा भाडामा लिनेदिने सम्झौता २०५९ सालमा गरिएको थियो । सम्झौताको अवधि सकिन १७ वर्ष बाँकी छँदै ३ साउन २०७२ मा थप ३८ वर्षका लागि सो जग्गा बृहस्पतिले भोगचलन गर्न पाउने गरी फेरि सम्झौता भएको थियो ।

किर्तेमा पूर्वडीआईजी सिलवालविरुद्ध मुद्दा चलेन 

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी एवं एमालेका तत्कालीन सांसद नवराज सिलवालले पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते प्रकरणमा सत्ताको आडमा उन्मुक्ति पाएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वकै सरकार रहँदाका महान्यायाधिवक्ता बडालले १० जेठ २०७८ मा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएका थिए । यो निर्णय पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेपछि सदर गरिएको थियो । २०७३ मा प्रहरी महानिरीक्षकको दाबी गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम सच्याएको हुनाले सिलवालविरुद्ध किर्ते मुद्दा चलाएर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो । किर्तेको आरोप लागेका पूर्वडीआईजी सिलवालले कुनै लाभ नलिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो । 

तत्कालीन सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेपछि सिलवालले आफू योग्य रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । अदालतबाट मुद्दा हारेपछि सिलवाल एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । 

रवि लामिछानेको राहदानी किर्तेमा मुद्दा चलेन 

सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पुर्पक्षका लागि हाल थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई साढे दुई वर्षअघि राहदानी किर्ते मुद्दामा उन्मुक्ति दिइएको थियो । त्यति बेला प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल र महान्यायाधिवक्तामा दीनमणि पोखरेल थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ६ चैत २०७९ मा लामिछानेविरुद्ध राहदानी किर्तेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । लामिछानेले नेपाली र अमेरिकी दुवै राहदानी प्रयोग गर्दै आएको तथ्य त्यति बेला खुलिसकेको थियो । 

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नयाँ प्रक्रियाबाट नेपाली नागरिकता लिनुपर्नेमा पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको विषयमा पनि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उनले प्रयोग गरिरहेको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरेपछि लामिछानेले मन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद नै गुमाएका थिए । लगत्तै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर नयाँ प्रक्रियाबाट नेपाली नागरिकता लिएका थिए । यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । राहदानी प्रकरणमा भने तत्कालीन राजनीतिक समीकरण हेरेर सत्ताले उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो । 

पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा उन्मुक्ति पहल

दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले १२ असार २०६१ मा अपहरण गरेर २७ साउन २०६१ मा हत्या गरेका थिए । 

घटनामा संलग्नउपर कानुनी कारबाहीको माग राख्दै डेकेन्द्र पत्नी लक्ष्मी थापाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा ६ असोज २०६५ मा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर यसमाथि अनुसन्धान नै अघि बढेन । प्रहरीले एकैचोटि १९ पुस २०६९ मा लक्षीराम घर्तीमगर, निरकबहादुर घर्तीमगर, वीरबहादुर केसी, हीरालाल पुनमगर, जयबहादुर शाहीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढायो । अनुसन्धान चल्दाचल्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले फाइलमा प्रक्रिया अघि नबढाउन २७ पुस २०६९ मा जिल्ला प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्र लेखे । द्वन्द्वकालका मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले हेर्ने र फौजदारी कानुनको प्रयोगले शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने उनको तर्क थियो । त्यति बेला तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । 

अनुसन्धान अघि नबढेपछि परिवार सर्वोच्च अदालत गयो । सर्वोच्चले १२ माघ २०६९ मा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दियो । त्यसपछि अनुसन्धान पूरा भएर दैलेख जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतले मुख्य अभियुक्त भनिएका अरुण भनिने बमबहादुर खड्का र मुक्ति भनिने बमबहादुर खड्का तथा केशव खड्कालाई जन्मकैद फैसला सुनायो । 

नाबालिकामाथि हिंसा आरोपमा सांसदलाई उन्मुक्ति

काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माको बालुवाटारस्थित घरमा श्रम शोषण बेहोरिरहेकी नाबालिकालाई उद्धार गरेर ३० जेठ २०८१ मा जिल्ला प्रहरी परिसरमा जाहेरी दियो । प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो । 

सरकारी वकिलको कार्यालयले शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै रायसहितको प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि जिल्लाकै निर्णय सदर गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल पेस गर्‍यो । त्यसपछि १२ फागुन २०८१ मा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे । शर्मा एमालेकी प्रदेशसभा सदस्य थिइन् भने बडाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गरेका महान्यायाधिवक्ता थिए । 

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह सांसद शर्मालाई जोगाउन खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नै खनिएका थिए । 

पञ्चा सिंहलाई छुट

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको विषयलाई लिएर भएको विवादमा कालिकोटका राजबहादुर मल्लको २६ फागुन २०६५ मा हत्या गरिएको थियो । राजबहादुरका बाबुले किटानी जाहेरी दिए पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको थिएन । ७ माघ २०८० मा ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि यो मामिला एकाएक चर्चामा आयो । पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकामा अखिल क्रान्तिकारीकी तत्कालीन अध्यक्ष पञ्चा सिंह पनि थिइन् ।

जब जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सिंहविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत सदर भयो । त्यतिबेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए, महान्यायाधिवक्तामा उनकै सिफारिसमा नियुक्त भएका दीनमणि पोखरेल थिए ।

सर्वोच्चको चेतावनीपछि आलममाथि अनुसन्धान

रौतहटको राजपुरमा २७ चैत २०६४ मा भएको बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाएको आरोप कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई लागेको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि त्यसलाई सदर गर्‍यो ।

३० असार २०६५ मा आलमविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय हुँदा महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडे थिए । सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस थियो । पीडित परिवारका तर्फबाट नारायण सिंह राजपुतसहित दुई जनाले २१ साउन २०६५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । चार वर्षपछि १६ जेठ २०६९ मा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषय महान्यायाधिवक्ताको स्वैच्छिक अधिकार नभएको ठहर गर्दै मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गर्‍यो । २६ असोज २०७६ मा आलम पक्राउ परे । त्यसपछि मुद्दा अघि बढेपछि जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्‍यो । तर उनले उच्च अदालतबाट सफाइ पाए । सफाइ पाएपछि रिहा भएका आमलको केही दिनअघि निधन भएको छ ।

किन गरिन्छ विवादित निर्णर्य ?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी महान्यायाधिवक्ता राजनीतिक रूपमा नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण विवादित निर्णय हुने गरेको बताउँछन् । ‘यसमा व्यक्ति कस्तो नियुक्ति हुन्छ भन्ने छँदै छ, संवैधानिक प्रावधानको पनि दोष छ, राजनीतिक व्यक्तिलाई मुद्दामा निर्णय गर्ने जिम्मा दिएका कारण यस्तो भएको हो,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको चाहनामा नियुक्ति हुने राजनीतिक पद भएकाले दबाब आउने गरेको बताउँछन् । यसमा विवादमा पर्छु वा कानुनले नदिने काम गर्दिनँ भन्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार हो । राजनीतिक रूपमा दबाब आउँछ तर थेग्न सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो पद नै राजनीतिक हो । मलाई पनि रेशम चौधरी जोडिएकादेखि धेरै मुद्दामा दबाब आएका थिए । मिल्दैन भने हँॅदैन भनेर भन्नुपर्छ वा प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिन्छ भने गर्दिन भन्नुपर्छ ।’ महान्यायाधिवक्ताले चाहने हो भने यस्ता निर्णय रोक्न सकिने उनी बताउँछन् ।

जसले कानुनको खिल्ली उडाए

सविता भण्डारी

- डिम्ब तस्करीसम्बन्धी कसुरमा आफ्नै कम्पनी ‘होप फर्टिलिटी’लाई उन्मुक्ति

रमेश बडाल

- युवालाई तस्करी गर्न जापान लिएर गएका कोशीका तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति

-नाबालिकामाथि हिंसा आरोपमा एमाले प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई उन्मुक्ति

दीनमणि पोखरेल

- तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा विश्वासको मत लिने दिन बिहान रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको राहदानी किर्तेमा मुद्दा नलाग्ने निर्णय 

मुक्ति प्रधान

- दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याका आरोपीमाथि अनुसन्धान नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन

यज्ञमुर्ति बन्जाडे

- बम विस्फोटका घाइते युवालाई जिउादै इाटाभट्टामा हाल्ने कांग्रेस नेता मोहमद अफताव आलमलाई मुद्दा नलाग्ने निर्णय 

सम्बन्धित समाचार