काठमाडौँ — भूमिको समानुपातिक वितरण नेपालमा सधैँ राजनीतिक विषय मात्रै बन्दै आइरहेको छ । भूमि हुनेहरूले कृषि नगर्ने अनि कृषिमा आश्रितहरूसँग भूमि नहुने समस्या पेचिलो बन्दै गइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकार भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न अघि सरेको छ ।

२०७६ सालमै ऐनमा समेटिएन पनि नियमावलीमा आउन सकेन । भू–उपयोग ऐन, ०७६ मा समेटिएको यो विषय ७ वर्षपछि बल्ल नियमावलीमा आयो । अब यसको कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै धेरैमा जिज्ञासा छ, यसले कसरी काम गर्छ अनि यसको फाइदा कसले पाउँछ ? हामीले यही विषयलाई पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौँ ।

१) सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा किन र कसरी ल्यायो?

देशभर कृषियोग्य जमिन संकुचित हुँदै गएको, आंशिक मात्र प्रयोग भएको तथा धेरै जमिन बाँझै बस्ने अवस्था बढेपछि सरकार भूमि बैंकतर्फ उन्मुख भएको हो । बाँझो जमिन उत्पादनमा ल्याएर खाद्यान्न उत्पादन बढाउने मुख्य लक्ष्य छ । जग्गा भाडामा दिँदा मोहियानी लाग्छ कि भन्ने शंकाबाट मुक्ति दिलाउन पनि स्थानीय तहमार्फत उपयोगका लागि उपलब्ध गराउने पनि हो । यो अवधारणा सरकारले २०७६ मा ल्याएको भू–उपयोग ऐनमै समावेश गरे पनि नियमावली बन्न नसक्दा कार्यान्वयन अघि बढेको थिएन । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग तेस्रो संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेपछि भूमि बैंक अब व्यवहारमा लागू हुने अवस्था बनेको छ । यसले जग्गाधनीलाई आफ्नै इच्छा अनुसार बाँझो, उपयोगमा नरहेको वा अव्यवस्थित जग्गा बैंकमा राखेर अरूलाई प्रयोग गर्न दिने र सोहीबाट प्रतिफल पाउने मार्ग खोलिदिन्छ ।

२) भूमि बैंक कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ?

भू–उपयोग नियमावलीअनुसार पालिकाको मागमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ । त्यसका लागि ‘भूमि बैंक सञ्चालन समिति’ गठन हुन्छ । यो समितिको संयोजक सम्बन्धित नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्ष वा निजले तोकेको कार्यपालिका सदस्य रहनेछन् । समिति स्थानीय तहकै इकाइको रूपमा काम गर्छ र पालिकाले नै यसको अधिकार र जिम्मेवारी निर्धारण गर्छ । समितिले जग्गा दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापन, जाँचबुझ, प्रतिफल निर्धारणदेखि किसान वा इच्छुक समूहलाई उपयोगका लागि व्यवस्था मिलाउनेसम्मको काम गर्नेछ ।

३) पालिकाले भूमि बैंक कसरी सञ्चालन गर्छन्?

भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपयोग गराउन पालिकाले कम्तीमा ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना निकाल्छ । जग्गाधनीले आफ्नो स्वामित्व प्रमाण, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र उपयोग गराउन चाहेको अवधि उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्छ । जाँचबुझपछि पालिकाले उपयुक्त देखिएको जग्गामा प्रतिफल पनि उल्लेख गरेर जग्गाधनीसँग सम्झौता गर्छ र सूचीकृत गर्छ । अब यो सूचीकृत जग्गा उपयोग गर्न इच्छुक व्यक्तिबाट पुनः निवेदन मागिन्छ । निवेदन दिएको १५ दिनभित्र पालिकाले सम्झौता गरी अनुमतिपत्र दिन सक्छ । यदि एउटै जग्गाका लागि धेरै निवेदन आए भने अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय वा आर्थिक रूपमा विपन्न व्यक्ति/परिवारलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । निवेदन नआएमा पालिकाले सहकारी, समूह वा कम्पनीलाई पनि जग्गा उपयोग गर्न दिन सक्छ । अनुमति पाउने व्यक्ति वा समूहले तोकिएको शुल्क बुझाएर जग्गा मूल स्वरूपमा असर नपर्ने गरी उपयोग गर्नुपर्नेछ ।