काठमाडौँ — संघीय सरकारले भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मा भूमि बैंक समेटेको छ । सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा २१ मा पनि भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर २३ जेठ २०७९ मा जारी नियमावलीमा भूमि बैंकलाई समेटिएको थिएन । ऐनमा भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि नियमावलीमा छैन । तर नियमावलीको तेस्रो संशोधनमा ‘भूमि बैंक’ समेटिएको हो ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘भूमि बैंक’ लाई समेटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । गत १५ जेठमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइनेसमेत जनाएको छ ।

भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिने,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय पालिकामा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ ।’

जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहे पालिकासँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘भूमि बैंकमा अभिलिखित जग्गा व्यावसायिक कृषिका लागि पालिकासँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने,’ बजेटमा भनिएको छ । तर सरकारले समेटेको भूमि बैंकको नयाँ अवधारणासमेत बनेको छैन । पूर्वभूमिमन्त्री पद्मा अर्यालको कार्यकालमा सरकारले भूमि बैंकलाई अघि बढाउन खोजेको थियो । अर्यालको पालामा बनेको ‘भूमि बैंक’ सम्बन्धी अवधारणा स्वीकृत भएको छैन ।

सरकारले तेस्रो पटक संशोधन गर्दै नियमावलीमा ‘परिच्छेद–४ क’ थपिएको छ । परिच्छेद–४ कमा भूमि बैंकको स्थापना, सञ्चालन, बैंकमार्फत जग्गाको उपयोगलगायत विषय समेटिएको छ । नियमावलीको १३क को १ मा ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) अनुसार स्थानीय तहको माग बमोजिम स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

‘भूउपयोग वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्नेछ,’ भूउपयोग ऐनको दफा २१ को उपदफा १ मा भनिएको छ । नियमावलीको १३क को २ मा भूमि बैंक सञ्चालन समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

समितिमा नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्ष वा तोकिएको कार्यपालिकाका सदस्य संयोजक रहने व्यवस्था नियमावलीमा छ । समितिको सदस्यमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सदस्यसचिवमा सम्बन्धित पालिकाको भूमिसम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

नियमावलीको १३ख मा भूमि बैंकमार्फत जग्गाको उपयोगबारे व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाले भूमि बैंकमार्फत आफ्नो जग्गा उपयोग गर्न चाहने जग्गाधनीका लागि ३५ दिने निवेदन दिन सूचना जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जग्गाधनीले जग्गाको स्वामित्व, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, जग्गा उपयोग गर्न दिने अवधि तथा ऐन र नियमावलीबमोजिम वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रभित्रको जग्गा भए वर्गीकरणबारे खुलाई तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिन सक्ने नियमावलीमा छ ।

त्यसरी आएको निवेदनको जाँचबुझ गरी जग्गा उपयोगमा ल्याउन उपयुक्त हुने देखे जग्गाधनीलाई प्राप्त प्रतिफलसमेत उल्लेख गरी त्यस्तो जग्गाको उपयोगबारे जग्गाधनीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने र जग्गाको अभिलेखीकरण गरी सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुलुकभर बाँझो र उपयोगविहीन व्यक्तिगत जग्गा उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । मुलुकभर व्यक्तिगत जग्गा बाँझो रहने क्रम बढेपछि त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोगमा ल्याई उत्पादकत्व बढाउन सरकारले उक्त घोषणा गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा तीन सय पालिकामा भूमि बैंकको इकाइ स्थापना गरिने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।