काठमाडौँ — मोरिससमा दर्ता भएर नेपालमा डेढ दर्जन कम्पनीमा लगानी गरिरहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने प्रक्रियामा सरकारले उल्टो बाटो लिएको छ । पुँजीगत लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत करबाट डोल्मालाई उन्मुक्ति दिने र मोरिसससँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको दुई सातापछि मात्र सरकारले त्यसो गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागेको छ । 

डोल्माले मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनीमा रहेको २६ लाख कित्ता सेयर बेच्दा १ अर्ब १७ करोड नाफा गर्ने भएकाले सम्भावित २९ करोड ४४ लाख पुँजीगत लाभकर बन्छ । तर अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशनका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मोरिसससँगको सम्झौताका आधारमा डोल्माले पुँजीगत लाभकर तिर्न नपर्ने निर्णय गरेको थियो । सँगै १२ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्ले मोरिसससँगको उक्त सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । 

विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग निर्णयबारे जानकारी मागेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल प्रमाणीकरण नगर्ने जानकारी अर्यालले दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेपछि मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने अभ्यास छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले भने कानुनबमोजिम नै डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय भएको दाबी गर्दै आएका छन् । 

यहीबीचमा सरकारले परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको हो । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिनेसम्बन्धी फाइल रायका लागि आएको पुष्टि गरे । ‘रायका लागि फाइल आएको छ, अहिले केही टिप्पणी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । परराष्ट्रका एक अधिकृतले अर्थ मन्त्रालयबाट केही दिनअघि फाइल प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । ‘करसम्बन्धी सन्धि र कानुनका विषयमा के लागू हुने भनी राय मागिएको छ । मोरिसससँग नेपालले गरेको सन्धि के हो, यसको प्रयोग विगतमा भएको छ कि छैन, अरू कुन कुन देशसँग यस्ता सन्धि भएका छन् भनी प्रश्न पनि गरिएको छ,’ ती अधिकृतले भने ।

कानुन मन्त्रालयका एक अधिकृतले पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रायका लागि आएको फाइलबारे छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । यद्यपि कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानाले भने सम्बन्धित शाखामा फाइल आएको हुन सक्ने तर आफैं केही दिन व्यस्त भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन नपाएको बताए । ‘राय माग भएको वा राय दिएर पनि फिर्ता गएको हो भन्नेबारे बुझेर मात्र म बताउन सक्छु,’ उनले भने । 

सरकारले अहिले खोजेजस्तो कानुनी स्पष्टता सर्वोच्च अदालतले २ वर्षअघि नै दिइसकेको छ । १४ माघ २०८० मा दिएको एउटा फैसलामा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार मानवअधिकार लगायतका बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय अधिसन्धिको हैसियत (स्ट्याटस अफ सुप्रालिगालिटी) पाउँछन्, तर लगानी प्रवर्द्धन जस्ता दुईपक्षीय सन्धि सम्झौताले प्रचलित कानुनभन्दा माथिल्लो हैसियत प्राप्त गर्दैनन् ।

अमेरिकी अनुदानको एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने संस्था एमसीए नेपाल र विद्युत् प्रसारण आयोजना बनाउन बोलपत्र भरेको भारतको टाटा समूह अन्तर्गतको टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो । एमसीए नेपालले तीनवटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १३ चैत २०७९ को समयसीमासहित १२ मंसिर २०७९ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर लागत अनुमानभन्दा बढीको प्रस्ताव परेको भन्दै एमसीएले बोलपत्र नै रद्द गरेको थियो । 

टाटाले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अन्तर्गत सबैभन्दा कम रकमको प्रस्ताव गरेकाले ठेक्का आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै एमसीए नेपालको निर्णय खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो । रिटमाथि बहसका क्रममा नेपालको कानुन लागू हुने कि सन्धि सम्झौता भन्ने विवाद उठेपछि सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले नेपालको सन्धि ऐन २०४७ अनुसार सन्धिका पनि वर्गीकरण हुने स्मरण गराएको छ । ‘सामान्यतया असाधारण प्रकृतिका सम्झौताहरूमा राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डतामा सोझो प्रभाव पार्न सक्ने विषयहरूका सन्धि–सम्झौता पर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिलाई पनि संविधानमै विशेष व्यवस्था गरी संविधानसरह हैसियत प्रदान गरिएको छ ।

त्यस्तै ऋण, अनुदान तथा विकास सम्झौताका सम्बन्धमा सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि छुट्टै आयोजनासम्बन्धी निर्देशिका एवं कार्यविधिअन्तर्गत दस्तावेजहरू निर्माण गरिएका हुन्छन् ।’ त्यस्ता दस्तावेजले कानुनकै मान्यता पाउने सर्वोच्चको ठहर छ । एमसीए नेपाल ऋण अनुदानको कार्यक्रम भएकाले यसकै निर्देशिकाअनुसार ठेक्का रद्द गर्न मिल्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले टाटाको रिट खारेज गरेको थियो । 

तर, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरू भने पारस्परिकतामा आधारित हुने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘उदाहरणका लागि लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता, दोहोरो करमैत्री सम्झौता, सुपुर्दगी सन्धि तथा अन्य व्यापारिकलगायतका द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरू यसअन्तर्गत पर्दछन् । यस प्रकारका सन्धि सम्झौताले समानान्तर र पारस्परिकताका आधारमा मात्रै अधिकानुनको हैसियत प्राप्त गर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ । 

यस्तो अवस्थामा नेपालको प्रचलित कानुन लागू हुने भनेर यसअघि नै सर्वोच्चले २०६३ मा प्रतिपादन गरेको नजिर पनि फैसलामा उद्धृत गरिएको छ, ‘नेपाल–भारतबीच सम्पन्न व्यापार सन्धिको प्रावधानको बर्खिलाफ हुने गरी आर्थिक अध्यादेशमा प्रावधान भएकाले सोको खारेजीका लागि परेको रिटका सम्बन्धमा– नेपाल पक्ष भएको सन्धिहरू कानुनसरह लागू हुन सक्छन् तर, कानुन नै भनिहाल्न नमिल्ने । कानुन हुनु र कानुनसरह हुनु दुई पृथक कुरा हुन् ।’