काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनकारीले सरकारलाई बुझाएका सम्झौतापत्रमा शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई तत्काल राहतदेखि २३ देखि २५ सम्म भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन र प्रतिनिधिसभा चुनावमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नुपर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।

‘जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स,’ ‘काउन्सिल अफ जेन-जी,’ सात प्रदेशका संयोजकहरु र ‘जेन-जी फ्रन्ट’ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष एकीकृत 'जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा जनआन्दोलनकारी र राज्यपक्षबीचको प्रस्तावित सम्झौतापत्र' बुझाएका हुन् । 

सरकारलाई शुक्रबार बुझाइएको सम्झौतापत्रका मुख्य सात बुँदाहरु के हुन् त ?

१. आन्दोलका सहिद र घाइते परिवारसँग समन्वय गरेर अन्तरिम राहत र नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।

२. आयोगले सिफारिस गरेका घटनामध्य जघन्य अपराधका घटनाबाहेक कुनै घटनामा प्रहरीले जनआन्दोलनकारीलाइ पक्राउ गरी अभियोजन गरेको छ भने ती मुद्धालाइ सरकारले मुल्तबीमा राखी ज्यान मार्ने कसूर र करणीसम्बन्धी कसूर बाहेक अन्य घटनामा पक्राउ परेका थुनुवालाइ तत्काल थुनामुक्त गरी सो अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगमा हस्तन्तरण गर्ने ।

३. प्रवासी नेपाली नागरिक,  प्रवासी नेपाली विद्यार्थी र प्रवासमा श्रम गरिरहेका नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गरी पूर्वाधार विकास गर्ने ।

४. भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरुको दलीयकरण र दलीय भागवण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य गर्ने र सो सँग सम्बन्धित कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयनका बिषयमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले जेन -जी जी र युवा सहितको एक कार्यदल गठन गरी आवश्यक संसोधनको प्रकिया अघि बढाउनका लागि सो कार्यदलले सरकारसमक्ष यथासिघ्र सिफारिस गर्ने ।

५. सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ती र कोषको प्रयोग गरी देशभर संचालनमा रहेका प्रतिष्ठान, कोष , केन्द्रमा सार्वजनिक पहुँच र पारदर्शीता सुनिश्चित गरी तिनको सम्पत्ति, आर्थिक लगायतका गतिविधिको छानविन गरी कुनैं प्रकारको अनियमितता वा गैरकानूनी गतिविधि देखिएमा तिनलाई खारेज गरी तिनको सम्पूर्ण सम्पत्ती राष्ट्रियकरण गर्न् ।