काठमाडौँ — २३–२४ भदौका घटना जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ अधिकारीलाई एकपछि अर्को गर्दै स्थानहद तोकेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । तर सम्बन्धित कसैलाई पनि आधिकारिक जानकारी गराइएको छैन । आयोगले उनीहरूसँग सोधपुछ पनि गरेको छैन । 

आयोगले पछिल्लो पटक बिहीबार निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन र स्वीकृतिबेगर उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आईजीपीबाट अवकाश पाएकै दिन बिहीबार खापुङलाई स्थानहद गर्ने निर्णय आयोगले लिएको हो । उनलाई जाँचबुझका लागि जुनसुकै बेला आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले यात्रामा रोक लगाउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि १२ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई स्थानहद तोकिएको थियो । आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालै सरकारले उनीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने र स्वीकृतिबेगर काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । 

आयोगले स्थानहदसम्बन्धी निर्णय विज्ञप्तिमार्फत तत्कालै सार्वजनिक गर्दै आए पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आधिकारिक जानकारी गराइएको छैन । ‘संविधानको कुन धारा, कुन कानुनअनुसार र के औचित्य एवं कति अवधिका लागि स्थानहद गरिएको हो भन्नेबारे जानकारी दिनु पर्दैन ?,’ पूर्वगृहमन्त्री लेखक भन्छन्, ‘मिडियाबाट सुनेको आधारमा सरकारको निर्णय मानिदिनुपर्ने ?’ 

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले पनि स्थानहदबारे अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक पत्र नआएको बताए । अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख थापालगायतले पनि आयोगबाट पत्र पाएका छैनन् । आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिका संयोजक दुवाडीलाई भने आयोगले उपत्यकाबाहिर जान अनुमति दिएको छ ।

दुवाडीले दिएको निवेदनका आधारमा विवरण संकलन गर्न उपत्यकाबाहिर जान उनलाई अनुमति दिइएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित पाँच जनालाई स्थानहद गरिएको डेढ महिना बितिसक्दासम्म आयोगले कसैसँग सोधपुछ गरेको छैन । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ५ असोजमा गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यकाल भने अब डेढ महिनाभन्दा कम बाँकी छ ।

कपिलवस्तुको घटना, बुटवलको घटना र सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजबिन तथा सिफारिस आयोगमा अध्यक्षता गरेका उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक कुनै व्यक्तिविरुद्ध निर्णय हुनुअघि वा भएपछि जानकारी दिनुपर्ने बताउँछन् । सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना नदिँदा सार्वजनिक प्रश्नसमेत उठ्ने उनको भनाइ छ । ‘यो मौलिक हकको कुरा पनि हो । कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिन्छ भने पक्राउ पुर्जी दिइन्छ । त्यस्तै जाँचबुझ आयोगले पनि कोही अनुसन्धानको दायरामा भए जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो व्यक्तिको जान्न पाउने हक पनि हो । सञ्चारमाध्यमबाट मात्र जानकारी पाएर हुँदैन ।’ 

आयोगले पहिला पत्र दिएर सूचना सार्वजनिक गरेको भए राम्रो हुने मल्लिक बताउँछन् । ‘जाँचबुझ आयोगको काम धेरै नै जिम्मेवारपूर्ण हुन्छ अनि गम्भीर पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘जाँचबुझमा धेरै कुरा गोप्य पनि राख्नुपर्ने हुन सक्छ । नत्र अनुसन्धान हुनुपर्ने व्यक्ति बाहिर गएर आयोगले कामै गर्न पनि नसक्ने हुन सक्छ । त्यसमा ख्याल गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिएर आयोग अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

पूर्वगृह सचिव उमेशप्रसाद मैनाली आयोग जाँचबुझ र अनुसन्धानको घेरामा परेका व्यक्तिलाई स्थानहद लगाउन र विदेश यात्रामा रोक लगाउन सक्ने भए पनि सार्वजनिक गर्न नहुने बताउँछन् ।

‘अनुसन्धान र जाँचबुझका क्रममा रहेका मानिसलाई कतै जान नदिने हो भने सम्बन्धित मन्त्रालय वा सुरक्षा निकायमार्फत गोप्य रूपमा जानकारी दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझ चुनाव घोषणा भइसकेको पृष्ठभूमिमा त झन् नेतृत्वमा रहिसकेका व्यक्तिलाई गरिने परिपत्र सार्वजनिक गर्नै हुँदैन । तर सबैमा हिरो हुनुपर्ने र वाहवाही कमाउनुपर्ने मानसिकता छ ।’

२०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न आयोग गठन हुँदा गृह सचिव रहेका मैनालीले विभिन्न व्यक्तिको यात्रा र हिँडडुलमा रोक लगाउन आयोगबाट गोप्य रूपमा सिफारिस आएको र त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको उदाहरण सुनाए ।

‘आयोगले गोप्य रूपमा कतिपयलाई विदेश जान नदिन भन्थ्यो । अवस्था हेरेर प्रधानमन्त्रीले नै आउजाउमा समन्वय गरिदिएको उदाहरण छ । अहिले पनि त्यस्तै विधि अपनाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् । जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा भने आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचना पनि पत्र नै भएको बताउँछन् ।

‘आयोगका काममा कुनै समस्या नहोस् भनेर सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरेका हौं,’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा पनि सबैलाई पत्र पठाउने सल्लाह भएको छ ।’ 

जेन–जी आन्दोलनका बेला भएको जनधनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले विभिन्न व्यक्तिसँग सोधपुछ, अनुसन्धान गर्नु भने स्वाभाविक नै हुने तर आयोगका पदाधिकारीले पूर्वधारणा बनाउन नमिल्ने मैनालीको भनाइ छ ।

सार्वजनिक महत्त्वको कुनै विषय जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगलाई कुनै व्यक्तिको बयान लिने, लिखत पेसका लागि आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने अधिकार ऐनले नै दिएको छ । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले आयोगलाई अस्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै दिइसकेका छन् ।

स्थानहद तोक्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर पनि भएको छ । यसमा सर्वोच्चले कारण पेस गर्न सरकार र जाँचबुझ आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ । तत्कालीन आईजीपी खापुङले पनि आयोगको कामकारबाहीलाई लिएर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग असन्तुष्टि जनाइसकेको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।

अवकाशमा जानुअघि बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि खापुङले ‘हरेक आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा प्रहरीमाथि गरिएका प्रहार र भोगेका चोटको जवाफ कोसँग माग्ने ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । खापुङ जेन–जी आन्दोलनको चार दिनअघि मात्र आईजीपीमा नियुक्ति भएका थिए । उनी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ६९ दिनमै अवकाशमा गएका हुन् । 

२३–२४ भदौका घटना छानबिनका नाममा प्रहरीभित्रको प्रतिस्पर्धा प्रभाव पार्ने प्रपञ्च चलिरहेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । जेन–जी आन्दोलनका बेला काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रहेका एसएसपी विश्व अधिकारी डीआईजी बढुवामा छुटेका छन् । वरीयताको पहिलो नम्बरमा रहेका अधिकारीमाथि जेन–जी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोप छ । गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिले त्यही कारण देखाएर अधिकारीलाई बढुवा नगरेको हुन सक्ने एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।

आयोगले जेन–जी आन्दोलनताका ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको विवरण उपलब्ध गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । पत्र पठाउँदा खापुङ आईजीपी थिए । आयोगले माग गरेको विवरणको जवाफमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुवै दिन सबै प्रहरी कर्मचारी फिल्डमै रहेको जानकारी गरायो । त्यसपछि रुष्ट बनेको आयोगले ‘तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ?’ भन्दै खापुङलाई १९ कात्तिकमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले विवरण उपलब्ध गराएको थियो ।

आयोगको उक्त व्यवहारप्रति खापुङ मात्र होइन, प्रहरीको ठूलो तप्का असन्तुष्ट छ । यसबीचमा आयोगले केही प्रहरी कर्मचारीसँग बयान लिन पनि थालेको छ । जेन–जी आन्दोलनका बेला फिल्डमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीमाथि आयोगले छानबिन गरिरहेको हो । 

विगतमा जाँचबुझ आयोगमा रहिसकेका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदी आयोगले बयानमा बोलाउनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न आयोगले बयानमा बोलाउने हो । आयोगले बोलाउँदैमा दोषी भन्ने पनि हुँदैन, तर्सिनु पनि पर्दैन,’ उनी भन्छन् । सुवेदी आफैंले पनि प्रहरी सेवामा रहँदा जाँचबुझ आयोगमा पुगेर बयान दिएका थिए ।