सम्मेलन केन्द्रसँगको सम्झौता रद्द, कहाँ बस्छ नयाँ संसदको बैठक ?

सिंहदरबार परिसरभित्र संसद भवनको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपनि यसको निर्माण पाँचौ पटक थपिएको समयभीत्रै सकिन्छ भन्नेमा आशंका नै छ ।

कार्तिक २८, २०८२

विमल खतिवडा

Agreement with the convention center canceled, where will the new parliament meet?

What you should know

काठमाडौँ — सरकारले घोषणा गरेको मितिअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन १ सय ११ दिन बाँकी छ। तर, नयाँ निर्वाचित भएर आउने संसद बस्ने भवन भने अहिलेसम्म तयार छैन।

२०६४ सालदेखि भाडा लिएर चलाइएको नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जेन–जी आन्दोलनमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त बनेको छ। जसलाई तत्काल मर्मतसम्भार गरेर संचालनमा ल्याउने सम्भावना छैन। समयमै निर्वाचन भएमा के सांसदहरू बस्ने ठाउँ तयार हुन्छ त? संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘पुस १६ सम्म नयाँ भवन बनिसक्ने जानकारी पाएका छौं।’

अहिले सिंहदरबार परिसरभित्र संसद भवनको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सहसचिव एवं प्रवक्ता गिरीले फागुन २१ मा निर्वाचन हुने र पुस १६ सम्म भवन तयार हुने भएकाले नयाँ भवनमा नै बैठक बस्न सकिने भएकाले विकल्प सोच्नुपर्ने नभएको बताए। २ सय ७५ जना प्रतिनिधिसभा सांसद र ५९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यसहित ३ सय ३४ जना छुट्टाछुट्टै हलमा बसेर बैठक चलाउन मिल्ने गरी नयाँ भवन बनाइएको छ।

सहसचिव एवं प्रवक्ता गिरीले राष्ट्रिय सभाको हकमा अहिलेलाई सिंहदरबार भित्रकै कृषी समितिको हल प्रयोग गर्ने तयारीमा रहेको तर त्यसका लागि काम सुरु भइनसकेको बताए। उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको हकमा फागुन २१ मा हुने निर्वाचन अघि भवन सम्पन्न हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। नयाँ बनेपछि भने राष्ट्रिय सभा बैठक पनि त्यही बस्ने छ।’

उनले अहिले भवन निर्माण छिटो सक्न सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत विशेष भवन निर्माण आयोजनालाई ताकेता गरिरहेको बताए। ‘निर्माणको प्रगति विवरण लिइरहेका छौं, बेला–बेला सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा काम छिटो सक्ने सन्दर्भमा औपचारिक बैठक पनि गरीरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर अपेक्षित रुपमा निर्माणमा प्रगति भएको देखिदैन।’ प्रतिनिधिसभा गठन हुँदासम्म तीन महिना समय हुने र त्यो बेलासम्म पनि भवन तयार नभए वैकल्पिक व्यवस्था गरिने उनले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन तोडफोड र आगजनीपछि संघीय संसद सचिवालयले भाडा सम्झौताको नविकरण पनि गरेको छैन। सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिमार्फत सम्मेलन केन्द्रको भवनको रेखदेख तथा सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रवक्ता गिरीले भने, ‘प्रत्येक आर्थिक वर्ष सम्झौता नवीकरण गर्दै आएका थियौं, चालु आर्थिक वर्षमा पनि नवीकरण गर्ने तयारी थियौं। तर क्षति पछि सम्झौता पनि रद्द गर्यौं।’ संसद सचिवालयले सुरुमा सम्झौता अनुसार वार्षिक ७ करोड भाडा तिर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय वार्षिक भाडा १७ करोड रुपैयाँ थियो। ‘प्रत्येक वर्ष भाडा वृद्धि हुँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘यसमा कानुन आयोग र लगानी बोर्डले पनि केही हिस्सा व्यहोर्दै आएका थिए।’

संसदले समितिलाई दिने भाडा समिति अन्तर्गतकै कोषमा जम्मा हुँदै आएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहायक प्रबक्ता मोहदत्त भट्टले बताए। उनले भने, ‘नयाँ संसद बैठक नयाँ भवनमै बसाउने गरी काम भइरहेको छ।’

कति सकियो काम?

नयाँ संसद भवन निर्माणका लागि पाँच पटकसम्म म्याद थप गरिएपनि निर्माण प्रगति ८७ प्रतिशत मात्र छ। थपिएको समय भित्र मुख्य–मुख्य काम सकिने र नयाँ संसद आउने बेलासम्म भवन पूर्ण रूपमा तयार हुने दाबी सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले गरे। ‘अहिले निर्माण र इन्टेरियरको काम भइरहेको छ, काममा खासै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘भवनमा प्रयोग हुने सामानहरू भारतबाट ल्याएर जडान गर्ने काम भइहेको छ, नयाँ संसद बस्ने बेलासम्म भवन बन्छ।’

चौथो पटक २०८१ चैत १८ सम्म समय थप्दा पनि काम नसकिएपछि आगामी पुस १६ सम्मका लागि म्याद थपिएको हो। ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्री भएलगत्तै कुलमान घिसिङले तोकिएकै समय भित्र काम सकेर निर्वाचित भई आउने संसद बैठक नयाँ भवनमा बस्ने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

अहिले काम भइरहेको र निर्माणमा पनि प्रगति रहेको विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख सुनिल ठाकुरले बताए। ‘भवन वरिपरि बाटो, फायरफाइटिङ लगायतका काम भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘दोस्रो फेजको ठेक्कामा फल्स सिलिङ, फर्निचरको काम भइरहेको छ।’ थपिएको समय भित्र नै सक्नेगरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रपतिदेखि सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलगायत जिम्मेवार व्यक्तिले बेलाबेला निर्माणाधीन संसद भवनको निरीक्षण र अनुगमन गरेर निर्देशन दिएपनि कामले अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन। विभिन्न संसदीय समितिहरुले पनि बेला–बेला अनुगमन गर्दै छिटो काम सक्न निर्देशन दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुने गरेको छैन। सिंहदरबार परिसरमा १ सय ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद भवन निर्माण भइरहेको छ। पाँच तलासम्मका अग्ला भवन बनेका छन्।

तर भवन बाहिर र भित्रको काम भने सकिएको छैन। भवन निर्माणको ठेक्का तुन्दी–सेक जेभीले लिएको हो। ठेक्का रकम ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पहिलो संसद बैठक नयाँ भवनमा बस्ने लक्ष्यसहित यसको निर्माण थालिएको थियो। २०७९ असोज १६ सम्म निर्माण सक्ने भन्दै २०७६ असोज १६ मा यसको ठेक्का भएको थियो। सुरु सम्झौताअनुसार काम नसकिएपछि पहिलो पटक २०७९ चैत ३० सम्म म्याद थपिएपनि काम नसकिदाँ दोस्रो पटक २०८० वैशाख १ बाट २०८० असोज १९ सम्म समय दिइएको थियो। फेरि पनि काम नसकिदाँ तेस्रो पटक २०८० असोज २० देखि सोही वर्षको चैत १९ सम्म म्याद थप गरिएपनि निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन।

यस अवधिमा काम नसकिएपछि चौथोपटक २०८१ चैत १८ सम्मका लागि म्याद थपिए पनि काम नसकिदाँ फेरि समय थपिएको हो। पुनः संसद्को हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा चलाउने भन्दै २०८२ पुस १६ सम्म म्याद थपिएको छ। सिंहदरबार परिसरमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा भवन, सेन्ट्रल लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन, पुस्तकालय र संग्राहलय पनि बन्ने छ।

संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, संसद सचिवालयका भवन २ वटा, चमेना गृह, प्रेस र छपाई भवन छुटै बनाइएको छ। ४ सय ७६ वटा चार र ८ सय वटा दुई पांग्रे सवारीसाधन पार्किङ र सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन निर्माण गरिएको छ। यता २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा केसी–श्यामसुन्दर–बानिया जेभीले इन्टेरियरको छुट्टै ठेक्का लिएका छन्। यो काम पनि अझै सकिएको छैन। यसको काम २०८१ असारभित्र सक्नेगरी २०८० असार १७ मा सम्झौता भएको थियो। पछि समय थप गरेर २०८१ चैत १६ सम्म पु¥याइएपनि काम नसकिएपछि पुनः आगामी पुस १६ सम्मकै लागि म्याद थपिएको छ, प्रगति भने २५.५८ प्रतिशत मात्र छ।

यस ठेक्का अनुसार प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको सेन्ट्रल लबी, भिआइपी ब्लकमा इन्टेरियर, कन्फरेन्सिङ सिस्टमको काम गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै सम्पूर्ण ब्लकहरूमा फर्निचर र फर्निसिङ, प्रवेशद्धार लगायत भवन परिसरमा सेक्युरिटी सिस्टम जडान गर्ने काम गरिने छ। सुरुका दिन सरकारले समयमै साइट उपलब्ध नगराउँदा र सरकारी निकायबाट गर्नुपर्ने निर्णयहरूमा ढिलाई गरिदाँ निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ।

सरकारी निकायबाट छिटो गर्नुपर्ने निर्णयहरूमा एकदमै ढिलाई गरिदिँदा समयमै काम सक्न समस्या भएको तुन्दी कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक सुमन सुवेदीले बताए। ‘टपको सेन्ट्रल लबीको रुफिङको काम हाम्रो ठेक्का भित्र पर्दैन,’ उनले भने, ‘यो सानो काम पनि ठेक्का गरेर अरुलाई नै दिइएको छ, जुन काम भर्खर सुरु भएको छ, सकिन १५/२० दिन लाग्छ, त्यसपछि हामीले तलको काम गर्न मिल्छ।’

म्याद थप अघि नै गर्नुपर्ने निर्णयहरू म्याद थप पछि गर्दा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारी निकायबाट निर्णय गर्न नै ६ महिना लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘काम ढिलाईमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोषी बनाउन मिल्दैन, ठेक्का गर्ने निकायले जसो गर भन्ने हो, त्यसै गर्ने हो।’ काममा कुनै समस्या नआए पुससम्म ९५ प्रतिशतसम्म काम सक्ने र नयाँ संसद बस्ने बेलासम्म भवन तयार भइसक्ने उनले बताए।

सम्बन्धित समाचार 

फागुनसम्म बन्ला त नयाँ संसद् भवन?

विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।

Link copied successfully