काठमाडौँ — सिंहदरबार परिसरमा निर्माण भइरहेको संसद् भवनको पाँचौं पटक म्याद थप्दा निर्माण प्रगति ८७ प्रतिशत मात्र छ। जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन मिति तोकेको छ। यही मितिमा निर्वाचन भई निर्वाचित संसद् आए पनि प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने भवन भने छैन। नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद् भवन जेन–जी आन्दोलनका बेला आगजनी र तोडफोड गरिँदा ध्वस्त भएको हो।

निर्माणाधीन संसद् भवन पाँचौं पटक थपिएको मितिभित्र सम्पन्न नभए यसको विकल्प खोज्नु पर्नेछ। भवन निर्माणको गति अझै सुस्त रहेकाले थपिएको समयभित्र पनि काम सकिने देखिदैन।

थपिएको समयभित्र मुख्य–मुख्य काम सकिने र नयाँ संसद् आउने बेलासम्म भवन पूर्ण रूपमा तयार हुने दाबी सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलको छ। ‘अहिले निर्माण र इन्टेरियरको काम भइरहेको छ, काममा खासै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘भवनमा प्रयोग हुने सामान भारतबाट ल्याएर जडान गर्ने काम भइहेको छ।’

चौथो पटक २०८१ चैत १८ सम्म समय थप्दा पनि काम नसकिएपछि आगामी पुस १६ सम्मका लागि म्याद थपिएको हो। तर निर्माण व्यवसायीको माग एक वर्ष म्याद थप्नुपर्ने भन्ने थियो। ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले तोकिएकै समयभित्र काम सकेर निर्वाचित भइ आउने संसद् बैठक नयाँ भवनमा बस्ने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अहिले धमाधम काम भइरहेको र निर्माणमा प्रगति रहेको दाबी विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख सुनिल ठाकुरको छ। ‘भवन वरिपरिको बाटो, फायरफाइटिङ लगायतका काम भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘दोस्रो फेजको ठेक्कामा फल्स सिलिङ, फर्निचरको काम भइरहेको छ।’ थपिएको समयभित्र नै सक्नेगरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रपतिदेखि सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलगायत जिम्मेवार व्यक्तिले बेलाबेला निर्माणाधीन संसद् भवनको निरीक्षण र अनुगमन गरेर निर्देशन दिए पनि कामले अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन। विभिन्न संसदीय समितिहरूले पनि बेला–बेलामा अनुगमन गर्दै छिटो काम सक्न निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन।

सिंहदरबार परिसरमा १५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद् भवन निर्माण भइरहेको छ। पाँच तलासम्मका अग्ला भवन बनेका छन्। तर भवन बाहिर र भित्रको काम भने सकिएको छैन। भवन निर्माणको ठेक्का तुन्दी–सेक जेभीले लिएको हो। ठेक्का रकम ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि पहिलो संसद् बैठक नयाँ भवनमा बस्ने लक्ष्यसहित यसको निर्माण थालिएको थियो।

२०७९ असोज १६ सम्म निर्माण सक्ने भन्दै २०७६ असोज १६ मा यसको ठेक्का भएको थियो। सुरु सम्झौताअनुसार काम नसकिएपछि पहिलो पटक २०७९ चैत ३० सम्म म्याद थपिएपनि काम नसकिदाँ दोस्रो पटक २०८० वैशाख १ बाट २०८० असोज १९ सम्म समय दिइएको थियो। फेरि पनि काम नसकिदाँ तेस्रो पटक २०८० असोज २० देखि सोही वर्षको चैत १९ सम्म म्याद थपिए पनि निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन।

यस अवधिमा काम नसकिएपछि चौथो पटक २०८१ चैत १८ सम्मका लागि म्याद थपिए पनि काम नसकिदाँ फेरि समय थपिएको हो। पुनः संसद् हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा चलाउने भन्दै २०८२ पुस १६ सम्म म्याद थपिएको हो। सिंहदरबार परिसरमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा भवन, सेन्ट्रल लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन, पुस्तकालय र संग्राहलय पनि बन्नेछ।

संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, संसद् सचिवालयका भवन २ वटा, चमेना गृह, प्रेस र छपाई भवन छुटै बनाइएको छ। ४७६ वटा चार पाङ्ग्रे र ८ सय वटा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन पार्किङ र सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन निर्माण गरिएको छ। यता २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा केसी–श्यामसुन्दर–बानिया जेभीले इन्टेरियरको छुट्टै ठेक्का लिएका छन्। तर काम अझै सकिएको छैन। यसको काम २०८१ असारभित्र सक्नेगरी २०८० असार १७ मा सम्झौता भएको थियो। पछि समय थप गरेर २०८१ चैत १६ सम्म पुर्‍याइए पनि काम नसकिएपछि पुनः आगामी पुस १६ सम्मका लागि म्याद थपिएको छ। प्रगति भने २५.५८ प्रतिशत मात्र छ।

यो भवन निर्माणबाहेक इन्टेरियरको ठेक्का छुट्टै भएको विशेष भवन निर्माण आयोजनाले जनाएको छ। यस ठेक्का अनुसार प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको सेन्ट्रल लबी, भिआइपी ब्लकमा इन्टेरियर, कन्फरेन्सिङ सिस्टमको काम गर्नुपर्ने छ।