काठमाडौँ — देशको सुरक्षा संयन्त्रका लागि सबैभन्दा प्रभावशाली अस्त्र हो सूचना, तर राज्यका लागि सूचना संकलन गर्ने संयन्त्रको योग्यता, क्षमता र प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने जेन–जी आन्दोलनका घटनाक्रमले समेत प्रस्ट पारेको छ । आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सेनाको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदन कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ जसमा सम्भावित घटनाक्रमको आकलन छैन । 

नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले करिब २ हजार २ सय कर्मचारीसहित आन्तरिक जिम्मेवारी पाएको छ । विभागले दैनिक र साप्ताहिक रूपमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यसचिव, गृह सचिव, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र सेनाको गुप्तचरी निकाय डीजीएमआई (डाइरेक्टरेट अफ मिलिट्री इन्टेलिजेन्स) लाई प्रतिवेदन बुझाउँछ । 

सामाजिक सञ्जालमा जेन–जी आन्दोलनको तयारी व्यापक भइसकेको अवस्थामा १९ भदौमा विभागले सरकारलाई ३० पृष्ठको साप्ताहिक ‘ब्रिफिङ’ प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसमा हरेक राजनीतिक दलका गतिविधि समावेश छन् । कान्तिपुरले प्राप्त गरेको ‘विस्तृत साप्ताहिक ब्रिफिङ’ मा बहुप्रचारित जेन–जी आन्दोलनबारे चर्चै छैन । त्यस्तै २१ र २२ भदौको दैनिक प्रतिवेदनमा समेत आन्दोलनबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख नभएको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन् । 

गुप्तचरीमा सूचना मात्र नभई त्यसको सही विश्लेषणलाई समेत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । विभागको मुख्यालयमा सहअनुसन्धान निर्देशकको नेतृत्वमा ‘विश्लेषण शाखा’ छ । जेन–जी आन्दोलनको तयारी भइरहेको ‘डिजिटल स्पेस’ मा विभागको पहुँच थिएन ।

‘दुर्गा प्रसाईंले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा दिने अभिव्यक्तिका आधारमा सुरक्षा विश्लेषण गरिएको थियो । त्यो बाहेक आमरूपमा चर्चा हुने नेपाल बंगलादेश बन्न सक्छ भन्ने जस्ता चोकचौताराका टिप्पणी र अभिव्यक्ति रिपोर्ट बनाइएको थियो । यही आधारमा अरू सुरक्षा संयन्त्रले समेत ब्रिफिङ गरिरहेका थिए,’ गृहका एक अधिकारी भन्छन् । ती अधिकारीका अनुसार सबै सुरक्षा प्रमुखको बैठक र औपचारिक ‘ब्रिफिङ’ बाहेक विभागका तत्कालीन मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘ब्रिफिङ’ गर्ने समय पाउँदैनथे ।

‘विभाग प्रमुखले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार वा मुख्यसचिवलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने स्थिति थियो । सूचना चाहिने पक्षले नै प्राथमिकता नदिएपछि कसरी बलियो सूचनाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?’ ती अधिकारी भन्छन् ।

आफ्नो देशका गुप्तचर प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सधैं मुस्किल परिरहँदा विदेशी मुलुकका गुप्तचर प्रमुखलाई भने बालुवाटारमा मध्यरातमा समेत न्यानो स्वागत गरिएको दृष्टान्त छ । भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’ का तत्कालीन प्रमुख सामन्त गोयलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ६ कात्तिक २०७७ को राति भेट गरेका थिए । तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद चलिरहेका बेला ओली र गोयलबीच भएको भेटले तरंग उत्पन्न गराएको थियो ।

त्यस्तै, देशको समग्र सुरक्षा र प्रतिरक्षा बनाउने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले समेत सरकारलाई दैनिक र साप्ताहिक रूपमा ‘एकीकृत सुरक्षा प्रतिवेदन’ बुझाउने गर्छ । सेनाको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राअविका अधिकारीहरू रहेको परिषद्ले २० भदौयता बुझाएको प्रतिवेदनसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अलपत्र नै थिए । ती प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनलाई लिएर गम्भीर विश्लेषण भने थिएन । 

जेन–जी आन्दोलनको एक दिनअघि २२ भदौमा परिषद्बाट प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १७ निकायमा पठाइएको प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनको स्वरूपबारे विश्लेषण गरिएको छैन । कान्तिपुरलाई प्राप्त गोप्य प्रतिवेदनमा देशभर २४ घण्टामा ९९ वटा विरोध प्रदर्शन, धर्ना, जुलुस र र्‍याली निकालिएको भनिएको छ । तर घटना विशेष रूपमा केलाइएको छैन । बरु २० भदौमा दुर्गा प्रसाईंको सचिवालय सदस्यहरूसहित ६०/७० जनाको उपस्थितिमा विशेष केन्द्रीय भेला आयोजना गरेको भनिएको छ । 

यो प्रतिवेदन राअविका वस्तुस्थिति विश्लेषण महाशाखाका सहअनुसन्धान निर्देशक राजन उप्रेतीले तयार गरेका थिए । ‘सुरक्षा परिषद् र राअवि दुवैको प्रायः विश्लेषण पत्रपत्रिकामा आउने सूचनाभन्दा फरक हुँदैन, त्यही भएर महत्त्वका साथ नहेरिएको हो,’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन् ।

गुप्तचर संयन्त्रले दिएको खामबन्दी रिपोर्ट प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नखोल्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘गुप्तचर मात्र होइन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीको रिपोर्टसमेत हेर्ने फुर्सद उहाँहरूलाई हुँदैन,’ विभागका पूर्वअतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्रीपुरुष ढकाल भन्छन्, ‘नेताहरू विदेशको अभ्यासको कुरा गर्छन् तर अमेरिकी राष्ट्रपतिले सधैं ब्रेकफास्टसँगै सीआईए र एफबीआईको रिपोर्ट पढ्छन् भन्ने ख्याल गर्दैनन् । त्यही कारण २३ र २४ भदौमा जस्तो सुरक्षा कमजोरी दोहोरिरहन्छ ।’

नेपाली सेनाको गुप्तचरी निकाय डीएमआईले समाजमा सरकारप्रति आक्रोश बढ्दै गएको र त्यो जुनसुकै बेला कुनै पनि रूपमा व्यक्त हुन सक्ने विश्लेषण गर्दै आएको थियो । सैनिक स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले समेत शीर्ष तहमा राजावादी समूह, भ्रष्टाचारबाट आजित युवाको समूह वा धार्मिक सद्भाव भड्काउन खोज्ने पक्षबाट ठूलो आन्दोलन हुन सक्ने विश्लेषण गर्दै आएका थिए । 

सिग्देलले १५ चैतको घटनापछि समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो आवेश त्यत्तिकैमा नरोकिने ‘ब्रिफिङ’ पटक–पटक गर्दै आएका थिए । तर पछि ओलीले प्रधानसेनापतिको ‘ब्रिफिङ’ नै सुन्न छाडेको एक उच्च सैनिक अधिकृत बताउँछन् । कतिसम्म भने प्रधानसेनापति सिग्देलले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटारमा घण्टौं कुर्नुपर्ने परिस्थितिसमेत बनेको थियो । ‘त्यसले उहाँ (ओली) सुरक्षा संयन्त्रको विश्लेषणलाई कति नजरअन्दाज गर्नु हुन्थ्यो भन्ने देखाउँछ,’ एक उच्च सैनिक अधिकृतले भने । 

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्यालले समेत एक वर्षदेखि नै धार्मिक सद्भाव भड्काउने किसिमको गतिविधि भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध योजना बनाएर काम गर्नॅपर्ने ‘ब्रिफिङ’ गर्दै आएका थिए । उनले त्यससम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत बालुवाटारमा बुझाएका थिए । ‘तर, कुनै पनि सूचनालाई संवेदनशील रूपमा नलिँदाको परिणाम २३ र २४ भदौमा देखिएको हो,’ सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूसँग बरु बिचौलियालाई भेट्ने समय हुन्थ्यो तर हाम्रो कुरा सुन्ने फुर्सद हुँदैनथ्यो ।’ 

विभागका अधिकृतहरू सरकारले गुप्तचरीमा कहिल्यै लगानी नगरेको आरोप लगाउँछन् । ‘नेतृत्वले सधैं सूचना ल्याउनू भन्छ तर त्यसका लागि स्रोत भेट्नुपर्‍यो, लोभ देखाउनुपर्‍यो, त्यसमा लगानी गर्ने बजेट हुँदैन,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘बिनालगानी कसरी सूचना आउँछ ? हाम्रो मुख्य समस्या नै त्यही हो ।’ 

नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकलाई विदेशी प्रभाव र गुप्त गतिविधिबाट सुरक्षित राख्न पनि गुप्तचरी बलियो हुनुपर्छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । - नारायण अधिकारी, प्रतिआतंकवाद मामिला विज्ञविभागको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको यो पहिलो पटक भने होइन । विगतमा भएका पटक–पटकका ठूलो घटनाहरूको सूचना संकलनमा पनि राअवि चुक्दै आएको छ । देशको एक मात्र गुप्तचर संगठन निष्प्रभावी हुनु पछाडिको प्रमुख कारण भनेको राजनीति दलको उदेकलाग्दो भूमिका नै भएको जानकारहरू बताउँछन् । 

२०५१ देखि २०६० सम्मको अवधिमा गठन भएका सरकार र गृहमन्त्रीले विभागलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको इतिहास छ । त्यसबेला गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, वामदेव गौतमहरूले छड्के भर्नाबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई गुप्तचरमा भर्ना गराएका थिए । त्यसपछि विभागलाई प्रायः राजनीतिक नेतृत्वले विपक्षी दलका नेताका सूचना संकलन र निर्वाचनका बेला सर्वेक्षणमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

प्रतिआतंकवाद मामलाका जानकार नारायण अधिकारी आन्तरिकसँगै बाह्य गुप्तचरी बलियो हुनु भनेको बाह्य हस्तक्षेपको रोकथाम गर्न समेत सक्षम हुनु हो । ‘आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाजन्य खतराको पहिचान र नियन्त्रण गर्नलाई समेत सूचना संकलनमा लगानी हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकलाई विदेशी प्रभाव र गुप्त गतिविधिबाट सुरक्षित राख्न पनि गुप्तचरी बलियो हुनुपर्छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ ।’

गुप्तचरको सूचना लिने मात्र नभई त्यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने अझ महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । दुई दिनमै सत्ता उलटपुलट गराएको जेन–जी आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पार्टी एमालेको विधान महाधिवेशनमा व्यस्त थिए । सामाजिक सञ्जालका केही ‘प्लाटफर्म’ मा लगाइएको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जीले २३ भदौका लागि घोषणा गरेको आन्दोलन त उनले सुनेका थिए तर त्यसका लागि भइरहेको तयारीबारे बेखबर थिए ।

ओलीले २२ भदौको राति ८ बजे तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सुरक्षा समितिका सदस्यहरूसहित बालुवाटार बोलाए । त्यही साँझ ६ बजे गृह जिल्ला कञ्चनपुरबाट आइपुगेका लेखकले बैठकमा विद्यार्थीले सामान्य प्रदर्शन गर्न लागेको बताए । नेपाल प्रहरीका प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापाको ‘ब्रिफिङ’ पनि ‘आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन’ भन्ने थियो । ‘बैठकमा सेनाका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि त्यसमा सहमति थियो,’ ओलीले कान्तिपुर टीभीको कार्यक्रम फायरसाइडमा भनेका छन्, ‘उहाँहरूले विभिन्न खालका तत्त्वले घुसपैठ गर्न सक्छन्, त्यसमा हामी ध्यान दिन्छौं भन्नुभएको थियो ।’ सुरक्षा अधिकारीहरूको ‘ब्रिफिङ’ ले आफू ढुक्क भएर बसेको उनले सुनाएका छन् ।