गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाएको हो।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी तीनवटा आयोगहरूको गठन र तिनको खारेजीपछि, मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा र उजुरी दर्ताका लागि जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाएको छ। गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाएको हो।
७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रतिनिधि रहने गरी जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइएको हो।
आयोगको पदावधि सकिएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) गुनासो तथा उजुरीको कार्य पुनः अघि बढाउन भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकाय (जिप्रका) हरूलाई जिल्लास्तरीय संयन्त्र गठन गरी क्रियाशील गराउन निर्देशन दिएका थिए। तीनवटा आयोगमध्ये पछिल्लो तीनसदस्यीय जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षता बाबुराम रेग्मीले गरेका थिए।
आयोगका सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका थिए। रेग्मी नेतृत्वको आयोग २०८१ फागुन २६ गते गठन भई चैत १३ गतेबाट कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद दाहालद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ, “केही जिल्लामा आयोगको पदावधि सकिएसँगै त्यस्ता जिल्लाहरू निष्क्रिय हुने गरेको देखिएकोले उक्त जिल्ला समितिले निरन्तर रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न गराउनुपर्ने निर्णय अनुसार अनुरोध गरिएको छ।”
२०८० साउन १२ गते सङ्घीय संसदबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा दफा २४९ ‘क’ थप गरी कानुनी व्यवस्था अनुसार मिटरब्याज कारोबारलाई कसुरजन्य अपराध कायम गरिसकेको छ।
रेग्मी आयोगमा प्राप्त पछिल्लो उजुरी (२०८२ असार १२ गतेसम्म) अनुसार, ४३ जिल्लाबाट कुल ४१ हजार ४०९ उजुरी दर्ता भएकोमा ६ हजार ३९३ उजुरी तथा गुनासो फर्छ्यौट गरिएको छ भने अझै ३५ हजार १६ उजुरी फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको रेग्मी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
