काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी मागेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसमेतको उपस्थितिमा त्रिविका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी,  रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजाललगायतसँग छलफल गरेकी हुन् । छलफलमा छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारी पनि सहभागी थिए । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्दै आगामी प्रक्रियाका विषयमा चासो राखेकी थिइन् । उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति फिर्ता आयो, फिर्ता हुने प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया के-के भयो भनेर जिज्ञासा राखेकी थिइन् ।

त्रिविका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउन र अपचलन भएर गएको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताएका थिए । 

गृहमन्त्री अर्यालले लगत कायम गर्ने प्रक्रियामा विश्वविद्यालय आफैं अग्रसर हुनुपर्ने र किर्ते गरी जग्गा हडपिएको छ भने प्रत्येक घटनाको अलग-अलग मुद्दाका रूपमा सीआईबीलगायत निकायमा जाहेरी दिनुपर्ने बताइन् । जग्गा अपचलनमा सीआईबीको विशेषज्ञता र अनुभव पनि रहेकाले कारबाही अघि बढाउन तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमध्ये ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालय आफैंले गर्न सक्ने बताए । सबै कामका लागि सरकारको मुख ताक्न नहुने उनको धारणा थियो। 

शिक्षामन्त्री पुनले यो विषय धेरै नतन्काइकन गर्न सक्ने काम तुरुन्तै गरिहाल्नुपर्ने र यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरुको प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।