काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकिया असंवैधानिक भएको भन्दै प्रश्न उठेको र व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नालगेसम्म मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै प्रश्न उठेको र व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नालगेसम्म मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

त्यस्तै, आजै मधेश प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले बाहेकका ७४ सांसदले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटको पेसी भोलि रहेको छ ।