निकोलसका तर्फबाट दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदाललते निकोलस भुसाललाई धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले भुसालको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै अनुसन्धान र तहकीकात गर्ने विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्नु भनी परमादेश जारी गरेको छ ।
‘अनुसन्धान तहकीकातको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा असर नपर्ने गरी निजबाट धरौट वा जमानत लिई वा निजलाई हाजिरी जमानीमा राखी अनुसन्धान तहकीकात गर्ने गराउने सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको साथबाट कुनै विष्फोटक पदार्थ वा हातहतियार आदि बरामद भएको वा कुनै कसुर गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेको देखिएन । बयान समेत भइसकेको देखिन्छ ।’
नेपालको संविधानले संरक्षण गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सापेक्षतामा निजको अभिव्यक्तिकै आधारमा मात्र निजलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु संविधानले आत्मसात गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणसम्बन्धी मूल्यमान्यता अनुकूल नदेखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ समेतको कानुनी व्यवस्थाको रोहमा अनुसन्धान तहकीकातको विश्वसनीयता र प्रभावकारीतामा असर नपर्ने गरी धरौट वा जमानत लिई वा हाजिरी जमानीमा राखी अनुसन्धान गर्न अदालतले भनेको छ । सर्वोच्चले यसको अधिकार जिल्ला अदालतलाई नै छोडेको छ ।
‘रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा यस अदालतको आदेशबमोजिम पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलसमेतका कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकक विरुद्ध जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी भई मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट म्याद थप समेत गराएको देखिँदा माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
