काठमाडौँ — विश्वका झन्डै १ सय ९५ देशका प्रतिनिधि ब्राजिलको अमेजन नदी किनारस्थित बेलम सहरमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका साझा वैश्विक चुनौतीको छलफलका लागि भेला भएका छन् । राजनीतिक ध्रुवीकरण, सैन्य तथा व्यापार युद्ध, लोकप्रियतावादी राष्ट्रवादको रुझानलगायत विभिन्न कारणले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली नै खल्बलिएका बेला उनीहरूको भेला भएको हो । सोमबारबाट ‘कन्फ्रेन्स अफ पार्टीज’ कोप–३० सम्मेलन सुरु हुँदैछ ।

यसअघि यही सहरमा शुक्रबार र शनिबार राष्ट्रप्रमुखहरूको भेला सम्पन्न भइसकेको छ । ३३ वर्षअघि ब्राजिलको रियो दी जेनरियो सहरमा आयोजना भएको पृथ्वी सम्मेलनका क्रममा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिमा सहभागी राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसयता, राष्ट्रसंघले नियमित रूपमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि ‘कोप’ सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । कोप ३० आयोजनाको अवसरलाई ब्राजिलले आफ्नो जरामै सम्मेलन फर्किएको भनेर अर्थ्याएको छ । 

सम्मेलनमा ऊर्जा, उद्योग तथा यातायात, जंगल, समुद्र र जैविक विविधता, कृषि र खाद्य प्रणाली, सहर, पूर्वाधार तथा पानी, मानवीय तथा सामाजिक विकास, जलवायु वित्त, प्रविधि, सामर्थ्य विकास, जोखिम क्षेत्रको संरक्षलगायत विषयमा छलफल हुनेछ । सन् २०१५ को पेरिस सम्मेलनले तय गरेको १.५ डिग्री सेल्सियसको थ्रेसहोल्ड पूरा नहुने पुष्टि वैज्ञानिकहरूले गरिसकेकाले नयाँ संकल्प प्रस्तावका लागि पनि यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुने आकलन गरिएको छ । 

युरोपेली कमिसन, संयुक्त अनुसन्धान केन्द्रले यसै वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार चीन, अमेरिका, भारत, रुस, युरोपेली युनियन र इन्डोनेसियाले गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विश्वको कुल उत्सर्जनको ६१ दशलमव ८ प्रतिशत हुन आउँछ । ‘यी देशहरूमा विश्वको ५१ दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्या बस्छ । विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६२.५ प्रतिशत हिस्सा यी देशले नै ओगट्छन् र ६४.२ प्रतिशत वैश्विक जिवाश्म इन्धनको खपत पनि यी देशमै हुन्छ । 

सन् २००९ मा वैश्विक आर्थिक मन्दी र सन् २०२० मा कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको लकडाउनका कारण हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी आएको थियो । यसबाहेक पछिल्ला २५ वर्षमा हरेक वर्ष उत्सर्जन बढ्दो छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । शुक्रबार र शनिबार चलेको राष्ट्र प्रमुखको सम्मेलनमा चीनबाट उपप्रधानमन्त्री डिङ सुयस्याङ नेतृत्वको टोली सहभागी भएको थियो । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत हरित प्रविधि र उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने तथा विकसित देशहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने तथा जलवायु संकटमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धतामा उनीहरूले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने । गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०३५ भित्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई ७ देखि १० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य चीनले राखेको बताएका थिए । भारतले वातावरणमन्त्री भूपेन्द्रर यादवलाई सम्मेलनमा पठाएको भए पनि अमेरिका र रुसबाट कुनै पनि मन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेका छैनन् । 

रुसबाट राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका सहयोगी तथा वातावरणसम्बन्धी सल्लाहकार रुस्लान इडेल्गेरियभ सहभागी छन् । अमेरिकाबाट स्वतन्त्र विज्ञ तथा राज्यका प्रतिनिधिहरू सम्मेलनमा सहभागी छन् । तर संघीय सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कुनै सहभागी पठाएका छैनन् । उनले यसअघि गत वर्ष राष्ट्रपति निर्वाचित हुनासाथ जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई ‘धोखाधडी’ र ‘ठगी’ करार गरेका थिए । त्यस्तै, २०१५ को पेरिस जलवायु सन्धिबाट अमेरिकालाई दोस्रोपटक अलग गराउने निर्णय पनि गरिसकेका छन् । आगामी जनवरीदेखि अमेरिका औपचारिक रूपमै यस सम्झौताबाट बाहिरिनेछ । यसअघि ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल सन् २०१७ मा पनि अमेरिका यस सम्झौताबाट बाहिरिएको थियो । 

पेरिस जलवायु सम्मेलनका दौरान विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक कालको दाँजोमा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा धेरै बढ्न नदिने प्रतिबद्धतापत्रमा सहभागीहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । १ सय ९५ देशले हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा यो महत्त्वाकांक्षी योजना असफल भएको छ । 

वैज्ञानिकहरूले सन् २०३० आसपास पृथ्वीको तापक्रमले पूर्व औद्योगिककालको दाँजोमा १. ५ डिग्री सेल्सियसको थ्रेसहोल्ड पार गर्ने पुष्टि गरिसकेका छन् । अति तापक्रमको असर ठूलो देखिएको उनीहरूको प्रक्षेपण छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेसले बिहीबार राष्ट्रप्रमुखहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै यस परिस्थितिलाई घातक बेवास्ता र नैतिक असफलताका रूपमा टिप्पणी गरे । ‘देशहरूले हरेक वर्ष जिवाश्म इन्धनमा ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेका छन् । तापक्रम बढ्नु भनेको भोकमरी, आप्रवास र मृत्यु बढ्नु हो । अब नेतृत्व लिने कि विध्वंशतर्फ जाने– सोच्नुपर्ने समय आएको छ,’ उनले भने । 

नेपालले उठाउने मुद्दा कस्ता छन् त ?

कन्फ्रेन्स अफ पार्टीज (कोप) संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो सम्मेलन हो । बढ्दो हरितगृह ग्यास उत्पादनले वैश्विक रूपमा जलवायु परिवर्तन निम्त्याएर विशेष गरी अल्पविकसित देशलाई मर्कामा पारेका बेला यसको महत्त्व बढ्दै गएको छ । 

नेपालका हिमालमा पछिल्ला वर्षमा हिउँ तीव्र रूपमा पग्लिँदैछ । अनियमित वर्षाले बाढी–पहिरोको स्तरलाई थप बढाएको छ । अन्नबाली उत्पादनमा समस्या छ । कहिले खडेरी हुन्छ, कहिले अत्यधिक वर्षाले घर–खेत बगाइदिन्छ । तर यी समस्या औद्योगिक राष्ट्रले गर्ने हरितगृह ग्यास उत्पादनका कारण भएको र उत्सर्जन कटौती र विद्यमान चुनौतीसँग अनुकूलन हुन आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापनमा उनीहरूले नै अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय वातावरण विज्ञान विभागका सह–प्राध्यापक सुदीप ठकुरीले बताए । 

‘उनीहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण छ । नेपालसहितका अल्पविकसित देशहरूले लगातार यो मुद्दा उठाइरहेका पनि छन्,’ उनले भने, ‘तर, शक्तिशाली देशहरू अन्य मामिलामा फरक कित्तामा भए पनि यस मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्ने मामिलामा उस्तै देखिएका छन् ।’ उनका अनुसार सीमा विवाद, राजनीतिक विभाजन र अस्थिरतासँग अल्प विकसित देशहरूले संघर्ष गरिहनुपरेको छ । उनीहरूसँग यी चुनौती सामना गर्ने आफ्नै संशाधन नहुँदा विकसित देशले निम्त्याएको समस्या भोग्न पनि बाध्य भएको उनले सुनाए । 

नेपालले कोपमा सुरुवातदेखि नै सहभागिता जनाउन थालेको हो । त्यसमध्ये ५ वटा सम्मेलनमा नेपालबाट राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एकले सहभागिता जनाएका थिए । माधवकुमार नेपाल, विद्यादेवी भण्डारी, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहालले यस सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गरिसकेका छन् । गत वर्ष राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपालले अरजबैजानको बाकुमा भएको सम्मेलनमा सहभागिता जनाएको थियो । यसपटक नौ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व कृषिमन्त्री मदन परियारले गर्दैछन् । त्यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र विज्ञहरू पनि यसमा सहभागी हुँदैछन् । प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी केही व्यक्ति बेलम पुगिसकेका छन् ।

नेपालमा जलवायु संकटले निम्त्याएको क्षतिबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्यले गत जेठमा काठमाडौंमा ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरेको थियो । १२ देशका प्रतिनिधि सहभागी भएको उक्त सम्मेलनले पारित गरेका २५ बुँदे घोषणापत्रलाई नै नेपालले बेलममा उठाउने तयारी गरेको छ । हिमनदी र हिमक्षेत्रहरू घट्दै गएमा मानव सभ्यता नै संकटमा पर्न सक्ने निष्कर्ष यस संवादले निकालेको थियो । 

‘हामीले यस सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा गहिरिँदो संकट, नेपालमा अनियमित वर्षाका कारण निम्तिएको समस्या, जलवायु वित्तलाई बढाउने विषय, जलवायु अनुकूलन र सामर्थ्य निर्माणका लागि विकसित देशले गर्नुपर्ने कार्यलगायत विषय उठाउनेछौं,’ बेलमबाट कान्तिपुरसँग टेलिफोन कुराकानीमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव महेश्वर ढकालले भने, ‘यस सम्मेलनले भोलि नै हानि–नोक्सानीका विषयमा पनि ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दैछ । ५ मिलियनदेखि २५ मिलियनसम्मको हानि–नोक्सानी दाबी गर्न सकिने घोषणा सोमबार हुनेछ ।’ 

नेपालले तयार गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेस गरेको पहिलो दुईवर्षीय पारदर्शी प्रतिवेदन २०२५ मा राष्ट्रिय अनुकूल योजना (२०२१–२०५०) का लागि कुल ४७ दशमलव ४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन–विविधता तथा जलाधार संरक्षण, खानेपानी तथा स्वास्थ्य, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन, उद्योग, यातायात र भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणलगायत क्षेत्रमा काम गर्नका लागि यो रकम आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘नेपालका विभिन्न भूभागमा मानिसको रहनसहन र पर्यावरण चक्र बिथोलिएको छ । तर, यससँग जुध्न स्थानीयवासीसँग स्रोत र सामर्थ्यको कमी छ,’ प्रतिवेदनको संयोजन गरेका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा, उत्सर्जन मापन शाखाका उपसचिव शिव खनालले भने ।

वन संरक्षणको प्रतिबद्धता उजागर गर्ने अवसर 

विश्वको सबैभन्दा ठूलो उष्णवर्षा वन ब्राजिलमै छ । यो विशाल सम्पदा जडीबुटी र जीवनजन्तुका लागि चिनिन्छ । अमेजन क्षेत्र फरक–फरक आदिवासीहरूको घर पनि हो । 

ब्राजिलमाथि अमेजनको जंगल फाडेर स्थानीयलाई बसोबास तथा खेतीको प्रबन्ध मिलाइदिएको तथा कारखाना स्थापना गरेको आरोप पनि पश्चिमा समुदायले लगाउँदै आएका छन् । खाद्यान्नको प्रमुख वैश्विक निर्यातकर्तामध्ये एक ब्राजिललाई आफ्नो उत्पादकत्वसँगै अमेजनको जंगलमा भइरहेको फँडानी कम गरेर विश्वसामु प्रकृति संरक्षणको इच्छाशक्ति पनि उजागर गर्नुछ । जैर बोलसेनारो राष्ट्रपति छँदा वन फँडानी उच्च थियो र कतिपय पश्चिमा देशले यही कारण ब्राजिलबाट खाद्यान्न आयात कम गरेका थिए । तर सन् २०२३ मा लुइज इनासियो लुला डा. सिल्भाले राष्ट्रपतीय निर्वाचन जितेपछि वन संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । आफ्नो यही प्रतिबद्धतालाई विश्वसामु उजागर गर्न पनि ब्राजिलले अमेजन जंगल नजिकको बेलम सहरलाई आयोजना स्थलका रूपमा छनोट गरेको हो ।

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाले आफ्नो प्राथमिकता सामाजिक विकास भए पनि मानिसले ऊर्जा रूपान्तरण र वनजंगलको क्षतिलाई बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘हाम्रा कठिनाइ र विरोधाभासका बाबजुद हामीसँग स्पष्ट र सुनियोजित मार्गचित्र चाहिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ उनले भने, ‘हामीले जिवाश्म इन्धनप्रतिको निर्भरताबाट माथि उठ्नुछ । वन फँडानीलाई बन्द गर्नुछ र यसका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेछ ।’ बिहीबार विश्वका नेताहरूलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रपति लुलाले भने, ‘ऊर्जा रूपान्तरणको बहसमा सहभागी हुन ब्राजिल तर्सिंदैन । हामी यो क्षेत्रमा दशकौंदेखि नेतृत्वदायी भूमिकामा छौं ।’ उनका अनुसार १९७० को दशकमा नवीकरणीय विकल्पमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने ब्राजिल पहिलो देश हो ।

जलवायु वित्तको मुद्दा उठाउनेछौं : ढकाल^{सहसचिव महेश्वर ढकाल}

नेपालले विशेष गरी जलवायु न्याय अर्थात् वित्तको मुद्दालाई उठाउने जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सह–सचिव महेश्वर ढकालले बताएका छन् ।

उनका अनुसार यो अल्पविकसित देशहरूले सधैं उठाएको मुद्दा पनि हो । हरितगृह ग्यास अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले जलवायुको संरक्षण र वित्त कोषमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने सबै अल्पविकसित देशहरूको माग रहेको उनले बताए ।

‘कोप २९ का दौरान विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३५ देखि प्रतिवर्ष ३ सय बिलियन डलर जलवायु वित्त लक्ष्यबमोजिम विकासशील देशका लागि छुट्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए,’ उनले भने, ‘तर अहिले देखिएका र भविष्यमा देखिने चुनौती सम्बोधन गर्न यो रकम पर्याप्त छैन । हामीजस्ता विकासशील देशको माग १३ सय बिलियन डलर प्रतिवर्ष हुनुपर्छ भन्ने छ । तर, ठूला देशले यसमा आनाकानी गरेका छन् र यो रकम दुरुपयोग हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता खोजेका छन् ।’