काठमाडौँ — २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ गर्न बनेको आयोग र नेपाल प्रहरीबीच दूरी बढे पनि समाधानको बाटो निस्केको छ । जेन–जी आन्दोलन र भोलिपल्ट भएको उपद्रोमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूको विवरण प्रहरीले उपलब्ध गराउन थालेको छ । 

आन्दोलनका क्रममा राज्यपक्षबाट भएको त्रुटि, कमजोरी तथा प्रदर्शनका नाममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको जाँचबुझ गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार भएको आयोग प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरीबीच असमझदारी बढेको थियो ।

२३ र २४ भदौमा माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्म, संसद् भवनदेखि राजधानीका महत्त्वपूर्ण संरचनामा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूको विवरण माग्दै आयोगले असोज दोस्रो साता प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । तर प्रहरीले त्यो विषम परिस्थितिमा सबै प्रहरी फिल्डमा खटिएको जवाफ पठाएको थियो । यसबाट रुष्ट बनेको आयोगले स्पष्टीकरण सोधेपछि प्रहरीले विवरण पनि पठाएको छ । 

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले आयोगले पठाएका अघिल्लो पत्रमा के–के पठाउने भन्ने स्पष्ट नरहेको बताउँछन् । ‘सुरुमा त्यति स्पष्ट भएनौं, ड्युटीमा आईजीपी साबदेखि सबै खटिएकै हुन्छौं, त्यहीअनुसार लेखेर पठाएका थियौं,’ काफ्लेले भने, ‘तर, फेरि तोकेरै विषयहरू मागिएपछि बिहीबार जवाफ पठाएका छौं ।’ 

प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू भने फिल्डमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्दा मनोबल झन् गिर्ने भएकाले रणनीतिक रूपमै विवरण नपठाइएको बताउँछन् । ‘त्यो दिन हरेक प्रहरी कर्मचारी आगजनी र तोडफोड रोक्न खटिएका थिए, आईजीपी साब आफैं फिल्डमा निस्किनुभएको थियो,’ एक उच्च अधिकृतले भने, ‘काठमाडौंबाहिर खटिएकालाई समेत बानेश्वरमा केन्द्रित गराइएको थियो । त्यसैले जिम्मेवारीमा भएकाहरूको विवरण मात्र दिनु उपयुक्त हुने अवस्था थिएन ।’ 

सार्वजनिक महत्त्वको कुनै विषय जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगलाई कुनै व्यक्तिको बयान लिने, लिखत पेसका लागि आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने अधिकार ऐनले नै दिएको छ । ‘घटनाका सम्बन्धमा सत्यतथ्य बुझ्न आयोगले बयानका लागि बोलाउने हो, उसलाई बोलाउँदैमा दोषी भन्ने पनि हुँदैन,’ यस्तै जाँचबुझ आयोगमा बसेर काम गरिसकेका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसमा घटनास्थलको अनुसन्धान, साक्षीसँग सोधपुछ, कसरी स्थिति बिग्रियो, के के भए भनेर त्यस दिनका कमान्डरहरूलाई सोधपुछ गर्दैमा अभियुक्त जसरी प्रस्तुत गर्नु जरुरी छैन ।’

सुवेदीसँग प्रहरी सेवामा छँदा बयान दिएको अनुभव पनि छ । ‘बयानका बेला फिल्डमा के भएको थियो भन्ने सोधियो, पछि आयोगले एक किसिमको सिफारिस गर्‍यो,’ सुवेदीले सम्झिए, ‘अधिकारसम्पन्न आयोगले केही कुरा सोध्न खोज्दैमा तर्सिनुपर्ने हुँदैन ।’ 

प्रहरी उच्च अधिकृतहरू भने आयोगसँग सशंकित हुनुका पछाडि बयान लिने विषय मात्र नभएको बताउँछन् । ‘आयोगका पदाधिकारीले छानबिन चलिरहेका बेला प्रहरीबाट गम्भीर गल्ती भएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै पटकपटक दिइरहेका छन्, त्यसबाट उहाँहरूको नियत र बुझाइ के छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ,’ एक प्रहरी उच्च अधिकृतले भने, ‘उहाँहरूले पहिल्यै प्रहरीले लापरबाही गरेको, हतियार छाडेर हिँड्नु गम्भीर गल्ती भएको भन्ने घोषणा गर्नुभएको छ, त्यस्तोमा प्रहरी कर्मचारी सशंकित हुनु गल्ती पनि होइन ।’ 

आन्दोलनमा प्र्रदर्शनकारीबाट निसानामा परेका प्रहरीलाई आयोगले थप कारबाही गरे प्रहरीको मनोबल थप घट्ने एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । ‘सबैले चुनावमा सुरक्षा चुनौतीको कुरा गरिरहेका छन्, हातहतियार बाहिर छन्, फरार कैदीबन्दीलाई समेत समात्ने अभियान चलिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीको थप मनोबल गिराउने अवस्थामा कसरी चुनाव होला ?’ 

गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनाली भने आयोग र प्रहरी सन्तुलित ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपाल प्रहरीले पनि आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्छ, आन्दोलनमा प्रहरीमाथि ज्यादती भएका घटनाबारे आयोगले पनि छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दुवैबीच सन्तुलन भएको अवस्थामा मात्र चल्ने हो, दुई पक्षले एकअर्कासँग गुनासो गरेर त केही हुँदैन ।’

प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले गोली चलाउन कसैले आदेश नदिएको बरु त्यो घटना परिस्थितिले निम्त्याएको भनिरहेको उल्लेख गर्दै मैनाली भन्छन्, ‘आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐनले पनि प्रहरीलाई केही अधिकार दिएको छ, त्यस्तोमा गोली कुन अवस्थामा चलेको छ ? प्रचलित ऐनअनुसार न्यूनतम बल प्रयोग भएको छ कि छैन ? आयोगले खोज्नुपर्ने मूल प्रश्न हुन् यी ।’ आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ ले प्रहरीको जुनियर अफिसर पदिक दर्जाको अधिकारीलाई गोली चलाउन सक्ने अधिकार दिएको उनले स्मरण गराए । ‘तर गोली चलाउनुपर्ने परिस्थिति थियो कि थिएन भन्नेमा आयोगले सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्छ,’ उनले थपे । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक प्रयोजनका लागि बनाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दीपक रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार २३ र २४ भदौमा देशभर ४ हजार २४ ‘लाइभ एम्युनेसन’ (धातुका गोली) प्रहार भएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले मात्र ५५३, काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ९९३, कोशी प्रदेशमा २९९, मधेश प्रदेशमा ६३९, बागमतीमा १६, गण्डकीमा ४४, लुम्बिनीमा १७०, कर्णालीमा २ र सुदूरपश्चिममा ३०७ धातुका गोली प्रहार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जाँचबुझ आयोगका सदस्यहरू स्थलगत अध्ययनका लागि प्रदेशहरूमा समेत गएका छन् । ‘प्रहरीबाट सबै विवरण झिकाएका छौं, त्यत्तिको गोली चलाउनुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने जाँचबुझपछि मात्र भन्न सक्छौं,’ आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘त्यसबाहेक हतियार छाडेको र अन्य कमजोरीका विषय पनि स्वाभाविक रूपमा आयोगको खोजीमा पर्छन् ।’

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार २३ र २४ भदौका घटनाबारे निचोडमा पुग्न फिल्डमा खटिएका जवानदेखि आईजीपीसम्मको बयान लिने तयारी छ । ‘आयोगलाई तीन महिनाको समय छ, एक महिना बितिसकेको अवस्थामा अब धमाधम बयान लिइनेछ, कानुनले कसैलाई छुट दिँदैन,’ कार्कीले कान्तिपुरसँग भने । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हुँदै नेपाली सेनाका केही अधिकारीहरूसँग समेत सोधपुछ हुने उनले बताएका छन् । 

आयोगले पहिलो चरणमा फिल्डमा खटिएका प्रहरीसँग बयान लिन थालिसकेको छ । जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिन नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको कमान्डरका रूपमा खटिएकी डीएसपी एलिजा गिरी र फिल्डमा खटिएका कालिमाटी वृत्तका डीएसपी मधुकुमार थापासँग आयोगले शुक्रबार बयान लिएको छ । आयोगले गिरीलाई २३ भदौमा कसरी प्रदर्शनकारी संसद् भवनमा प्रवेश गरे, कसरी गोली चल्यो भन्नेबारे सोधेको थियो । गोली प्रहार गर्न आदेश दिइएको थियो कि थिएन भन्ने पनि उनलाई सोधिएको छ । 

आन्दोलनका बेला जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका फिल्ड कमान्डर रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सुन्दर तिवारीको बयान पनि आयोगले लिएको छ । उनी गत चैतमा भएको राजावादी आन्दोलनका बेलासमेत फिल्ड कमान्डर थिए । काठमाडौं प्रहरी परिसरमा त्यतिबेला रहेका एसपी अपिलराज बोहोरालाई समेत बयानमा बोलाइएको छ । उनीपछि तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, २३ भदौमा उपत्यका प्रहरीको निमित्त प्रमुख रहेका डीआईजी ओम राना, २४ भदौमा जिम्मेवारी सम्हालेका उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दानबहादुर कार्कीलगायतको समेत बयान लिने तयारी छ । उनीहरूसँग बयान लिएर प्रहरी महानिरीक्षक खापुङलाई समेत सोधपुछ गरिने आयोगले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सदस्य र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई समेत सोधपुछ गर्ने तयारी रहेको आयोगले जनाएको छ । अन्तिममा तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान लिने तयारी छ । सरकारी सम्पत्तिमा भएको क्षतिबारे समेत सम्बन्धितसँग सोधपुछ हुने आयोगले जानकारी दिएको छ ।