काठमाडौँ — सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय चार वटा सरोकार समितिले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा ताला लगाएको ६ दिन बितेको छ । कार्यकारी निर्देशक आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन् ।

पानीपोखरीस्थित कार्यकक्षमा ताला लागेपछि मेलम्ची आयोजनाको प्रशासनिक काम ठप्प भएको छ । तर विभागीय मन्त्रीलाई ताला लागेको विषय जानकारी गराउन कर्मचारीले समय पाएका छैनन् । खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफैंले लिएकी छिन् । आयोजनाका कर्मचारीदेखि खानेपानी मन्त्रालयको सचिवसम्मले मन्त्रीलाई घटनाको विषय जानकारी गराउन पाएका छन् । 

‘हामी विभागीय मन्त्री भट्न समय कुरेर बसेको छौं,’ विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासले भने, ‘ताला लगाएको चार दिन भयो । असरी अघि बढ्ने मन्त्री भेट्ने प्रतिक्षामा छौं ।’ कार्यव्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्रीले खानेपानी सचिव र कर्मचारीसँग ताला लगाएको बारेमा छलफल गर्न पाएकी छैनन् । सरोकार समितिले मेलम्चीबाट आफूहरूले पाउँदै आएको विकास अनुदान चार वर्षदेखि प्रभावित क्षेत्रमा नपठाएको विषयलाई मुख्य रूपमा उठाएको छ ।

विगतमा सरोकार समितिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी मेलम्चीले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर सरकारले २०७९ को गठन आदेशमा स्थानीय तहमार्फत रकम पठाउने उल्लेख गरेपछि विवाद सरोकार समितिले असन्तुष्ट जनाएको हो । मेलम्चीको पानी काठमाडौं लगेबापत काभ्रेको पाँचखाल र मण्डनदेउपुर तथा सिन्धुका मेलम्ची र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका तथा हेलम्बु, पाँचपोचरी र इन्द्रावती गाउँपालिकाकासमेत ७ वटा स्थानीय तहका वडाहरूमा बर्सेनि २३ करोडसम्म बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो ।

उक्त रकम आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा गठन गरिएका ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम, इन्द्रावती मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम, मण्डन उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम र याङ्ग्री-लार्के सरोकार समितिले खर्च गर्दै आएको थियो । मेलम्ची आयोजनाले नै उक्त सरोकार समितिलाई रकम हस्तान्तरण गर्दै आएको थियो । तर उक्त रकम प्रभावित वडाहरट्ठको स्थानीय तहमा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ प्रावधान रहेको छ । २०७७ चैतमा मेलम्चीको पानी पहिलो पटक काठमाडौंमा ल्याएपछि प्रभावितले पाउने रकम क्रमिक रूपमा घट्दै आएको छ । चालु वर्षका लागि चार करोड विनियोजन गरिएको छ । तर उक्त रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने कि सरोकार समितिमार्फत भन्ने विवाद कायमै छ । गठन आदेश २०७९ मा उक्त रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशक दास भन्छन्, मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको गठन आदेशको प्रावधानलाई म उल्लंघन गर्न सक्दिन । यो फेरि मन्त्री परिषद्ले नै अर्को निर्णय गरेर सरोकार समितिमार्फत बजेट खर्च गर्ने निर्णय नगरेसम्म आफ्नो तहबाट केही नहुने उनले जानकारी दिए । 

२०७८ को बाढीले क्षतिग्रस्त हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रको पुनिर्माणका लागि मेलम्चीले बेवास्ता गरेको विषय पनि सरोकारवालाले उठाएका छन् । प्रबेश मार्गसहित प्रभावित क्षेत्रका सडकहरुको मर्मतमा पनि मेलम्चीले बेवास्ता गरेको भनाई सरोकारवालाहरुको रहेको छ । सरकारले गठन आदेश २०५५ खारेज गरेर ०७९ मा नयाँ आदेश जारी गरिएको थियो । गठन आदेशमा सरोकार समितिले स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा गठन भएको समितिले पालिकासँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान गठन आदेशमा उल्लेख छ । तर सरोकार समितिका स्थानीय सदस्य चन्द्र बहादुर तामाङले विगतमा जस्तै प्रभावित वासिन्दाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठन भएका समितिहरुमार्फत नै रकम निकास हुनुपर्ने बताए । उनले आयोजनाले स्थानीय सरोकार समितिलाई गठन आदेशमै स्विकार गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहमार्फत जानुपर्ने प्रावधान राख्न नहुने जीकिर गरे ।

 स्थानीय तहको निर्वाचन नभएकाबेला सरोकार समिति उपयुक्त भएपनि अहिले निर्वाचनबाट आएको सरकार नै क्रियाशील रहेकोले उपलब्ध बजेट उसैलाई उपलब्ध गराउनेगरी गठन आदेश जारी गरेको दावी मेलम्ची विकास समितिले गर्दै आएको छ । प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गतको मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर आइतमान तामाङले भने स्थानीय सरोकार समिति क्रियाशील नै नभएको बताए । उनले स्थानीय तहकोतर्फबाट मेलम्चीलाई पत्राचार गरेर आफूले बजेट उपलब्ध गराउन माग गरेको बताए । उनले सरोकार समितिहरुको वैधानिकतामाथि प्रश्न गरे । पाँचापोखरीका अध्यक्ष टासी लामाले आफूलाई सरोकार समितिले कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि आपत्ति नभएको बताए । अनुदान सामाजिक उत्थान कार्यक्रम(सुप) को नाममा सरोकार समितिले स्थानीय विकासमा खर्च गर्दै आएको थियो । उक्त रकम स्थानीयस्तरमा गठन भएको समितिले शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन, विद्युतीकरणलगायतका शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ ।

२०७८ को बजेटमा तत्कालि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमा बेला मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेका थिए । मेलम्ची आयोजनाको निर्माण पूरा भएको भन्दै खारेजी गरेका थिए । तर स्थानीय माग र सरकारले विकास समिति खारेज गरेन । उक्त समिति खारेज नभए पनि नयाँ गठन आदेश ल्याइएको थियो ।

इन्द्रावती मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका अध्यक्ष विष्णुमणि आचार्यले पटक–पटक समस्या उठाउँदा खानेपानी मन्त्रालयले नै बेवास्ता गरेको गुनासो गरेर । उनले बाध्य भएर ताला लगाएको बताए । काठमाडौंवासीले पानी खान पाउनुपर्छ भन्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहे पनि अध्यक्ष आचार्यले मेलम्ची आयोजना जिम्मेवार नभएकाले यो समस्या आएको बताए । मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा भेमाथाङबाट आएको बाढीले २०७८ मा चार सय परिवार प्रभावित भएका थिए । उनीहरूका लागि आयोजनाले बेवास्ता गरेको भनाइ पनि सरोकारवालाहरूको रहेको छ । 

स्थानीयले गरे मेलम्चीको मुहान बन्द, काठमाडौंमा पानी आपूर्ति ठप्प

पहिलो चरणको मेलम्ची खानेपानी आयोजना र दोस्रो चरणको याङ्ग्री-लार्के आयोजनाबाट प्रभावितहरूको सरोकार समिति रहेको छ । मेलम्ची पूरा भए पनि दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी काठमाडौं ल्याउने योजना रहेको छ । दोस्रो फेजको निर्माणका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेको मेलम्चीका कार्यकारी प्रमुख दासले बताए ।

हाल दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं आइरहेकोमा दोस्रो चरणमा याङ्ग्री-लार्केबाट थप १७/१७ करोड लिटर पानी ल्याउने योजना रहेको छ । पहिलो र दोस्रो योजनाबाट दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउने योजना रहेको छ । बाढीका कारण बर्खामा गत असार १० मा बन्द गरिएको मेलम्ची खोलाको पानी गत असोज २६ बाट सुरुङमा प्रवेश गराएर पुनः वितरण सुरु गरिएको छ ।