काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गरेको शाक्यको रिट निवेदनमा दुई पक्षको बहसपछि न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै ९ मंसिरमा पेसी तोक्न आदेश गरेको छ । यसअघि यस्तै प्रकृतिका निवेदनमा अन्तरिम आदेश नभएको र सर्वोच्चमै विचाराधीन भएको भन्दै मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गर्नेगरी आदेश भएको छ । अब यसअघि कुलमान घिसिङले दायर गरेको मुद्दालाई साथै राखेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने छ । उक्त मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो र अग्राधिकार जारी गरेको थियो । 

तत्कालीन उर्जामन्त्री दिपक खड्काले घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई कार्यकारी बनाएका थिए । यस पटक घिसिङले मन्त्री भएपछि शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए ।