काठमाडौँ — सरकारले नेपालमा आयात प्रतिबन्ध लगाइसकिएका ‘युरो थ्री’ मापदण्डका सवारीसाधन आयात अनुमति खुला गरिदिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले गत ९ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू गरेको थियो । योसँगै चारपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो सिक्स’ र दुईपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो फाइभ’ लागू भएको थियो । 

सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भन्दै ‘युरो थ्री’ मापदण्डका सवारीसाधनको आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत असार पहिलो साता सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू गरेको थियो । यससँगै २०६९ को पुरानो मापदण्ड खारेज गरिएको पनि मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख थियो । 

तर नयाँ सरकार बनेपछि ८ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै निजी क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही सुविधाअन्तर्गत यो पनि एक हो । 

‘नेपालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू हुनुभन्दा पहिले ‘प्रोफर्मा इन्भ्वाइस’ जारी भइसकेका सवारीसाधन तथा नेपालमा ‘एसेम्बल’ वा उत्पादन हुने सवारीसाधन तथा त्यस्ता सवारीसाधन उत्पादन गर्न आवश्यक पार्टपुर्जा प्रयोग गरी ‘एसेम्बल’ वा उत्पादन गरिएका सवारीसाधनको हकमा १५ मंसिर २०८२ सम्मका लागि पूर्ववत् मापदण्डअनुसार सवारीसाधन वा पार्टपुर्जा पैठारी गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गर्ने,’ राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ । युरो मापदण्डले दुईपांग्रे, चारपांग्रे वा ६ पांग्रे सवारीसाधनको इन्जिनले वातावरणमा कति प्रभाव भन्ने जानकारी दिन्छ । साथै त्यो सवारीसाधन कति पुरानो हो भन्ने पनि जानकारी दिन्छ । 

भारतलगायत धेरै राष्ट्रले युरो थ्री हटाइसकेका छन् भने युरो फाइभ र सिक्स लागू गरेका छन् । सार्क मुलुकमध्ये भुटान, बंगलादेश र माल्दिभ्सले पनि युरो थ्री हटाएका छन् । यही सन्दर्भमा वातावरण जोगाउन भन्दै यसअघिको सरकारले पनि हल्का र दुईपांग्रे सवारीको हकमा युरो फाइभ र चारपांग्रे सवारीको हकमा युरो सिक्स मापदण्ड लागू गरेको थियो । तर नयाँ सरकार आएसँगै १५ मंसिर २०८२ सम्मका लागि युरो सिक्स मापदण्डका सवारीसाधन पनि आयात गर्न पाइने भएको हो ।

भारतले सन् २०२० देखि युरो थ्री बन्द गरेको छ । ‘भारतमा पहिले नै उत्पादन भएका युरो थ्री मापदण्डका सवारीसाधन थन्काएर राखिएका छन्, भारतका व्यापारी ती साधन व्यवस्थापन गर्न चाहन्छन्,’ भन्सार विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरूले यसअघिका सरकारका पालादेखि नै लबिइङ गर्दै आइरहेका थिए, अहिले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उक्त निर्णय गरिदिनु भएको छ ।’ 

सरकारले ‘प्रोफर्मा इन्भ्वाइस’ जारी भइसकेका सवारी आयातका लागि छुट दिएको भनेको छ । जबकि ‘प्रोफर्मा इन्भ्वाइस’ (पीआई) एक प्रकारको कोटेसन मात्र हो । यसको अर्थ सम्बन्धित कम्पनीहरूले यसअघि त्यस्ता सवारीसाधन मगाउन एलसी पनि खोलेका थिएनन् । 

एलसी खोल्नका लागि पीआई मागेका कम्पनीलाई सवारीसाधन आयात गर्न दिने गरी सरकारले निर्णय गरेको हो । व्यवसायीहरूका अनुसार पीआईमा सामानको नाम, ब्रान्ड र मोडेल नम्बर भए सोसमेत, सामान उत्पादन गर्ने मुलुकको नाम, इकाइ मूल्य, परिमाण र जम्मा मूल्य, इन्कोटर्म (सीआईएफ, एफओबी, सीएफआर, ईएक्सडब्लू आदि), भुक्तानीको किसिम, तोकिएबमोजिमको हार्मोनिक कोड नं., आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताको नाम, ठेगाना, इमेल र टेलिफोन, आयातकर्ताको एक्जिम कोडलगायत विवरण समावेश हुन्छन् । 

यसअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले आयात छुट दिने प्रस्ताव भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट होइन, अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । अघिल्लो सरकारले तीन महिनाअघि गरेको निर्णय नयाँ सरकारले किन फिर्ता लिनुपर्‍यो भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न सुविधा दिइएको र त्यहीअन्तर्गत भन्सारमा रोकिएका सवारीसाधनको आयात खुला गरिएको उनीहरूको दाबी छ । 

खरिद भइसकेका सवारीसाधनलाई आयात गर्न १५ मंसिरसम्मका लागि खुला गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेले बताए । ‘व्यवसायीले सवारीसाधन अर्डर गरेर पैसा तिरिसकेका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि छोटो समय १५ मंसिरसम्म तोकिएको छ । नयाँ मापदण्ड जारी हुँदा पहिल्यै पैसा तिरिसकेका युरो थ्रीका सवारीसाधन छोटो समय तोकेर ल्याउन दिने निर्णय भएको हो ।’ अहिले युरो सिक्स मापदण्ड लागू भएको र त्यो कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।

आफूहरूकै आग्रहमा सरकारले १५ मंसिरसम्मका लागि आयात सुविधा दिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अटो मोबाइल्स एसोसिएसन नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा अघिल्लो सरकारले पूर्वसूचना र समय नदिई एक्कासि नेपाल सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ जारी गरेकाले पीआई जारी भएका सवारीसाधन आयात सुविधा माग गरिएको बताउँछन् । ‘सरकारले १५ मंसिरसम्मका लागि मात्र आयात सुविधा दिएको छ, त्यो अवधिमा करिब १० प्रतिशत सवारी मात्र आयात गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् । 

थापाका अनुसार व्यवसायीले सवारीसाधन मापदण्ड जारी हुनुअघि करिब १२ हजार सवारीसाधन आयातका लागि पीई जारी भएको थियो । तीमध्ये ९ हजार दुईपांग्रे मोटरसाइकल र ३ हजार चारपांग्रे सवारी रहेका थिए । अघिल्लो सरकारले एक्कासि युरो थ्री मापदण्डका सवारी आयातमा रोक लगाएपछि ती अर्डरहरू अलपत्र परेको थापाको भनाइ छ । तर सरकारले ३५ दिनको सुविधा दिए पनि यो अवधिमा १० प्रतिशत मात्र एलसी खुल्न सकेको उनको भनाइ छ । 

अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) की अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले सरकारले पछिल्लो चार–पाँच वर्षदेखि युरो सिक्समा जाने तयारी गरे पनि गत असारमा एक्कासि लागू गरेकाले आफूहरूलाई समस्या भएको बताइन् । यसकारण आफूहरूले पुरानो अर्डर भएका सवारीसाधन ल्याउन दिन सरकारसँग आग्रह गरेको उनको भनाइ छ ।