सरकारले विभिन्न देशका ११ राजदूतहरूलाई केही समय अघि फिर्ता बोलाएको थियो भने सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम जारी गरेपछि सरकारले १७ गते मन्त्रालय हाजिर हुन भनेको थियो ।
काठमाडौँ — नेपाल बार एसोसियसनले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ।
संवैधानिक प्रावधान संविधानवाद स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा एवं मुलुकले स्वीकार गरी आएको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) समेतका आधारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै तवरबाट अदालतको आदेशभन्दा फरक परिणाम निकाल्ने कार्य अदालतको आदेशको अवज्ञा मात्र नभई विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने कार्य भएको बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
'अदालतको फैसला वा आदेशउपर स्वस्थ,प्राज्ञिक छलफल गर्न सकिए पनि उक्त फैसला वा आदेश प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको भन्दै बारले अदालतको फैसला वा आदेशको परोक्ष रूपले पालना नगर्ने कार्यले स्वेच्छाचारिताको प्रवर्धन गर्दछ,' बारको भनाइ छ । अदालतको आदेश वा फैसला अक्षरश: पालनाका लागि अनुरोध गर्दै अदालतप्रतिको आस्थामा आँच आउने कुनै पनि कार्य नगर्न बारले भनेको छ ।
हालै राजदूत फिर्ता बोलाउने नेपाल सरकारको निर्णयको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन भई अन्तरिम आदेश जारी भईरहेको अवस्थामा सम्बन्धीत राजदूतहरुलाई सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम काज गर्ने गरी फिर्ता बोलाइएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अदालतको आदेश उल्लंघन नगर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले विभिन्न देशका ११ राजदूतहरूलाई केही समय अघि फिर्ता बोलाएको थियो भने सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम जारी गरेपछि सरकारले १७ गते मन्त्रालय हाजिर हुन भनेको थियो ।
