प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको र मलेसियास्थित नेपाली राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाइएको अवस्थामा १० बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव अघि सारिएको दाबी गरेको छ ।
काठमाडौँ — मलेसियाले निर्धारण गरेको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मापदण्ड कूटनीतिक कौशलमार्फत समाधान गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो माग गरिएको हो । ‘मलेसिया आप्रवासी भर्ना प्रकृयालाई गरिन खोजिएको एकाधिकारलाई राज्यले कुशल कूटनीतिक कौशलद्वारा न्यायोचित समाधान खोज्न आग्रह गर्छौं,’ मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले भने,‘यो समाधान नखोजे व्यावसायिक भेला गरी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिनेछ ।’
अध्यक्ष रावलले मलेसियाद्वारा बाध्यकारी सर्तका रूपमा ल्याएको १० बुँदे मापदण्ड लागू भएमा एकाधिकार कायम हुने दाबी पनि गरे । ‘यसले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्नेछ,’ उनले भने ।
मञ्चले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको र मलेसियास्थित नेपाली राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाइएको अवस्थामा यो प्रस्ताव अघि सारिएको दाबी गरेको छ ।
मलेसियाले ‘दुई देशबीच मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई अभ्यास गर्नका लागि उचित संख्यामा म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न’ नेपालसहित ५ वटा देशका म्यानपावरका लागि १० वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको पत्र पठाएको थियो । त्यस मापदण्डअनुसार म्यानपावर कम्पनीको सिफारिस गर्न स्रोत देशहरूलाई कार्तिक २७ गतेको समयसीमा दिइएको छ ।
