परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूलाई नेपाल बोलाएर मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भनी पुन: पत्र पठाएको हो ।
काठमाडौँ — राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने अन्तरिम सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि सरकार उनीहरुलाई नेपाल बोलाउनेमा अडिग देखिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूलाई नेपाल बोलाएर मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भनी पुन: पत्र पठाएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल फर्कन पत्र पठाइएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्रकुमार यादवले लेखेको पत्रमा नेपाल आउनका लागि यसअघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरी २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्कमा आइपुग्न भनेको छ ।
अर्को व्यवस्था नभएसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुनेगरी आउन पत्राचार गरिएको हो ।
यसअघि गरिएको निर्णयमै टेकेर परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव यादवले कात्तिक २० गते नै आउन दोहोर्याएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
फिर्ता बोलाइएका आवासीय राजदूतहरुलाई आगामी २० कात्तिकसम्म नेपाल फर्किसक्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णयमा कानुनसम्मत नदेखिनुका साथै निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकारको काम नभएको भनि रोक लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएकोपछि सरकारले नयाँ उपाय निकाल्दै मन्त्रालयमै हाजिर हुने गरी फिर्ता हुन पत्राचार गरेको हो ।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित ( इजरायल), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन्।
