स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको असर कहाँ-कहाँसम्म पर्नेछ ?
काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा फेरबदल गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेसँगै स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी हट्ने भएको छ ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची २ मा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले तीन जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षले एक-एक जना स्वकीय सचिव, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षको नेता र सत्ता पक्षको मुख्य सचेतकले एक-एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
यो अनुसूचीमा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले एक-एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दलको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका सचेतकले एकजना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ । यसका अलवा प्रतिनिधिसभाका सबै सांसदले एक–एक जना अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ ।
सरकारले गर्न लागेको फेरबदलसँगै तत्काल सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्षले पाउने स्वकीय सचिवालयको सुविधा घट्ने छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले सत्ता पक्ष, विपक्षी र सचेतकका साथै सांसदहरुले पाउने स्वकीय सचिवालयको सुविधा भने स्वत: खारेज भइसकेको छ ।
