काठमाडौँ — गत अप्रिल तेस्रो सातातिर ओमानस्थित गैरआवासीय नेपाली सोसल क्लबका अध्यक्ष सुरेश खड्कालाई काठमाडौंबाट एक महिलाले रुँदै फोन गरिन्, ‘मेरो छोरा दुई सातादेखि सम्पर्कमा छैन, खोजी गरिदिनुपर्‍यो ।’ ती महिलाका छोराले तीन महिनादेखि आफू ओमानको एक कम्पनीमा आईटी क्षेत्रमा काम गरिरहेको परिवारमा बताएका थिए ।

केही दिनको अवधिमै खड्कालाई आईटी क्षेत्रमा नै काम गर्ने आफन्त हराएको भन्दै अन्यबाट पनि तारन्तार फोन आउने क्रम बढ्दै गयो । पीडितले मस्कटस्थित नेपाली दूतावाससमक्ष पनि आफन्तको खोजी गरिदिन अनुनयविनय गरिरहेका थिए । 

‘१०–१२ जना नै हराए भन्ने गुनासो आएपछि हामीलाई अचम्मै लाग्यो । ओमानमा यसअघि यस्तो गुनासो कहिल्यै सुनिएको थिएन,’ खड्काले कान्तिपुरसँग भने, ‘खोज्दै जाँदा २० जना नेपाली सोहरको एक जेलमा कैदी अवस्थामा भेटिएका थिए ।’ मस्कटबाट झन्डै दुई सय किलोमिटर टाढाको सोहर क्षेत्रमा कार्यरत सोसल क्लबका केन्द्रीय सदस्य देवान खड्का उक्त जेलमा पुग्दा उनीहरूलाई साइबर अपराध गरेको अभियोगमा थुनिएको खुल्यो । 

थुनिएका ती सबै नेपाली भिजिट भिसामा दुबई पुगेका थिए । उनीहरूलाई त्यहाँबाट एक चिनियाँ कम्पनीले आईटी क्षेत्रमा काम दिने भन्दै भिजिट भिसामा नै ओमान पुर्‍याएको थियो । त्यसैगरी पुगेका थिए, महोत्तरीका सञ्जय (नाम परिवर्तन) पनि । यसअघि उनी अनलाइनमार्फत एप्लाई गरेर ‘डेटा–इन्ट्री अफिसर’ का रूपमा काम गर्न भिजिट भिसामा दुबई पुगेका थिए । ‘दुबईमा तीन महिना काम गरेपछि हामीलाई ओमानको एउटा बन्द कम्पाउन्डभित्र लगियो । जहाँ चारैतिर अग्ला पर्खाल र गार्डहरू तैनाथ थिए । पुग्नासाथ उनीहरूले हाम्रो राहदानी र फोन खोसे,’ सञ्जयले कान्तिपुरसँग भने, ‘पछि मात्रै त्यो अनलाइन स्क्याम सेन्टर रहेको थाहा पायौं । त्यहाँबाट हामीलाई जबर्जस्ती क्रिप्टो–फ्रड, अनलाइन ठगी र फेक प्रोफाइलमार्फत ठगी अभियान चलाउन बाध्य पारिन्थ्यो । त्यहाँको नियम मान्नुपर्ने धम्की दिइयो, हामीसँग अर्को कुनै विकल्प नै भएन ।’ 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालयको ‘अनलाइन स्क्याम्प अप्रेसन इन साउथ इस्ट एसिया एज साइड अफ ट्राफिकिङ इन पर्सन’ सम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदनले ठगी केन्द्रहरू आपराधिक उद्यम गर्ने थलो मात्रै नभई आधुनिक दास शिविर बनिरहेको जनाएको छ । ‘झूटो रोजगारीको विज्ञापनमार्फत फसाइएका श्रमिकलाई बेचबिखन गरिन्छ, बन्दी बनाइन्छ, कुटपिट गरिन्छ । उनीहरूलाई अनलाइन जुवा, क्रिप्टोकरेन्सी र ‘रोम्यान्स स्क्याम’ मार्फत विश्वभरका प्रयोगकर्तालाई ठग्न बाध्य पारिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘साइबर ठगी कम्पाउन्डमा भित्र काम गर्न बाध्य पारिएका श्रमिकहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परिभाषाअनुसार बेचबिखनमा परेका व्यक्ति हुन् ।’ 

मासिक एक हजार डलर तलब, निःशुल्क होस्टल र खानाको व्यवस्था भनिएको थियो । हवाई टिकट पनि कम्पनीले नै पठाइदिएको थियो । पछि त्यहींबाट अनलाइनमार्फत ग्राहकलाई फसाएर ठगी गर्न लगाइयो । गेटबाहिर जान रोक थियो । हामीलाई एकखाले बन्दी जस्तै बनाएर राखिएको थियो । : पीडित नेपाली युवागत १० मार्चमा प्रहरीले २० नेपालीसहित दुई सय ५७ जनालाई सोहरको एउटा भवनभित्रबाट पक्राउ गरेको थियो । स्थानीय अदालतको फैसलाअनुसार १९ जनाले ६ महिना कैद र तीन सय ओमानी रियाल तथा दुई जनाले ६ महिना कैद र ६ सय रियाल जरिवाना भुक्तान गरेपछि हालै नेपाल ‘डिपोर्ट’ भएका हुन् ।

रोयल ओमान पुलिस (आरओपी) का अनुसार २०२५ को जुनभित्र साइबर अपराध ठगीका मुद्दा ५० प्रतिशतले बढेको छ । ‘घरेलु श्रमिक भर्ना सेवाका लागि भन्दै नक्कली विज्ञापन, नक्कली घरभाडा प्रस्ताव र सरकारी वेबसाइटझैं देखिने जालसाजी साइट बनाएर साइबर अपराध बढिरहेको छ,’ आरओपीका आपराधिक अनुसन्धान महानिर्देशक ब्रिगेडियर जमाल बिन हबिब अल कुरैसीले मस्कट डेलीलाई भनेका छन्, ‘उनीहरू (श्रमिक) लाई विभिन्न डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी नक्कली रोजगारी, अनलाइन लगानी र सामाजिक सञ्जालमार्फत पैसा ठग्ने कार्यमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।’

जेठ २०८० मा पनि फिलिपिन्सको पामपान्गाको क्लर्क फ्रिपोर्टस्थित क्लर्क सन भ्याली हब कर्पोरेसन र मावालाकटस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा छापा मारेर ६९ जना नेपालीसहित १ हजार १ सय ३७ विदेशी कामदारलाई पक्राउ गरिएको थियो । ‘मलाई कम्पनीले ह्वाट्सएपबाट छनोट गरेको बताएको थियो । महिनाको एक हजार डलर तलब, निःशुल्क होस्टल र खानाको व्यवस्था भनिएको थियो । हवाई टिकट पनि कम्पनीले नै पठाइदिएको थियो,’ पक्राउ गरिएका एक नेपाली युवाले कान्तिपुरसँग भने, ‘पछि त्यहींबाट अनलाइनमार्फत ग्राहकलाई फसाएर ठगी गर्न लगाइएको थियो । गेटबाहिर जान रोक थियो । ड्युटी सकिएपछि क्याम्पमा लगेर छोडिन्थ्यो । हामीलाई एकखाले बन्दी जस्तै बनाएर राखिएको थियो ।’

उनका अनुसार दैनिक १८ घण्टासम्म ग्राहक खोज्ने काममा लगाइन्थ्यो । ‘ग्राहक भेटिएन भने करार रद्द गर्ने धम्की दिन्थ्यो । तलब कटौती गरिदिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अपरिचित व्यक्तिसँग फर्जी ‘रोमान्टिक अनलाइन रिलेसन’ बनाउन तालिम दिइन्थ्यो । त्यसपछि क्रिप्टोकरेन्सी किन्न लगाउने र फर्जी बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाइन्थ्यो ।’ उनीहरूलाई ठगी धन्दा चलाउने सात जना चाइनिज, दुई जना इन्डोनेसियाली र एक मलेसियन नागरिकलाई मानव तस्कर, अपहरण र साइबर अपराधको मुद्दा लगाइएको छ । 

डिजिटल दास बन्दै नेपाली

रोजगारीका नाममा यसअघि म्यानमार, कम्बोडिया, आलोस, फिलिपिन्समा अनलाइन वा साइबर अपराधमा फस्दै आएका आईटीमा दक्खल राख्ने नेपाली श्रमिकहरू पछिल्लो समय अरब क्षेत्रमा पनि पीडित हुन थालेका हुन् । यसअघि म्यानमार र कम्बोडिया क्षेत्रका आपराधिक समूहद्वारा सञ्चालित अनलाइन ठगी गर्ने कम्पनीमा काम गर्दा फस्ने गरेको खुलेको थियो । यो प्रक्रिया सामान्य रोजगारजस्तै देखिने भर्नाबाट सुरु हुन्छ ।

पीडितहरू विशेषज्ञ, डिजिटल मार्केटिङ वा ग्राहक सेवा प्रतिनिधिका रूपमा देखिने जागिरमा आवेदन दिन्छन् । केहीले अन्तर्वार्ता र भाषा परीक्षण पनि दिन्छन् । धेरैलाई सामाजिक सञ्जाल वा प्रोफेसनल साइटहरूमार्फत सम्पर्क गरिन्छ । तस्करहरूले नै उनीहरूको यात्रा मिलाउँछन् । नक्कली कागजात तयार गर्छन् । कतिपय अवस्थामा कानुनी रूपमा प्रवेश गराएर अर्को देश (थाइल्यान्डबाट म्यानमार वा कम्बोडिया, फिलिपिन्स र दुबईबाट ओमान) तस्करी गर्छन् । त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै पासपोर्ट खोसिन्छ । पीडितहरूलाई पर्खालले घेरेका कम्पाउन्डमा पुर्‍याइन्छ, जहाँ सुरक्षाकर्मीको कडा निगरानी हुन्छ र बाहिर जान अनुमति हुँदैन । 

‘यो डिजिटल दासत्व हो,’ संयुक्त राष्ट्रको अनुसन्धान टोलीसमक्ष एक पीडितले भनेका छन्, ‘हामीलाई दिनभरि झूट बोल्न बाध्य पारिन्थ्यो । पैसा नकमाए राति कुटिन्थ्यौं । काम नगर्नेलाई २४ घण्टा निगरानीमा राखिन्छ । कतिपयलाई डेस्कमा जन्जिरले बाँधिन्छ, खाना दिइँदैन, फोहर कोठामा कैद गरिन्छ । उपचार सुविधा प्रायः शून्य हुन्छ ।’

विशेष पाठ्यक्रम तयार छैन 

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार कार्यालयले पीडित (अनलाइन ठगी कार्यमा फसेका) लाई अपराधीका रूपमा नभई उद्धारको हकदारका रूपमा हेर्नु जरुरी रहेको जनाएको छ । त्यसरी फसेकालाई उद्धार गर्न भने निकै जटिल भइरहेको जनाएको छ । कम्बोडिया र म्यानमारमा फसेकाका लागि उद्धार गर्न समन्वय गरिरहेका थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत धनप्रसाद ओलीले यो क्षेत्रमा काम गर्न आउने नेपालीलाई सचेत गर्नु नै मुख्य काम भइरहेको बताए । ‘हामीले कूटनीतिक सहकार्य गरेर उद्धार त गरिरहेका छौं, जुन फसिसकेपछिको कुरा भयो,’ उनले भने, ‘तर त्योभन्दा अगाडि त जनचेतना नै हो ।’

वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि अनलाइन ठगी र साइबर अपराधसँग सम्बन्धित विशेष पाठ्यक्रम अझै तयार गरिसकेको छैन । बोर्डका निर्देशक वसन्त बोहराले डिजिटल रोजगारीको सपना देख्ने र अनलाइन नेटवर्कमा काम गर्ने युवालाई डिजिटल दास बनाउन सक्ने जोखिमका विषयमा जानकारी दिन जरुरी रहेको बताए । ‘यो हाम्रा लागि नयाँ विषय बन्दै छ । अब यसलाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी देखियो,’ उनले भने । 

आप्रवासी श्रमिकको मानवअधिकारको पक्षमा अनुसन्धानरत इक्विडेमका निर्देशक रामेश्वर नेपालले ठगीमा फसेका आफ्ना नागरिकको खोजी र उद्धारमा राज्यको संयन्त्र कमजोर देखिएको बताए । ‘हाम्रो दूतावाससँग ठोस उद्धार कार्ययोजना नै छैन । अनलाइन वा साइबर अपराध कार्यमा लगाउने श्रम शोषणकै नयाँ रूप हो,’ उनले भने, ‘साइबर ठगी र त्यससँग सम्बन्धित मानव बेचबिखनको संकटले मानवअधिकारको नयाँ चुनौती सिर्जना गरेको देखिन्छ ।’

यसरी गरिन्छ अनलाइन ठगी

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार साइबर अपराध कम्पनीभित्र तयारी स्क्रिप्टअनुसार श्रमिकले सोसल मिडिया र डेटिङ एपमार्फत ग्राहक खोज्छन् । प्रायः ‘पिग–बुचरिङ स्क्याम’ मार्फत यसका प्रयोगकर्तासँग महिनौंसम्म झूटो प्रेमसम्बन्ध गाँस्दै विश्वासमा पारेर रकम ठगिन्छ । त्यसैगरी, नक्कली क्रिप्टोकरेन्सी प्लेटफर्म वा अनलाइन क्यासिनोमार्फत पनि ग्राहकलाई अविश्वसनीय नाफा देखाउने सन्देश पठाइन्छ ।

यी कार्यहरू अत्यन्तै परिष्कृत छन् । नक्कली वेबसाइट बनाई ‘नाफा भएको प्रमाण’ देखाइन्छ । कतिपयलाई सानो रकम पठाएर विश्वास जित्ने प्रपञ्च रचिन्छ । सबै कुरा ‘स्क्रिप्टेड’, तालिमप्राप्त र हिंसाबाट कार्यान्वयन गराइन्छ । ‘हामी कम्प्युटरमार्फत ग्राहकको सिकार गरिरहेका हुन्छौं । तर, अर्कोतर्फ हामी आफैं पनि सिकारमा परिरहेका हुन्छौं,’ फिलिपिन्समा अनलाइन ठगी गर्ने कम्पनीबाट उद्धार गरिएका एक नेपालीले भने । 

संयुक्त राष्ट्रसंघले २०२५ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, एसिया साइबर अपराधको ‘ग्लोबल इन्जिन’ बनिरहेको छ । यसको पछाडि श्रमिक तथा आम्दानीको लोभमा पुग्ने ग्राहक दुवै स्रोत हुन् । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा खाडी तथा मलेसियामा कानुनी हैसियतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले अनलाइनबाट सहजै आम्दानी गर्न सकिने लोभमा करोडौं गुमाइरहेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को राजधानी आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार अनलाइनबाट ठगी गरेको भन्दै उजुरी लिएर आउने नेपाली श्रमिकको संख्या पनि बढिरहेको छ । ‘अनलाइनबाट हुने यस्ता ठगीमा उजुरी लिएर कारबाही गर्न हाम्रो क्षमताले सक्दैनौं । स्थानीय कानुनअनुसार प्रहरी कार्यालयमा उजुरी हाल्न सुझाव दिने गरेका छौं,’ दूतावासका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने । 

संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्स्टिच्युट अफ पिसले २०२४ मा सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा साइबर स्क्यामबाट कम्बोडियामा १२.५ अर्ब अमेरिकी डलर, म्यानमारमा १५.३ अर्ब अमेरिकी डलर र लाओसमा १०.९ अर्ब अमेरिकी डलर भित्रिएको उल्लेख छ । जुन यी देशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जोड्दा प्राप्त हुने राशिको झन्डै ४० प्रतिशत रकम हो ।

इन्टरपोलले मानव बेचबिखनमार्फत सञ्चालित ठगी अपराधलाई लक्षित गर्दै नेपालसहित २७ देशलाई सहभागी गराउँदै ‘अप्रेसन स्टोर्म मेकर्स’ चलाएको थियो । यो अभियानमा अंगोला, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, ब्राजिल, कम्बोडिया, चीन, इथियोपिया, घाना, भारत, इन्डोनेसिया, काजाकस्तान, केन्या, लाओस, मलेसिया, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, तान्जानिया, थाइल्यान्ड, टर्किए, युगान्डा, संयुक्त अरब इमिरेट्स र भियतनाम सामेल थिए ।

१६–२० अक्टोबरसम्म २७ देशका ४ सय ५० वटा मानव बेचबिखन तथा आप्रवासी तस्करी ‘हटस्पट’ क्षेत्रमा २ लाख ७० हजारभन्दा बढी निरीक्षण र प्रहरी जाँच गरिएको थियो । यीमध्ये धेरै दक्षिणपूर्वी एसियाका कुख्यात साइबर ठगी केन्द्रहरूमा पीडितहरू लैजान प्रयोग हुने नियमित मार्ग थिए । यो अभियानले मानव बेचबिखन, पासपोर्ट जालसाजी, भ्रष्टाचार, दूरसञ्चार ठगी र यौन शोषणजस्ता अपराधमा २ सय ८१ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो ।

मानव बेचबिखनका १ सय ४९ जना पीडितलाई उद्धार तथा ३ सय ६० भन्दा बढी अनुसन्धान फाइल दर्ता भइसकेको इन्टरपोलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘साइबर ठगी केन्द्रहरूले सिर्जना गरेको मानव पीडाको मूल्य बढ्दो छ । यस अपराधको विश्वव्यापीकरणलाई रोक्नका लागि विश्वस्तरको सहकार्य आवश्यक छ । हालका अधिकांश घटना दक्षिणपूर्वी एसिया केन्द्रित छन् । यस्ता गतिविधिहरू अन्य महादेशमा समेत फैलिँदै छ,’ इन्टरपोलका सहायक निर्देशक रोजमेरी नालुबेगाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।

सम्बन्धित अन्य समाचार 

अनलाइन ठगीको जालो : प्रलोभनमा पर्दा लाखौं रकम गुमाउँदै सर्वसाधारण