बर्सेनि समस्या थपिने त्रासमा सीमावर्ती क्षेत्रका बाढी प्रभावित स्थानीय
What you should know
बलरा(लक्ष्मिपुर) — नेपाल–भारत सीमा नजिकै भारत सरकारले निर्माण गरेको सीमा सडकका कारण नेपाली गाउँहरु डुबानमा पर्ने गरेका छन् । गत असोजको तेस्रो साता भएको लगातारको भिषण वर्षापछि आएको बाढीले सर्लाही जिल्लाको बलरा नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ३ का शेढ्वा–छन्की, हथिऔल र लक्ष्मिपुर गाउँ करिब ३६ घण्टा डुबानमा पर्यो । घर घरमा पानी छिर्यो । खेतहरुमा अहिलेसम्म बाढीको पानी छँदैछ ।
स्थानीयहरु यसको कारण भारतले सीमा नजिकै बनाएको ऊँचो सडकलाई दिन्छन् । पानीको निकास रोकिँदा नेपालतर्फका किसानहरु पीडित भएका छन् । कम्तीमा एक हजार घर परिवार यसबाट प्रभावित छन् । सयौं बिघा खेतमा लगाइएका धानबालीलाई क्षति पुगेको छ ।
यहीवर्ष सुख्खाका कारण पीडित बनेका किसानले जेन तेन धानको रोपाइँ गरेका थिए । बाढीले त्यसलाई डुबाउँदा धानबालीलाई ठूलो नोक्सान पुगेको छ । माटो र खपडाले बनेका कतिपयका घरहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् । कतिपय किसानले आफ्नो चौपायासमेत गुमाएका छन् । बलरा–३ लक्ष्मिपुरका बिनोदानन्द मिश्रले बाढीका कारण आफ्नो घर गुमाएका छन् ।
१० कट्ठामा लगाएको धान पानीमा डुब्दा धान रोपाइँमा गरेको लगानीसम्म पनि नउठ्ने स्थितिमा पुगेका छन् उनी । घर पुनर्निमाणका लागि राहत पाउने आशा राखेर ३० किलोमिटर टाडा सदरमुकाम मलंगवा पुगेर जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएका छन् । आफ्नो पालिकामासमेत उनले धाएका छन् । तर, अझैसम्म कतैबाट घर पुनर्निमाणका लागि राहत पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।
अहिले उनी अस्थायी रुपमा टहरामा बसोबास गर्दैछन् । उनले गास र बास दुवै गुमाएका छन् । ‘पहिला बासको व्यवस्था भए थप सोच्थें । सरकारले पुनर्निमाणमा मद्दत गर्छ भन्ने कुरा रेडियोबाट सुन्दै आएको हुँ । प्रहरी मुचुल्कासहित आफैं निवेदन दिएर आएँ, तर अहिलेसम्म केही सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले सुनाए, ‘१० कट्ठाबाट १० क्विन्टल धान उत्पादन हुने गर्छ । त्यसले करिब करिब वर्षदिनलाई चामल पुग्थ्यो । तर, खेत हेर्नुस् अझैसम्म पनि डुबेका छन् ।’
साना किसान समूहमा वा निम्न वर्गीय समूहमा पर्नेहरु ठूलो मारमा परेको उनी बताउँछन् । यही गाउँका भरोसी मिश्रको व्यथा कम पीडादायी छैन । भर्खर व्याएको दुहनो भैंसी उनले बाढीमा गुमाए । दूध बेचेर उनलाई गुजारा टार्न सहयोग पुग्थ्यो । बाढीका कारण लागेको रोगले भैंसीको मृत्यू भएको उनी बताउँछन् । ‘सबैतिर पानी नै पानी थियो, घर डुबेको थियो । ब्याएको भैंसीलाई आवश्यक सेवा नै गर्न सकिएन । बाढी आएको २–३ दिन पछाडी भैंसी गुम्यो,’ उनले भने, ‘खेतीको त कुरै नगर्नुस् । त्यसको पीडा सबैलाई छ । मैले रोपेको धान हेर्दा रुन मन लाग्छ । केही बाँकी छैन । त्यसमाथि भैंसी गुमाए ।’
गतवर्ष १० असोजमा आएको बाढीमा पनि अहिले डुबेका गाउँहरु डुबानमा परेका थिए । तर, यसवर्ष अघिल्लो पटकको भन्दा पनि बढी पानी रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । यसवर्ष १९ असोजमा बाढी आएको थियो । बागमती नदी नजिकै छ । पहिला वर्षामा बाढीको पानी तुरुन्तै निकास भएर जाने गरेकोमा दुई वर्षदेखि लामो अवधिसम्म डुबान हुन थालेको स्थानीय कृषक कपिलदेव राम भन्छन् ।
‘भारतले बनाएको सडक अत्यन्तै ऊँचो छ, हामी सीमामा छौं । सीमा नजिकै त्यो सडक छ । ऊँचो मात्रै छैन, बलियो पनि छ,’ उनले सुनाए, ‘त्यसले पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्छ । बाढीको पानी थामिन पुग्दा एक दुई घण्टा होइन, दुई दिनसम्म सबैको घर घरमा पानी थियो । अपवादका केही घरमा मात्रै पानी प्रवेश गरेन होला । तर, उनीहरुको पनि आँगन डुबेका थिए ।’
लामो अवधिसम्म पानीको निकास नहुँदा सबैभन्दा बढी क्षति किसानलाई भएको उनी बताउँछन् । ‘धान खेत डुब्यो । काट्ने बेला नजिकिँदै थियो, यहीबेला भएको डुबानले किसान नराम्ररी मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘मैले १४ कट्ठामा लगाएको धानबाट उत्पादन शून्य हुने स्थितिमा पुगेको छ ।’ प्रतिकट्ठा एक क्विन्टलसम्म धान उत्पादन हुने गरेकोमा खेतहरु डुबानमा पर्दा धानबाली नै गलेको र कुहिन पुगेको उनले बताए ।
भारतले दुई देशको सीमा छुट्याउने दशगजाबाट २ सय मिटर आसपासको दूरीमा सीमा सडक बनाएको छ । त्यसलाई सैनिक सडक पनि भनिन्छ । नेपालसँगको सीमामा खटिएका भारतीय सशस्त्र सीमा बल(एसएसबी)लाई जुनसुकै मौसममा गस्ती गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले भारतले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सिमाना नजिकैबाट सडकको निर्माण थालेको छ । कतै निर्माण पूरा भएको छ । कतै हुने क्रममा छ ।
बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यमा नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका क्षेत्रमा उक्त सडकको निर्माण भइरहेको छ । यसको थालनी सन् २०१० बाट गरिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति कौशल किशोर सिंह सर्लाहीसँग जोडिएको भारतको सिमानामा करिब–करिब भारतीय सीमा सडक निर्माण भइसकेको बताउँछन् । त्यसले गतवर्षदेखि बाढी र डुबानको समस्या बढाएको उनले बताए । उनी स्वयं बाढीबाट अति प्रभावित हथियौलका बासिन्दा हुन् । दीर्घकालीन रूपमा सिंगो जिल्लाका बाढी प्रभावित हुने क्षेत्रमा ठूलो समस्या पैदा भएको उनले उल्लेख गरे ।
सदरमुकाम मलंगवा पनि त्यसको मारमा पर्न थालेको उनको भनाइ छ । यसवर्ष पानीको बहाव रोकिँदा सदरमुकामसँगैको सीमावर्ती क्षेत्रमा अस्वभाविक पानी देखियो । पानीको निकासमा भएको समस्याले सदरमुकाममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय नाका नै कयौं दिन अवरोध रह्यो,’ उनले भने, ‘बागमती, मनुष्मारा, लखन्देही वा झीम नदीमा आएका बाढीको निकास रोकिने स्थिति भएको छ । त्यसले डुबानको समस्या अझ बढ्दै जाने देखिएको छ ।’
बागमतीबाट प्रभावित हुने क्षेत्र तीन दशक पूरानो स्थितिमा फर्किएको उनले सुनाए । विगतमा नेपालपट्टी बागमती किनारमा तटबन्ध थिएन । सजिलै बाढी आउँथ्यो । भारतमा बागमती नदी नियन्त्रण परियोजनाले सीमा नजिकै बनाएको तटबन्धले पानीलाई रोक्थ्यो । जिल्लाको पश्चिमी गाउँहरु डुबानमा पर्थे । वर्षैपिच्छेको समस्या थियो । वि.स २०५० सालमा बागमती नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले भारतीय तटबन्धलाई ठाउँ ठाउँमा तोडेको थियो ।
त्यसले सीमापारीका गाउँहरुमा पनि ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको थियो । बाढीले भत्काएको तटबन्ध तीन दशकसम्म बनाइएको थिएन । त्यसले पानीको निकासमा सहजता थियो । अर्कोतिर, भारत सरकारकै सहयोगमा रौतहट र सर्लाही दुबैतिर बागमती किनारमा नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्धको निर्माण गरियो ।
‘सर्लाहीमा कर्मैयादेखि दक्षिण तल भारतीय सीमासम्म तटबन्ध निर्माण कार्य एक दशक अगाडि नै पूरा भएको थियो । त्यसले बाढीलाई नियन्त्रण गर्न सघाएको थियो । अर्कोतिर बाढी आए पनि सीमा पारीको तटबन्ध भत्किएकाले पानीको निकासमा समस्या थिएन,’ सिंहले भने, ‘अहिले स्थिति फेरिएको छ । सैनिक वा सीमा सडकका नाममा भारतले सीमामा बलियो र ऊँचो तटबन्ध बनाएको छ । पानीको निकासलाई थोरै स्थानमा नियन्त्रित गेट बनाइएको छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीले चाहेको स्थितिमा मात्रै ति गेट खोलिदिन्छन् ।’
भारतले सन् १९७५ मा बागमती नियन्त्रणका लागि तटबन्ध बनाएपछि त्यसपछिका १८ वर्षसम्म यी क्षेत्र डुबनामा रहने गर्थ्यो । अहिले पुनः त्यही पूरानो स्थिति दोहिरन थालेको मिर्जापुरका शशिभुषण कुशवाहाले सुनाए । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भारतले सीमा नजिकैबाट तटबन्ध निर्माण गरिरहँदा यतिका वर्षसम्म नेपाल सरकारले त्यसप्रति बलियो गरी आपत्ति जनाएको नसुन्दा आफ्नो नागरिकप्रति गैरजिम्मेवारीपन देखिएको उनले असन्तुष्टि पोखे ।
कुनै पनि देशले अर्को राज्यलाई क्षति पुग्ने गरी आफ्नो सीमा भित्र वा सीमा क्षेत्रमा तटबन्ध लगायतका संरचना बनाउन नपाउने संयुक्त राष्ट्र संघको नदी र पानीको प्रयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियममा छ । त्यस्तो तटबन्धले नदीले दिशा परिवर्तन गर्ने, छिमेकी देशको बस्ती वा खेतमा बाढीलाई रोक्ने वा पानी जान नदिने स्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लघंन मानिएको छ । त्यस्तो निर्माण गर्नु अगाडि छिमेकी देशलाई जानकारी दिनुपर्ने परमार्श गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ ।
स्थानीयहरुले सैनिक सडकका नामले चिन्ने भारतद्वारा बनाइएको सीमा सडक ऊँचो र फराकिलो छ । कालोपत्रे गरिएको छ । सीमा छेउबाट गुज्रिने यो सडकले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नलाई सहजता प्रदान गरे पनि यसले बर्सेनि नेपाल क्षेत्रमा पुर्याउने विनाशको स्थितिबाट स्थानीयहरु त्रसित छन् । लगातार दुई वर्ष भयो डुबान भएको । समाधानको बाटो खोजिएन भने धेरैको उठिबास हुने स्थिति आउने त्रास स्थानीयमा देखिन्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति सिंह नेपालतर्फ बागमती नदी नियन्त्रणका लागि चुरे क्षेत्रदेखि भारतीय सीमासम्म तटबन्ध निर्माण भएको बताउँछन् । तर, नेपाल तर्फको तटबन्ध सकिएको दशगजा क्षेत्रबाट भारतीय भूमिमा ३ किलोमिटर जति तटबन्ध नरहेकाले त्यताबाट भारतीय गाउँ रुसुलपुर र ननकार हुँदै बाढी नेपाली भूमिमा आउने गरेको सिंहले बताए । भारतीय गाउँ रुसुलपुरको जमला टोलबाट पानी उल्टो दिशाबाट नेपालमा आउन थालेको स्थानीय हरिहर मिश्रले बताए ।
त्यो बाढी भारतले बनाएको सीमा सडकले रोकिन पुग्दा समस्या बढेको उनले उल्लेख गरे । नेपालतर्फ बागमती नदी नियन्त्रणका लागि बनाइएको तटबन्धलाई दशगजा हुँदै पारी पहिलेदेखि बनेको तटबन्धसम्म जोडिनुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल सरकारले भारतलाई आग्रह गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अर्को सीमा नजिकै बनाइएको सडकका कारण पानीको बहाव रोकिने विषयमा पनि भारत सरकारसँग नेपालको गम्भिर पहलकदमीको आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे ।
छिमेकीले सीमा क्षेत्रमा बनाएको एकतर्फी संरचना जसले अर्को छिमेकीलाई प्रभावित बनाउँछ भने त्यसलाई एकतर्फी कदम भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपालले आपत्ति जनाउन सक्छ । सीमा क्षेत्रमा भारततर्फ बनाइएका संरचनाका कारण हुने गरेको डुबानका समस्या द्विपक्षीय बैठकका एजेन्डा बन्दै आएपनि यसमा परिणाममुखी छलफल भने भएको पाइँदैन । भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य काठमाडौं र दिल्लीबीच बाढी र डुबानका मुद्दामा हरेक जसो बैठकमा छलफल हुने गरे पनि समाधानमुखी निष्कर्षमा नआउने गरेको बताउँछन् ।
‘विभिन्न तहका द्विपक्षीय संयन्त्रहरु पनि बनाइएको छ । राजनीतिक तहमा पनि कुरा हुन्छन् । हाम्रो सरोकार बोर्डर क्षेत्रमा बनाइएका संरचना र त्यसले नेपालमा गर्ने डुबानको विषय हुन्छ । उनीहरु नदीमा नेपालले पानी छाड्ने गरेको विषयलाई जोड दिन्छन्,’ उनले सुनाए, ‘समाधान निकाल्न संयन्त्रहरुलाई जिम्मा पनि दिइन्छ । तर कहिल्यै समाधान आउँदैन ।’
सीमा नजिकै रणनीतिक रुपमा भारतले संरचनाको निर्माण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लघंन रहेको उनी बताउँछन् । नेपाल सरकारले आफ्ना जनता र सीमावर्ती बाढी प्रभावित क्षेत्रमा त्यहाँका मानिस, खेतीपातीको सुरक्षा चासोमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भारतले बनाएको संरचनाका कारण डुबान भयो भनेर मात्रै हुँदैन आफ्ना जनताका लागि नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ ? कस्तो प्रयास गरेको छ ? सुरक्षित राख्न कस्तो योजना बनाएको छ ? त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले भने, ‘भारतसँग आफ्ना कुरा राखिरहने एउटा कुरा भयो । त्यसबाहेक आफ्ना जनतालाई सुरक्षित पार्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो । योजनाबद्ध कामहरु गरिनुपर्छ । नकी भारतका कारण हो भन्दै छाडिदिने ।’
