काठमाडौँ — जनविद्रोहको नीति लिंदै आएका नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्ततः संसदीय प्रतिर्स्धात्मक राजनीतिको बाटोमा आएको छ । निर्वाचनमा भाग लिएर ‘कृषि क्रान्ति हुँदै एकीकृत समाजवादी क्रान्ति’ गर्ने नीति लिएको नेकपाले दल दर्ताका लागि मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ ।

उसले ‘कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल’ नयाँ नाम राखेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको हो । फागुन २१ मा घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगले कात्तिक २१ भित्र दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ ।

आयोगमा निवेदन दिएपछि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले संसदीय राजनीतिक प्रणालीभित्रका गलत मान्यतालाई बदलेर जनताको पक्षमा काम गर्न चुनावमा होमिन लागेको बताए ।

‘अहिलेको बदलिँदो सन्दर्भअनुसार एकीकृत ढंगले सबै मुद्दामा सबै क्षेत्रबाट, सडकबाट पनि, जनताको बीचबाट पनि, संसदबाट पनि गर्न सकिन्छ । गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा विचार छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग विभिन्न अनुभव छन् । त्यसमा भएका गलत चिजलाई रूपान्तरण गर्ने, गलत चिजमा गएर फस्ने भन्ने भन्दा पनि गलत चिजलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा अगुवा भूमिका राजनीतिक शक्तिहरूले गर्ने हो ।’

उनले पुराना संसदीय दलहरूले बदल्न नसकेको काम आफूले गर्ने दाबीसमेत गरे । 

‘अहिलेसम्म त्यति धेरै सफलता देखिँदैन । तर त्यो चुनौती कसैले त उठाउनै पर्छ नि ! त्यसकारण गलत संस्थाहरू, गलत मान्यतालाई रूपान्तरण गरेर जनताको भावना र अपेक्षा अनुरूप जनताकै प्रतिनिधिले नयाँ निर्माण गर्ने हो,’ उनको भनाइ छ ।

नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले निवेदन दर्तापछि ‘विशेष र ऐतिहासिक’ साबित हुने दाबी गरे । निर्वाचनमा भाग लिएरै ‘देश र जनताको मुक्ति’ को पक्षमा लाग्ने पनि उनले बताए । 

‘एकीकृत क्रान्ति’ को कार्यदिशा कायम रोखेको नेकपाले विगत तीन वर्षदेखि कृषि उत्पादनलाई अघि सारेकाले अरु दलभन्दा भिन्न रूपमा उभ्याउन खोजेको छ । नेकपाका अनुसार उसले करिब १ सय २० बिघा जग्गामा खेतीपाती गरिरहेको छ । 

नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वसांसद सन्तोष बुढामगरले आफ्नो दलले निर्वाचनमा भाग लिए पनि अरु दलभन्दा भिन्न ढंगले काम गर्ने बताए । ‘हामी संसदीय राजनीतिमा डुब्न निर्वाचनमा भाग लिन लागेको होइन,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा भाग लिएरै पनि नेपाली विशेषताको समाजवादी क्रान्ति गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो नीति हो ।’ 

गत स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा नेकपाले आफ्नो परीक्षण गरे पनि जित हासिल गर्न सकेको थिएन । उसले दुई दर्जन स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएको थियो ।

माओवादीले शान्ति र संविधानको बाटो लिएपछि मोहन वैद्यको नेतृत्वमा चन्दसहित नेताहरूले अर्को माओवादी गठन गरेका थिए । वैद्यले ‘जनविद्रोह’ गर्न नसकेको भन्दै उनले नेकपा गठन गरी सशस्त्र विद्रोहको अभ्यासमेत गरेका थिए । तर उनले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह अघि बढ्न नसकेपछि उनी शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई स्विकार गर्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेका थिए ।

माओवादीबाट ०६९ असारमा अलग भएपछि चन्दलगायतका नेताले मोहन वैद्यको नेतृत्वमा जनविद्रोह गर्ने रणनीति अघि सारी अर्को माओवादी पार्टी बनाएका थिए । वैद्यले जनविद्रोहको नीति अघि बढाउन नसकेको निष्कर्ष निकाले । जनविद्रोहको नीति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि चन्दले ०७१ मंसिरमा वैद्यबाट अलग हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरेका थिए । त्यसपछि अर्धसशस्त्र संघर्ष सुरु गरी चन्दलगायतको नेतृत्व भूमिगत भएको थियो ।

नेकपाले अवैधानिक गतिविधि गरेपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ०७५ फागुन २८ मा नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेकपाको हिंसात्मक गतिविधिबाट प्रहरी, शिक्षक, सर्वसाधारणलगायत ६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । नेकपाका १२ कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । नेकपाका एक सय बढी कार्यकर्तालाई हिंसात्मक गतिविधि गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आउने प्रतिबद्धता जनाएपछि ओली सरकारले नै नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाएको थियो ।

सरकार र नेकपाबीच ०७७ फागुन २१ मा तीनबुँदे सहमति भएपछि चन्द नेतृत्वको नेकपा पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सहभागी भएको थियो । सम्झौता भएपछि भूमिगत अवस्थामा रहेका चन्दलगायत नेता सार्वजनिक भएका थिए ।

०८१ वैशाखमा भएको नेकपाको केन्द्रीय समितिले माओवादीसँग एकता गर्ने निर्णय गरेको थियो । महासचिव चन्दलगायतका नेताहरूले माओवादीका संयोजक पुष्पकमल दाहालसँग यसबारे छलफल गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । चन्दले एउटा गुटका रूपमा माओवादीसँग एकता गर्न लागेको नभई एउटा फरक पार्टीको हैसियत हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले पुराना पुस्ताका नेताले छाडेपछि मात्र कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण बलियो हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

गत वर्ष चन्दले पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कृषि क्रान्तिको दस्ताबेज अघि सारेका थिए । उनले कृषि क्रान्तिको बाटो अघि बढ्दा समाजवादको प्रयोग हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए ।