सुर्खेत/काभ्रे — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सिफारिस गरेका अभियन्ता खगेन्द्र सुनारको नियुक्ति रोकिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा आइतबार नाम सिफारिस गरिएलगत्तै सुनारविरुद्ध अदालतमा रहेका मुद्दा र उनका विवादास्पद विगत सार्वजनिक भएपछि नियुक्ति रोकिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार कार्यालय खुलेलगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा डा. सुधा शर्मा गौतम, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीमा गणपतिलाल श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा खगेन्द्र सुनार र युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा बब्लु गुप्तालाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ सिफारिस गरेकी थिइन् । 

सुनारविरुद्ध जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा विचाराधीन रहेको र विगतमा उनले विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध अश्लील र अभद्र अभिव्यक्ति दिएको सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले बालुवाटारमा छलफल गरेकी थिइन् । विवादित पृष्ठभूमि र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको पुष्टि भएपछि सुनारलाई मन्त्री नबनाउने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री कार्की पुगिन् । त्यहीअनुसार तयार पारिएको पत्र बोकेर प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए ।

मन्त्रीमा सिफारिस भएर नियुक्ति नपाएका सुनार ‘दलितका लागि दलित’ अभियानका संयोजक हुन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकास्थित सोतीगाउँमा १० जेठ २०७७ मा नवराज विकलगायत ६ युवाको हत्या भएपछि सुनार ‘दलितका लागि दलित’ अभियान भन्दै सक्रिय बनेका थिए । 

सोतीगाउँको घटनामा रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले २३ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारीको इजलासले जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला सदर गरे पनि जातीय छुवाछूत अभियोगमा सफाइ दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सुनार नेतृत्वको समूहले अदालत परिसरमा हुलहुज्जत र अदालतको गेटमा तोडफोड गरेको थियो । सुनारले फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूविरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । 

सुर्खेत उच्च अदालतको फैसलापछि पीडित पक्ष सर्वोच्च अदालत आउने तयारीमा थियो । काठमाडौं आएर अभियन्ता सुनारले नवराज विकको मुद्दा सर्वोच्च आउन लागेकाले मागबमोजिम फैसला हुनुपर्ने भन्दै धम्कीको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘५० मिटरमा भएको सर्वोच्च अदालतले कान खोलेर सुन्ने, हाम्रो भाइको मुद्दा सर्वोच्च आउँदै छ । केही महिनामा मुद्दा लिएर आउँदै छौं । यो वा त्यो बहानामा दलितको मुद्दामा जातीय हिंसामा संलग्न भएकालाई उच्च अदालतको फैसला सदर गरियो भने त्यो न्यायाधीशसँगै सर्वोच्च अदालतमा आगो लाग्छ, यो रेकर्ड गरेर राख्नू’ सुनारले माइतीघरबाट चेतावनी दिएका थिए ।

सुनारको उक्त कार्यले अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित अधिवक्ता मनीषा गौतमले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको यो मुद्दा विचाराधीन छ । गत ६ असोजमा पेसी तोकिएको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत जलेपछि स्थगन भएको छ । आफूविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको रिट दायर भएपछि सुनारले अधिवक्ता गौतमविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति लेखेका थिए । उनले अधिवक्ता गौतमको मोबाइल नम्बरसमेत सार्वजनिक गरेर अरूलाई फोन गर्न भनेका थिए । यस विषयमा सुनारविरुद्ध काभ्रेमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा चलिरहेको छ । 

अधिवक्ता गौतमको स्थायी ठेगाना काभ्रे जिल्ला भएकाले सर्वोच्चले विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतका कसुरको मुद्दा काभ्रे जिल्ला अदालतबाट चलाउन भनेको थियो । काभ्रे जिल्ला अदालतले गत २ साउनमा सुनारलाई पक्राउ गर्नू भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखलाई पत्र पठाएको थियो । सुनारका नाममा ७ दिने र ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जिल्ला अदालत काभ्रेबाट जारी भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले भने सुनारविरुद्धको पक्राउ पुर्जी सोमबार मात्रै प्राप्त भएको कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेशबहादुर बरालले जानकारी दिए । 

सुनारविरुद्ध सुर्खेत जिल्ला अदालतले पनि २१ असार २०८१ मा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । उनीमाथि मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटामाथि हातपात तथा स्वास्थ्य संस्था तोडफोडको अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । 

सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–९ बस्ने ९ वर्षीय अनमोल विकलाई १२ जेठ २०८१ मा सर्पले डसेपछि उपचारका लागि मेहेलकुना अस्पताल लगिएको थियो । प्राथमिक उपचारपछि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा रिफर गरिएका अनमोलको बाटामै ज्यान गएको थियो । चिकित्सकको लापरबाहीले बालकको ज्यान गएको आरोप लगाउँदै त्यही राति सुनारलगायतको समूहले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको थियो । अस्पताल पनि तोडफोड गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध अस्पतालका प्रमुख डा. सापकोटाले इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुमा उजुरी दिएका थिए । त्यही उजुरीका आधारमा सुनारविरुद्ध सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । तर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छैन । दैलेखको नारायण नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा सुनार कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत बनेका थिए । उनले केही समय पत्रकारिता पनि गरेका थिए । 

यसअघि पनि सिफारिसपछि रोकिएको थियो नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्कीले गत ५ असोजमा स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि सिफारिस गरेकी डा. संगीता कौशल मिश्राको पनि नियुक्ति रोकिएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयमा नाम सिफारिस भएपछि डा. मिश्राविरुद्ध परेको भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना दिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री बन्नेको सूचीबाट उनको नाम हटाएकी थिइन् । 

अख्तियारले डा. मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध २ कात्तिकमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । मन्त्रीमा सिफारिस हुनुअघिसम्म डा. मिश्रा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अतिरिक्त सचिव थिइन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव नबनाइएपछि मन्त्रालय नै जान छोडेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेकी मिश्राले मन्त्री बन्ने निश्चित देखिएपछि पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । 

अख्तियारले डा. मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध ‘थ्रीडी मेमोग्राफी मेसिन खरिद’ मा १४ करोड ६ लाख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले ‘मेमोग्राफी मेसिन’ खरिद गर्ने क्रममा ठेकेदार कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालिसँग मिलेमतो गरी लागत अनुमानदेखि भुक्तानीसम्मका सबै चरणमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

अख्तियारका अनुसार विभागमा डा. मिश्रा महानिर्देशक रहेको बेला सम्झौताबमोजिम सम्पूर्ण सामग्री नआउँदै गलत प्रतिवेदन तयार गरी १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । २३ असार २०८१ मा म्याक्सिमले आंशिक सामान उपलब्ध गराएकामा भोलिपल्टै २४ असारमा प्रतिवेदन तयार गरेर डा. मिश्राले भुक्तानीका लागि आर्थिक विभागलाई सिफारिस गरेको पाइएको थियो । आपूर्तिकर्ताले भने भन्सार कार्यालयबाट ८ असोज २०८१ मा मात्र सामान छुटाएर लगेका थिए । 

खरिद सम्झौता भने २४ जेठ २०८१ मा गरिएको थियो । त्यसको एक महिनाअघि २६ वैशाखमा उत्पादक कम्पनी जनरल मेडिकल मेटेरियल, इटालीले प्रतीतपत्रसमेत खोल्नका लागि ‘इनभोइस’ पठाएको थियो । लागत अनुमान लगायतका बोलपत्रसम्बन्धी गोप्य रहने विवरण मिश्रा नेतृत्वको विभागले सप्लायर्सलाई उपलब्ध गराएको र ६ करोड ८५ लाख ७७ हजारमा सामग्री उपलब्ध हुन सक्ने अवस्थामा १२ करोड ७५ लाख तिरिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

स्वास्थ्य सेवा विभागले लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएको, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली उल्लंघन गरी ठेक्का छनोट गरेको र सरकारी सम्पत्तिलाई हानि पुर्‍याउने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा मिलेमतो गरेको अभियोग डा. मिश्रा लगायतमाथि अख्तियारले लगाएको छ । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका अन्यमा विभागका निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, निर्देशक डा. विवेक कुमाल लाल, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले छन् ।

यस्तै, जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारी, शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, कानुन अधिकृत सीता घिमिरे, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान र पद्मा मिश्र तथा जनस्वास्थ्य निरीक्षक सञ्जयकुमार साह र लेखापाल तिलकराम ढकालविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । ठेकेदार कम्पनी म्याक्सिमका सञ्चालक सुन्दर भुसालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

०००

मन्त्रालय फेरिएपछि शपथमा गएनन् श्रेष्ठ

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रीमा आइतबार सिफारिस गरेका चार जनामध्ये गणपतिलाल श्रेष्ठको पनि नियुक्ति रोकिएको छ । श्रेष्ठलाई पर्यटनमन्त्रीमा सिफारिस गरिएको थियो तर केही मन्त्री र आफ्नो सचिवालयका अधिकारीसँग छलफल गरेर कार्कीले श्रेष्ठलाई पर्यटनमन्त्री नभई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने निष्कर्षमा पुगिन् । पहिले सिफारिस गरेको एक घण्टापछि श्रेष्ठलाई भूमिमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न संशोधित सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पठाइयो । तर त्यसमा श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा उनको नियुक्ति स्थगन गरियो ।

एकाएक मन्त्रालय परिवर्तन गरिएपछि आफ्नो नियुक्ति रोकिएको सम्पदा संरक्षण अभियन्ता श्रेष्ठले बताए । ‘मलाई संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भनिएको थियो । हिजो प्रधानमन्त्री, गृह र उर्जामन्त्रीसँग पनि त्यही कुरा भएको थियो । आज (आइतबार) एकाएक मन्त्रालय हेरफेर गरियो, मसँग एकचोटि पनि सल्लाह पनि गरिएन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुभएन ।’ सम्बन्धित मन्त्रालयको काम गर्न दक्ष हो कि होइन भन्ने बुझेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।