काठमाडौँ — बबरमहलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण,प्रधान कार्यालयको एनेक्स भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय भएको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अदालतसँग करार गरी उक्त भवन दिने निर्णय गरेको महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए।

सञ्चालक समितिको असोज ३० गते बसेको बैठकको निर्णयमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज हस्ताक्षर गरेकी हुन्। योसँगै अब अदालतसँग वार्ता र सम्झौता गर्न ढोका खुलेको छ।

निर्णयमा लेखिएको छ, ‘२०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवनमा क्षति हुन गई कार्य सञ्चालनमा बाधा पुगेको थियो।

सम्मानीत सर्वोच्च अदालत एवं संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट समेत उक्त भवन जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई तत्काल उपलब्ध गराई सेवा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न प्राधिकरणलाई अनुरोध भई आएको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बबरमहलस्थित प्राधिकरणको मूल भवनको पूर्वतर्फको ब्लक बी भवन दुई पक्षबीच आवश्यक सम्झौता गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतका सेवा सञ्चालन गर्न दिने।’ काठमाडौँ जिल्ला अदालत र सँगै रहेको प्राधिकरणको मूल भवन आगजनीका कारण क्षतिग्रस्त छन्।