काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न तत्काल पार्टीभित्रको पुनर्गठन आवश्यक भएको ठहर गर्दै कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको छ । कांग्रेसका युवा नेताहरूको पहलमा विधानको धारा १७ (१) अनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको हो ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका तर्फबाट युवा नेताहरू गुरुराज घिमिरे, देवराज चालिसे, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, सुवासकुमार पोखरेल, उज्ज्वल बराल, रमेशप्रसाद धमला, दिक्पाल शाही, भरत खड्कासहित १७ जनाको हस्ताक्षरसहित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुगेर विशेष महाधिवेशनको निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

उनीहरूले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नाको कारणबारेको पत्र र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेललाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरको सूची बुझाएका छन् । पार्टीको नीति, नेतृत्व र संरचनाबारे गहन छलफल र आत्मसमीक्षाका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको सीमित निर्णय अपर्याप्त रहेकाले नियमित वा विशेष महाधिवेशन मात्रै अहिलेको विकल्प भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नियमित महाधिवेशनका लागि समय नभइसकेको वा तत्काल नियमित महाधिवेशन गर्ने सम्भव नहुने अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिन्छ : नेता गुरुराज घिमिरेकांग्रेसमा १४ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिको संख्या ४ हजार ७ सय ४३ छ । त्यसमध्ये निधन भएका र पार्टी छाडेकाको संख्या १ सय २८ छ । विशेष महाधिवेशनको माग राखेर हस्ताक्षर गर्नेको संख्या २४ सय ८८ पुगेको नेता गुरुराज घिमिरेले बताए । यसरी हेर्दा विशेष महाधिवेशनका लागि कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ५३.९१ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेका छन् । ०७९ मंसिरमा भएको १४ औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा ६० प्रतिशत मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेलाका देउवाका प्रतिस्पर्धी शेखर कोइरालाले ४० प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए ।

सभापति र उनी पक्षधर नेताहरू विरोधमा हुँदाहुँदै पनि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा बहुमत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर पुगेको हो । विशेष महाधिवेशनका लागि निवेदन दर्ता हुनुअगाडि नै देउवाले कार्यकारी भूमिकाबाट विश्राम लिएका छन् । उनले मंगलबारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय लिएका थिए ।

साथै देउवाले तोकिएको समयभित्रै महाधिवेशन गराउन कार्यवाहक सभापतिको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा बहुमत प्रतिनिधि उभिएको पृष्ठभूमिमा सभापति देउवाले समयको स्वरलाई सम्बोधन गर्दै कार्यकारी भूमिका छाडेर बिदा भएको बताए । देउवाको बिदाइपछि नयाँ परिस्थितिमा संयम र एकतासाथ मध्यमार्गी सोच र परिपक्वताका साथ पार्टीलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने दायित्व आफूहरूको काँधमा आएको शर्माले बताए । ‘जेन–जी प्रदर्शनको जायज मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ, आफैं भौतिक आक्रमणमा परेर पनि कुनै आवेगबेगर हार्दिक रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘व्यक्तिगत वा समूहगत मतभेदभन्दा माथि उठेर अबको बाटो पहिल्याउनुपर्छ’ भनेर भन्नुभयो । कार्यसमितिमा बहुमत थियो र छँदै छ । तर दिनुभयो कार्यवाहक र जानुभयो हामी सबैलाई आगामी यात्राको परीक्षा सुम्पेर,’ शर्माले भने, ‘समयको स्वरलाई सम्बोधनको यो कर्मप्रति हृदयदेखि सम्मान । यो कर्मको आत्मसात् गर्दै अब नयाँ ढंगले जुट्नुपर्छ । इतिहासमा आर्थिक विश्वसनीयता पुनर्पुष्टि गर्ने दायित्व अब संयम र एकतासाथ मध्यमार्गी सोचले सम्हाल्ने परिपक्वता हामीले राख्नुछ ।’

विशेष महाधिवेशन बोलाउन कांग्रेस विधानमा दुई वटा प्रक्रिया छन् । एउटा केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले आवश्यकता ठानेर विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । अर्को चालीस प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षरमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ । चालीस प्रतिशत हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेनको माग भएमा तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधान छ ।

देशमा कुनै विषम परिस्थिति वा असाधारण स्थिति उत्पन्न भएमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने प्रबन्ध विधानमा छ । खासगरी नियमित महाधिवेशनका लागि समय नभइसकेको वा तत्काल नियमित महाधिवेशन गर्ने सम्भव नहुने अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने नेता घिमिरेले बताए । विशेष महाधिवेशनलाई नियमित महाधिवेशनको निरन्तरताका रूपमा नलिई थोरै समयका लागि गरिने अस्थायी प्रबन्ध हो । यस्तो अभ्यास कांग्रेसले २०१४ सालमा पनि गरेको थियो । २०१२ सालमा छैटौं अधिवेशनबाट कांग्रेसको सभापतिमा सुवर्णशमशेर राणा चयन भएका थिए । त्यसको दुई वर्षमै कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गरेर बीपी कोइरालालाई सभापति बनाएको थियो । विशेष महाधिवेशनले नीति र कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्छ र यसले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न सक्छ । तर, तलका कमिटीहरूको निर्वाचन भने यसले गर्न सक्दैन ।

५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनका लागि निवेदन दिइसकेको अवस्थामा तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी निर्णय लिन बुधबारदेखि दिनगन्ती सुरु भएको छ । विशेष महाधिवेशनको निवेदन दर्ता भए पनि यतिबेला केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नियमित महाधिवेशन गर्ने सुविधा पनि छ । तल्ला तहका कमिटीहरूको म्याद करिब सक्किइसकेको अवस्था छ भने केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी मंसिर २१ बाट सकिँदै छ । ‘विगतमा छोटो समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको हाम्रो इतिहासले यो सम्भव छ भन्ने पुष्टि गर्छ । यदि यो सम्भव नभए, धारा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गरी वर्तमान विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न अनिवार्य रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छौं,’ कार्यवाहक सभापति खड्कालाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउन, जनभावनाअनुरूप नीति निर्माण गर्न, नयाँ ऊर्जासहितको नेतृत्व स्थापित गर्न र लोकतान्त्रिक भावनाअनुसार पार्टीको पुनर्निर्माणका लागि विशेष महाधिवेशन आवश्यक छ । विधानको धारा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन बोलाएर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको व्यापक सहभागितामार्फत यी विषयमा निर्णय गर्न हामी जोडदार माग गर्छौं ।’

मंसिरमै विशेष नभएर नियमित महाधिवेशन नै गर्न सकिने विकल्पसमेत केन्द्रीय कार्यसमितिसँग छ । विशेष नभएर नियमित महाधिवेशन भएमा वडादेखि केन्द्रीयसम्म आठवटा तहका संरचनाकै पुनर्गठन हुने मौका मिल्छ र यसले तलैसम्म जेन–जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व बढाउने अवसरसमेत दिनेछ ।

नियमित वा विशेष महाधिवेशन भन्ने विषय बिहीबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा हुने छलफलबाट निर्धारण हुने केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले बताए । उनले विशेष महाधिवेशनले वर्तमान राजनीतिक संकटको गम्भीर समीक्षा गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन, समयअनुकूल नीति निर्माण र विधान संशोधनमार्फत पार्टी संरचनामा सुधारका लागि निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा सुनिश्चितता भएन । नियमित भए ठिकै छ । हुन नसक्ने भए विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ भनेर हामीले आज हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएका हौं । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको आवाज र भावना सुनेर केन्द्रीय कार्यसमितिले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ : युवा नेता डिल्लीराम सुवेदी विशेष महाधिवेशनबाट भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनले व्यक्त गरेको जनअपेक्षा र युवा पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गरी पार्टीलाई समयसापेक्ष र सशक्त बनाउन, समसामयिक चुनौती सामना गर्न नीति र संरचनामा सुधार गर्नका लागि महाधिवेशनको आवश्यकता रहेको विशेष महाधिवेशनका अभियानकर्ताहरूको ठम्याइ छ । ‘जेन–जी आन्दोलनको चरमोत्कर्षमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ, संसद् विघटन भएको छ र फागुन २१ मा आमनिर्वाचन घोषणा भएको छ । यस्तो असाधारण परिस्थितिमा, नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधानको नेतृत्वकर्ताका रूपमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । नियमित गतिविधिले मात्र यो संकटको सामना गर्न सकिँदैन । दृढ नेतृत्व, समयानुकूल नीति र दूरगामी निर्णय आवश्यक छ,’ उनीहरूको भनाइ छ, ‘यो जिम्मेवारीबाट हामी कसरी पन्छिन सक्छौं ?, यो ऐतिहासिक अवसरलाई गुमायौं भने नेपाली कांग्रेस पछाडि पर्नेछ ।’