अन्तरिम सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि देशभर अभियानकै रुपमा अघि बढेको जग्गा व्यवस्थापन र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको जग्गा दर्ता अभियान रोकिएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले अन्तरिम सरकारलाई ११ बुँदे मागपत्र पेस गरेको छ । सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भेटी मञ्चले मंगलबार माग पेस गरेको हो ।
मागबारे मन्त्रालयमा मन्त्रीसँग छलफल पनि भएको अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले बताए । जेन-जी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि देशभर अभियानकै रुपमा अघि बढेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी परिवारलाई जग्गा व्यवस्थापन र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको जग्गा दर्ता अभियान रोकिएको छ । २०४६ सालदेखि आयोग बन्ने र ढल्ने खेल चल्दै आएको छ । देशभर करिब १५ लाख भूमिहीन एवं अव्यवस्थित परिवार छन् ।
उनीहरुले भूमि दर्ता एवं जग्गा व्यवस्थापनको लागि आयोगमा निवेदन पेस गरेका थिए । भूमि आयोग विघटन भएसँगै भूमिहीनको व्यवस्थापनको कार्य रोकिएको मञ्चका अध्यक्ष दर्जीले बताए ।
मञ्चको माग पत्र बुझ्दै मन्त्री सिन्हाले आयोगको संरचना हटाए पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय निरन्तर सक्रिय रहने बताए । मन्त्री सिंन्हाले भने, 'हालको आयोगको काम र प्रक्रियालाई शून्यतामा पुग्न नदिन पहल गर्छौं ।'
के छ ११ बुँदे मागपत्रमा ?
१. भूमि समस्या समाधान आयोग किन खारेज गरियो ? यसको कारण सार्वजनिक गरियोस् । उद्देश्यअनुसार काम नभएको भए पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि छानबिन गरि हटाउनुपर्दथ्यो । बदमासी भएको कारणले हो भने बदमासी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।
२. भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमबासी परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने एवं अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापन कार्य कुनै पनि हिसाबमा रोकिनु गलत हुनेछ । यो सबै सरकारको नियमित काम हुनुपर्दछ । तसर्थ तत्काल आयोग, कार्यदल वा समिति वा कुनै नियमित संरचनाबाट यस महत्वपूर्ण र मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको यस कामलाई तत्काल गृहकार्य गरी नियमित गरियोस् ।
३. नियमित सरचना नहुन्जेल स्थानीय तहमा सङ्कलित लगत, प्रमाण र अभिलेखहरू सुरक्षित गरियोस् । भूमि शाखा र राखिएका जनशक्ति नियमित गर्न र सबै अभिलेख सुरक्षित गर्न स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी गरियोस् । सङ्कलित लगत तथ्याङक व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्टिकरण गरी स्थानीय सरकारबाट प्रमाणिकरण गर्ने कार्यलाई कुनै पनि बाहानामा नरोकियोस् ।
४. भूमिहीन परिवारलाई आवास र कृषिको उपलब्ध गराउने जग्गाको न्यूनतम सीमा तोकी सोभन्दा नघट्ने सुनिश्चित गरियोस् ।
५. बिर्ता, गुठीका किसानहरू, मोही, हरवा चरवालगायत भूमि अधिकारबाट वञ्चित किसान परिवारको भूमि अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
६. २०८० माघ ११ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि छूट जग्गा दर्ता खोल्नु त्रुटीपूर्ण छ । कुनै व्यक्तिले शक्तिको प्रयोग गरि नापी गराएको आधारमा अविछिन्न भोग नरहेको अवस्थामा समेत जग्गा दर्ता गर्न दिंदा सरकारी जग्गाको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । तसर्थ छूट जग्गा दर्ता तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
७. भूमिहीन र अव्यवस्थित नागरिकलाई जबर्जस्ती विस्थापन गर्न नपाईने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
८. मालपोत र नापीबाट प्रवाह हुने सेवालाई सरल र ति कार्यालयमा हुने भ्रस्टाचार र घुसखोरीको अन्त्य गरियोस् ।
९. हदबन्दीको कार्यान्वयन गरी हदबन्दीभन्दा बढी भएको जमिन भूमिहीन दलित, सुकुमबासीहरूलाई वितरण गरियोस् ।
१०. मध्यवर्ति क्षेत्रका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा कुनै बाधा नहुने ग्यारेन्टी गरियोस् ।
११. मोही जग्गा बाँडफाँडको समस्या भएका जिल्लालाई लक्ष्य तोकी तोकिएको समय भित्र मोही जग्गा बाँडफाँडको कार्य सम्पन्न गरियोस् ।
