जेन–जी आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतलाई कारबाहीको माग गर्दै रिट पेस

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदरका साथै जेन–जी आन्दोलन दमनमा चार जना प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भनी उनीहरूमाथि कारबाहीको माग पनि रिटमा राखिएको छ ।

आश्विन २८, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Submitted a writ demanding action against the then Prime Minister, Home Minister and others for suppressing the Gen-G movement

काठमाडौँ — २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन दमनमा संलग्नहरूलाई फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकका युवराज पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदरका साथै जेन–जी आन्दोलन दमनमा चार जना प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भनी उनीहरूमाथि कारबाहीको माग पनि रिटमा राखेका छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुख (महानिरीक्षक) र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फौजदारी अनुसन्धानमा अनुसन्धान गर्न आदेशको माग रिटमा गरिएको हो । उक्त कार्य गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने गरी नेपाल सरकार वा कुनै मन्त्रालयबाट निर्णय भएको रहेछ भने खुलाउन लगाई सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । 

२३ गतेको आन्दोलनमा चरम दमन राज्यका तर्फबाट भएको र गोली प्रहार पनि सोही अनुसार भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । यसरी दमन र गोली प्रहार गर्नेहरु माथि तत्काल अनुसन्धान गर्नु भनि प्रहरीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ । रिट पेस भएको र दर्ता बारे छलफल भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए । त्यसबाहेक ९ थान रिट विघटन बदरको माग राखेर आएका छन् ।

कान्तिपुर

Link copied successfully