काठमाडौँ — एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न माग भएको छ । जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको प्रदर्शनपछि विघटित प्रतिनिधिसभामाका प्रमुख दलहरुमा नेतृत्व हस्तान्तरणको माग भइरहेका बेला ओलीले पनि पद छाड्नु पर्ने माग भएको हो ।

भक्तपुरको गुन्डुमा शुक्रबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा नेताहरुले आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी महाधिवेशनबाट नेतत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले पनि जेन–जी आन्दोलनपछि नेतृत्वमा नैतिक प्रश्न उठेको बताएका थिए ।

‘नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण हुनुपर्ने नेताहरुको माग आएको छ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनपछि अध्यक्ष केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ ।’

तर ओली भने अझै नेतृत्व छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छैनन् । उनी आफ्नो स्वास्थ्यले साथ दिँदासम्म नेतृत्व नछाड्ने बताउँदै आएका छन् ।

सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले महाधिवेशनले नेतृत्व र पुस्तान्तरणका विषयमा टुंगो लगाउने बताए ।

‘निश्चिय नै दशैभरि चिन्ता छ, विस्तारै नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ र पुस्तान्तरणको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कतिपय साथीहरुको आवाज छन् । ती सबै आवाजलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ,’ उनले बैठकपछि भने, ‘हामीले वर्षौँ लगाएर स्थापना गरेको लिगेसी रक्षा गर्नुपर्ने छ । संकटको बेलामा नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्नपर्ने छ भने आम जनता पार्टी कार्यकर्ताको भावनालाई समेट्नु गर्नुपर्ने छ । महाधिवेशनसम्म पुग्दा सबै विषय सम्बोधन गर्नेछौं ।’

जेन–जी आन्दोलनका कारण एमालेको नेतृत्वको सरकार वहिर्गमन भएपछि ओलीले पद छाड्न दबाब परेको छ ।

विगत पनि एमालेमा एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने र ७० वर्षे उमेर हद लगाउनु पर्ने माग गरे पनि विधान महाधिवेशनमा उक्त प्रस्ताव असफल भएको थियो । ओलीको चाहना अनुसार दुवै प्रावधान हटाइएको थियो । भदौ २० देखि २२ मा ललितपुरको गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष बन्न बाटो खुला गरेको थियो । एमालेको विधान महाधिवेशनले पदाधिकारीको ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नमिल्ने व्यवस्थालाई नयाँ विधानको मस्यौदाबाट हटाउँदै ओलीलाई पुनः अध्यक्ष हुने वैधानिक प्रावधान सुनिश्चित गरेको थियो ।

भदौ २०७८ मा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वका लागि ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने प्रावधान पारित गरेको थियो । तर गोदावरीमा तीन दिनसम्म चलेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले त्यसलाई संशोधन गरेर हटाएको थियो ।