बारले भन्यो : न्यायपालिकामाथि हुने कुनै पनि जोर जुलुम, जबर्जस्ती हमला एवं अवैधानिक गतिविधिको एसोसियसन सख्त विरोध गर्दछ,
What you should know
काठमाडौँ — नेपाल बार एसोसियसनले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भय र त्रासमा राखी निर्देशित न्यायालय सञ्चालन गर्ने कुचेष्टा सुरु भएको भन्दै विरोध गरेको छ । बारका महासचिव केदार कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकाको सुधार न्यायपालिकाकै प्रतिवेदनले देखाएको तर सडकबाट निर्देशन दिएकै भरमा नहुने दाबी गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनको १६ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेको भन्दै न्यायपालिकाको सुधार वैधानिक संयन्त्रमार्फत व्यापक परामर्शमा हुनु पर्ने भनेको छ।
‘हाल सञ्चार माध्यममार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भय र त्रासमा राखी निर्देशित न्यायालय सञ्चालन गर्ने कुचेष्टाप्रति एसोसियसन घोर भर्त्सना गर्दछ । स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिका एसोसियसनको मान्यता हो । यसउपर हुने कुनै पनि जोर जुलुम, जबर्जस्ती हमला एवं अवैधानिक गतिविधिको एसोसियसन सख्त विरोध गर्दछ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देश जतिसुकै कठिन मोडमा रहँदा समेत कानुनको शासनको आधारभूत मानकलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । स्वच्छ सुनुवाइसहितको मानव अधिकारको आधारभूत मापदण्डलाई पालना गर्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो भन्ने स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’
सुरक्षा निकाय खास गरी नेपाल प्रहरीको मनोबल खस्कने गरी भएका हर्कतहरूप्रति सरकार गम्भीर हुनु पर्ने भन्दै बारले आवेश, आक्रोश र अराजकताले हत्या, हिंसा र प्रतिहिंसाको दुश्चक्र निम्त्याउने पनि बारको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतलगायतका सम्पूर्ण अदालतहरूका काम कारबाही अविलम्ब नियमित रूपमा सुरु गर्न बारले माग गरेको छ । जनताको न्यायसम्बन्धी हकको प्रचलन कुनै पनि क्षण अवरुद्ध गर्न हुँदैन भन्दै बारले भदौ २३ गते भएको जेन-जीको आन्दोलन र भदौ २४ गते भएको तोडफोड आगजनी, लुटपाट समेतको घटनाउपर छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्षको पूर्व धारणाले आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउन नसक्ने कुराको विश्वसनीय प्रत्याभूति सार्वजनिक नभएको भनेको छ ।
‘यस्तो गम्भीर घटनालाई छानबिन गर्न नेपाल सरकारले औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्न खोजी विषयवस्तुलाई हल्का रूपमा लिएको आम धारणा बनिरहेको छ । यसबाट आयोगको प्रतिवेदनले समेत विश्वसनीयता गुमाउने हुन्छ,’ बारले भनेको छ ।
