काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, हिंसा, आगजनी लगायतका फाैजदारी अपराधका घटनाको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयाेगकाे प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने अध्यक्ष गाैरीबहादुर कार्कीले बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले असाेज ९ गते एक विज्ञप्ति जारी गरेर जाँचबुझ आयाेगकाे प्रतिवेदन आएपछि मात्रै कारबाही गर्नु र तत्काल पक्राउ तथा अन्य कानुनी कारबाही तथा पक्राउ नगर्नु भनेको थियोे । 

जाँचबुझ आयाेग अध्यक्ष कार्कीले भदौ २३ र २४ गते भएका फाैजदारी कानुन आकर्षित हुने घटनाको छानबिन नियमित कानुनी प्रक्रियामा गर्न अवरोध नपुग्ने बताए । 'फाैजदारी अभियाेगमा अनुसन्धान र कारबाही गर्नका लागि जाँचबुझ आयाेगकाे प्रतिवेदन कुर्नु पर्दैन, नियमित प्रक्रियामा अनुसन्धान तहकिकात गर्न अवरोध छैन,' कान्तिपुरसँग कार्कीले भने, 'तालुक निकायका नियमित फाैजदारी अनुसन्धान राेक्ने आयाेगकाे प्रक्रियामा पर्दैन ।'

भदौ २३ र २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र प्रदर्शनकारीका कारण भएको विध्वंसको जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । 

प्रहरी जवानकाे हत्या र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी, लुटपाट गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियाे । 'आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारवाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यादिश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेश बमोजिम रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,' गृहकाे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैर कानुनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुन अनुसार कारबाही हुने व्यहोरासमेत सबैमा जानकारी गराइन्छ ।'