नेपालसहित विश्वका विभिन्न भागमा जेन-जीलगायत युवाहरू बेथितिविरुद्ध सडकमा ओर्लिरहेको सन्दर्भमा लद्दाखमा भएको चाहिँ के हो ?
काठमाडौँ — छिमेकी भारतको लद्दाखमा केही सातायता सुरु भएको तनाव मत्थर भएजस्तो देखिए पनि यो क्षेत्र पूरै शान्त भइसकेको छैन ।
मंगलबार स्थानीय प्रशासनले लेहमा जारी कर्फ्यु चार घण्टाका लागि हटाइएको र स्थिति केही सामान्य बन्दै गएको बताएको छ । तर प्रशासनले भनेजस्तो लद्दाख पुरानै लयमा भने फर्किसकेको छैन । किनकि मोबाइल र इन्टरनेट सेवामा लगाइएको प्रतिबन्ध जारी छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरिएका अभियन्ता सोनम वाङ्चुकका विरुद्ध प्रशासनले आफूहरूसँग ठोस र बलियो प्रमाण रहेको दाबी गरेको छ । तर यो बलियो प्रमाण के हो भनेर सरकारी अधिकारीहरुले विस्तृतमा बताइसकेका छैनन् । वाङ्चुकको पक्राउलाई सत्तारुढ भाजपा समर्थकहरूले सही कदम भएको बताइरहँदा विपक्षी दल र अधिकारकर्मीहरूले भने त्यसको विरोध र उनको रिहाइको माग गरेका छन् ।
नवनियुक्त लेफ्टिनेन्ट गर्भर कविन्दर गुप्ताले द हिन्दुस्तान टाइम्सलाई बताएअनुसार सबै पक्षलाई संवादमार्फत समाधान निकाल्न आह्यवान गरिएको छ । उनले पहिले जनजीवन सामान्य बनाउने र विस्तारै विद्यालय तथा अन्य निकाय खुला गरिने योजना रहेको दाबी गरेका छन् ।
चार जनाको मृत्यु हुने र सुरक्षाकर्मीसहित १५० जना घाइते हुनेगरी लद्दाख किन अशान्त भएको हो ? ३५ दिनसम्म अनशनमा रहने घोषणा गरेका वाङ्चुक र उनका मुद्दाहरूको समर्थनमा स्थानीय युवाहरूले अनशनको १५ औँ दिन (२४ सेप्टेम्बर) मा किन लेह सहरमा प्रदर्शन सुरु गरे ? नेपालसहित विश्वका विभिन्न भागमा जेन-जीलगायत युवाहरू बेथितिविरुद्ध सडकमा ओर्लिरहेको सन्दर्भमा लद्दाखमा भएको चाहिँ के हो ? अनि यसलाई केन्द्र सरकारले कसरी हेरिरहेको छ ? हामीले पाँच प्रश्नोत्तर शैलीमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।
लद्दाख किन आन्दोलित भएको हो ?
सन् २०१९ अगस्टमा भारत सरकारले जम्मु र कश्मिर राज्यलाई पुनर्गठन गर्ने र विशेष राज्यको रूपमा पहिचान गर्ने भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरेको घोषणा गर्यो । यो धारा खारेज गरेसँगै लद्दाख केन्द्र शासित क्षेत्र बन्न पुग्यो । त्यतिबेला, सोनम वाङ्चुकलगायत धेरैले लद्दाखको लागि केन्द्र शासित क्षेत्रको दर्जालाई स्वागत गरेका थिए । तर केही महिनापछि नै स्थानीय बासिन्दाहरूमा असन्तुष्टि देखिन थाल्यो । व्यवस्थापिका र संघीय प्रतिनिधिविहीन लद्दाखले केन्द्रीय शासनमार्फत दुःख भोगेको गुनासो गर्न थाले ।
लद्दाखमा बढ्दो असन्तुष्टिले क्रमशः विरोध प्रदर्शन र भोक हडतालको रूप लियो । ‘लेह अपेक्स बडी’ (ल्याब) र ‘कारगिल डेमोक्रेटिक एलायन्स’ (केडीए) जस्ता स्थानीय समूहले विद्रोहको नेतृत्व गरेका थिए । तिनले भारतीय संविधानको छैटौँ अनुसूचीअन्तर्गत लद्दाखलाई विशेष स्वायत्तता र छुट्टै राज्यको दर्जा दिनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।
छैटौँ अनुसूचीले विशेषत: आदिवासी क्षेत्रहरूलाई भूमि, वन र सांस्कृतिक पहिचान संरक्षणका लागि स्वायत्त परिषद्मार्फत विशेष अधिकार प्रदान गर्छ । यसले लद्दाखको मौलिकता जोगाउन मद्दत गर्ने र छुट्टै राज्यको दर्जाले स्थानीय प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने वाङ्चुक लगायतको तर्क छ ।
लद्दाखको असन्तुष्टिमा केन्द्र सरकारको प्रतिक्रिया के छ ?
छैटौँ अनुसूची वा छुट्टै राज्यको दर्जा दिने वा नदिने विषयमा भाजपा नेतृत्वको भारत सरकारले कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन । लद्दाखको पछिल्लो माग सम्बोधनका लागि केन्द्र सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरे तापनि यसले कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ । यस विषयमा विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि कुनै निचोड निस्कन सकेको छैन ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम लाइभमिन्टका अनुसार सन् २०२४ मार्चमा गृहमन्त्री अमित शाहसँग लद्दाखका प्रतिनिधिहरूले भटेका थिए । तर, शाहले उनीहरूको मुख्य मागहरू अस्वीकार गरेका थिए ।
यो आन्दोलनको केन्द्रमा को छन् ?
भारत सरकारले लद्दाखको मागलाई सम्बोधन नगरेपछि स्थानीय स्तरबाट लामोसमयदेखि विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ । यो आन्दोलनको केन्द्रमा भने भारतका चर्चित जलवायु एवं शिक्षासम्बन्धी अभियन्ता सोनम वाङ्चुक छन् ।
वाङ्चुकले लद्दाखको लागि संवैधानिक सुरक्षाको माग गर्दै विगत तीन वर्षमा पाँचपटक भोक हडताल गरिसकेका छन् । पछिल्लो पटक वाङ्चुकले गत वर्ष मार्चमा माइनस १० डिग्री सेल्सियसको चिसो मौसममा आमरण अनशन गरेका थिए । उनी त्यसयता निरन्तर भारत सरकारको निगरानी र आलोचनाको पात्र बन्दै आएका छन् ।
आफ्ना प्रयासहरूमा कुनै नतिजा नआएपछि उनी यसवर्ष पनि अनशनमा उत्रिएका थिए । उनलाई हजारौँ स्थानीय बासिन्दाले समर्थन गरेका थिए । यसमा जेन-जीहरू पनि जोडिए । गत १० सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएको यो अनसन र त्यससँगैका विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भने हुने सकेनन् ।
सेप्टेम्बर २४ मा प्रदर्शनरत समूह र सुरक्षाकर्मीबीच भएको झडपमा चार जनाको मृत्यु भयो भने सुरक्षाकर्मीसहित १०० भन्दा धेरै घाइते भए । झडपपछि पक्राउ परेका वाङ्चुकविरुद्ध राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (एनएसए)१९८ अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ । उनी पक्राउ परेसँगै लद्दाखस्थित लेहमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको र कर्फ्यु लगाइएको छ ।
लद्दाख आन्दोलनमा के दलहरु विभाजित छन् ?
लद्दाख आन्दोलनलाई हेर्ने विषयमा ठूला दलहरु विभाजित देखिन्छन् । उनिहरुले एक अर्कालाई अनेक आरोप प्रत्यारोप पनि लगाउँदै आएका छन् । गत साताको प्रदर्शनका क्रममा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को स्थानीय कार्यालयमा आगजनी भएको थियो । त्यसमा कांग्रेस संलग्न रहेको भन्दै भाजपाले प्रदर्शनलाई 'हिंसात्मक' र लद्दाखमा बंगलादेश, नेपाल र फिलिपिन्सजस्तै अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
त्यस्तै, केही सञ्चार माध्यमले यो प्रदर्शन विदेशबाट परिचालित रहेको दाबी गरेका छन् । भारतीय टेलिभिजन डीडी न्युजका प्रस्तोता सुधीर चौधरीले विदेशबाट परिचालित भएर वाङ्चुकले यो प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, 'वाङ्चुकले एनजीओको नाममा विदेशबाट पैसा लिएर लामो समयदेखि हिंसात्मक आन्दोलनका लागि तयारी गरेका थिए ।' यद्यपि, उनले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्ने कुनै आधार पेस गरेका छैनन् ।
के यो आन्दोलन सेलाउने देखिन्छ ?
लद्दाख तत्काल शान्तजस्तो देखिन थाले पनि यो असन्तुष्टि फेरि प्रकट हुने जोखिम उत्तिकै रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । खासगरी वाङ्चुकको गिरफ्तारीले यो आन्दोलन र लद्दाखको मुद्दालाई थप अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छ । यद्यपि, सरकारको अस्पष्ट रणनीतिले यो आन्दोलन अझै जटिल बन्ने संकेत गरेको छ ।
भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले लद्दाखका जनता संस्कृति र परम्परामाथि भाजपा र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले आक्रमण गरेको भन्दै गिरफ्तारी र दमनको विरोध गरेका छन् । ‘लद्दाखका जनताले आफ्ना आवाज उठाउँदा जवाफमा भाजपाले चारजना युवाको हत्या र सोनम वाङ्चुकलाई पक्राउ गरेको छ,’ गान्धीले एक्स पोस्टमा भनेका छन्, ‘म यो हत्या, हिंसा र भड्काउने कार्य अन्त्य गर्न माग गर्छु ।'
वाङ्चुक पक्राउ परेकै दिन आम आदमी पार्टी (आप) ले जन्तर-मन्तरमा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजना गरेर उनको रिहाइको माग गरेको थियो । त्यस्तै, जम्मु-कश्मीरका मुख्यमन्त्री ओमर अब्दुल्लाहले पनि वाङ्चुकको गिरफ्तारीको विरोध गरेका छन् । वाङ्चुकले जेन-जी विद्रोहबारे बोल्दै दक्षिण एसियाली देशमा युवाहरू जागरुक हुँदै आएको र पछिल्लो उदहारण नेपालको जेन-जी समूहले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार नै ढालिदिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । (एजेन्सीहरुको सहयोगमा पुन: अपडेट गरिएको)
