काठमाडौँ — एमालेले भदौ २४ को प्रदर्शनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनामा संलग्नलाई जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै कारबाही नगर्न गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

गृहको यो निर्देशनले विध्वंसमा संलग्न दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप एमालेको छ । केन्द्रीय सचिवालयको आइतबार बसेको बैठकले नेपाल प्रहरीलाई निर्बाध अनुसन्धान गर्न दिन माग पनि गरेको छ ।

‘गृह मन्त्रालयले भदौ २४ को विध्वंसकारी घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै नेपाल प्रहरीलाई कुनै कारबाही अघि नबढाउनु भनेर नेपाल प्रहरीलाई दिएको निर्देशनप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि भने, ‘यस निर्देशनले नेपाल प्रहरीको कानुनसम्मत क्षेत्र अधिकारमाथि मात्र हस्तक्षेप मात्र गरेको छैन, यसले अपराधीको मनोबल बढाउने र उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक मनसाय पनि बोकेको छ । पार्टी यसप्रति गम्भीर आपत्ति गर्दछ र नेपाल प्रहरीलाई निर्बाध काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

त्यस्तै, एमालेले अध्यक्ष ओलीलगायतले राहदानी रोक्का गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

‘भाद्र २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले आज असोज १२ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतको राहदानी रोक्काका लागि सिफारिस गरेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ एमाले सचिवालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसअघि नै गृह मन्त्रालयमार्फत मिडिया ट्रायल गरेर अनि दसैंको मौका पारेर गरिएको यस राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त कदमप्रति केन्द्रीय सचिवालय गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । यस्ता प्रतिशोधपूर्ण निर्णयले आयोगको विश्वसनीयतामासमेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।’

एमालेले सरकार राजनीतिक दललाई निषेध गर्ने बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाउँदै तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा आशंका गरेको छ ।

‘सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधमा जान खोजेको संकेत देखेका छौँ । इतिहास बनाएका राजनीतिक दलहरुलाई निषेध गरेर जाने कतिपय क्रियाकलाप देखेका छौँ’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘सरकार बनेको दुई हप्ता भए पनि मुख्य राजनीतिक दलसँग संवाद, सम्पर्क देखिएन । साँच्चै निर्वाचन हुने स्थिति छ त ? गम्भीर प्रश्न छ निर्वाचन हुन निष्पक्ष र भयरहित वातावरण हुनुपर्छ । बिस्तारै सरकार निषेधको बाटोबाट हिँड्न खोजेको देखिन्छ ।’