‘मन्त्रालयको उक्त विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र यसबाट हिंसालाई थप प्रश्रय मिल्ने स्पष्ट संकेत देखाएको छ ।’
काठमाडौँ — कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
बारका महासचिव केदार कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २३ र २४ भदौमा जेन–जी पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म नियमित कानुनी कारबाही अगाडि नबढाइने भनी गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिने भनिएको छ ।
‘गृह मन्त्रालयद्वारा ९ असोजमा जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको उक्त विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र यसबाट हिंसालाई थप प्रश्रय मिल्ने स्पष्ट संकेत देखाएको छ ।’
जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा स्वार्थ समूहद्वारा नियोजित तरिकाले सम्पन्न निकायबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानलाई रोक्ने गरी गृह प्रशासनबाट आएको सूचना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था विपरीत भएको बारको दाबी छ ।
बारले मन्त्रालयलाई उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिनका लागि तत्काल कदम चाल्न जोडदार माग गरेको छ ।
‘कानुनको शासनको प्रत्याभूति र नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पनि तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई सचेतसमेत गराउँदछौँ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
