शुक्रबार साँझसम्म अझै करिब ६ हजार पक्राउ पर्न बाँकी छन् ।
काठमाडौँ — जिल्ला–जिल्लामा ‘जेन–जी’ आन्दोलन र त्यसपछिको प्रदर्शनका क्रममा कारागारहरुमा तोडफोड र आगजनी गरेर भागेका कैदीबन्दीहरु खोजी तथा पक्राउ गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागले सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
तोडफोड र आगजनी भएका जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभागले शुक्रबार ‘फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल’ गठन गरेको हो । कार्यदल गठनसँगै २० असोजभित्र फिर्ता नभए कानुन अनुसार अतिरिक्त कारबाही हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने पनि विभागले निर्णय गरेको छ ।
विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार २३ र २४ भदौभन्दा अघिको अभिलेखअनुसार फर्की आएका र आउन बाँकी कैदीबन्दीहरुको अभिलेख अद्यावधिक गर्दै लैजाने, कारागार फर्किन कैदीबन्दीहरुलाई २० असोजभित्र कारागार फिर्ता हुन अपिल गर्ने र नभए कानुन अनुसार कारबाही हुने, त्यसका लागि शिघ्र सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्ने, फिर्ता हुन बाकी कैदीबन्दीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्दै अरु जिल्ला जिल्लामा गठित कार्यदललाई पनि पठाउने, खोजतलासका लासग सहज बनाउन विद्यालय/विश्वविद्यालय, टोल, क्लब, सार्वजनिकलगायत सवारी साधन, बसपार्क, मनोरञ्जनस्थल, सीमा नाका तथा आवश्यक देखिएका अन्य स्थानहरुमा भागेका कैदीबन्दीको नामावली पठाउनुपर्ने कार्यदेश तोकिएको छ । यस्तो विवरण जिल्ला प्रशासनबाट विभाग, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्हरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, सञ्चारमाध्यमलगायतमा पनि पठाउन निर्देशन दिइएको छ । भागेका कैदीबन्दीहरुलाई लुकाउने/छिपाउनेमाथि पनि कारबाही हुने भन्दै खोजतलासमा सहयोग गर्न पनि विभागले सबैलाई अपिल गरेको छ ।
२४ भदौमा देशभरका २८ कारागार तथा सय बढी प्रहरी युनिटबाट कैदीबन्दी तथा अपराध अनुसन्धानका क्रममा रहेका थुनुवा गरी १४ हजार ४३ जना जेल र प्रहरी हिरासतकक्ष तोडफोड र आगजनी गरेर भागेका थिए । शुक्रबार साँझसम्म अझै करिब ६ हजार पक्राउ पर्न बाँकी छन् । फरार भएकामा करिब १ हजार कैदीबन्दी विदेशी नागरिक हुन् । हत्या, बलात्कार, लुटपाट, बैंकिङ कसुर, सहकारी ठगी, वन्यजन्तुलगायत तस्करी, ठगी, भ्रष्टाचारलगायत कसुरमा दोषी ठहर, अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका क्रममा भएका र अनुसन्धानका क्रममा रहेकाहरु छन् । भागेका कैदीबन्दीहरु भारततर्फ भाग्नसक्ने जोखिम औंल्याउँदै सुरक्षा निकायहरुलाई सीमा नाकामा कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
