१० वर्षमा औचित्य पुष्टि गर्ने सकसमा परे संवैधानिक आयोगहरू : अधिकांश आयोगमा बाहुन र क्षेत्रीको बाहुल्य छ, मधेशी, जनजाति, दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायबाट एकदमै न्यून संख्यामा नियुक्त भएका छन् । जनजाति र मधेशी समुदायबाट अवसर पाउनेहरूमा पनिलामो समयसम्म लाभको पदमा बसेका र सत्तारूढ राजनीतिक दलसाग निकट भएका व्यक्ति छन् । सत्तारूढ राजनीतिक दललाई रिझाएका बाहेक स्वतन्त्र विज्ञले मौका पाएका छैनन् ।
काठमाडौँ — ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु केही दिनअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । जसमा उनले आफूअनुकूल परिषद्को बैठक राख्न सक्ने प्रावधान राखेका थिए । सोही अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको साथ लिएर कैयौं संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिना नै उनीहरूले नियुक्ति पनि पाए । त्यतिबेलै उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि आफू अनुकूलका मानिसहरू भर्ती गरेका थिए । नियुक्तिको यस्तो शैलीले २६ वर्षे इतिहासमा मानवअधिकार आयोगमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न उठ्यो । जबकि, यसअघि आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको बारेमा कहिल्यै पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट त्यसरी चासो र चिन्ता व्यक्त भएको थिएन ।
आयोगमा भएको राजनीतिक भागबन्डालाई प्रश्न उठाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कार्यालयले सरकारलाई पत्र नै लेख्यो । मानवअधिकारसम्बन्धी अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले समेत आयोगको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाए । नेपालको मानवअधिकार आयोग ‘ए’ श्रेणीमा रहेको थियो भने ‘बी’ सम्म झार्ने सिफारिस पनि भयो ।
जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) ले नेपाललाई ‘ए’ श्रेणीबाट ‘बी’ मा घटुवाको सिफारिस गरेको थियो । सरकारले धेरै कूटनीतिक पहल र पेरिस सिद्धान्तअनुसार काम गर्ने आयोगको प्रतिबद्धता तथा सरकारले आयोगसम्बन्धी ऐनलाई संसद्मा अघि बढाएपछि कात्तिक २०८० मा ‘ए’ श्रेणीमै कायम रह्यो ।
ओली सरकारको पालामा गरिएको विवादास्पद नियुक्तिकै प्रभावस्वरूप आयोग सरकारविरुद्ध कहिल्यै कडा रूपमा प्रस्तुत भएन । पछिल्लो पटक २३ भदौमा सरकारले जेन–जीको आन्दोलनमा उत्रेका युवामाथि निर्मम बल प्रयोग गर्यो । टाउको र छातीमा गोली प्रहार गर्यो । तर मानवअधिकार आयोगले सामान्य अनुगमनमै आफूलाई सीमित राख्यो । एक पटक पनि सरकारी बल प्रयोगको आलोचना गरेन ।
६ वैशाख २०७६ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई अवकाश नै हुन नदिई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरियो । उनले नियुक्ति पनि पाए । ओलीकै पालामा भएको नियुक्तिका कारण उनी पनि ओलीप्रति उदार नै रहे ।
ओलीले तत्कालीन नेकपा विवादमा थपलियाकै साथ पाएर आफूअनुकूल परिस्थिति निर्माण गरे । नेकपा विवादमा आधिकारितासम्बन्धी निर्णयलाई लामो समय होल्ड गरेर आयोगले ओलीलाई फाइदा पुर्याएको थियो । जसकारण विवाद, अल्पमत र कारबाहीमा परे पनि ओलीको अध्यक्ष पद कायमै रह्यो । ओलीले थपलियाको आडमा आफूअनुकूल धेरै निर्णय गराए ।
मानवअधिकार आयोग र निर्वाचन आयोग दुई वटा उदाहरण हुन्, जसले दलीय भर्ती केन्द्र बनाइएका कारण संविधानले दिएको ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक आयोगहरू कसरी कमजोर भइरहेका छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
संविधानमा १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । यीमध्ये सात वटा अधिकारमा आधारित छन् । बाँकी ६ वटा स्थायी प्रकृतिका आयोगहरू छन् । जस्तो– महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, थारू र समावेशी आयोग अधिकारमा केन्द्रित आयोग हुन् । मानवअधिकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, निर्वाचन, लोकसेवा, भाषा आयोगहरू स्थायी प्रकृतिका आयोगहरू हुन् ।
सात वटा आयोगलाई जे काम गर्न र जुन समुदायका लागि लक्षित भनी बनाइएको थियो, त्यसको उपलब्धि के भयो भनेर प्रत्येक १० वर्षमा समीक्षा गर्ने भनेर संविधानमा नै भनिएको छ । समानुपातिक समावेशीकरण र सीमान्त वर्गको मूलप्रवाहीकरणका लागि संविधानको भाग २७ मा यस्ता आयोगहरूको व्यवस्था संविधानले गरेको हो । तर ती अधिकांश आयोगहरू राजनीतिक नेताहरूका आसेपासे भर्ती गर्ने अखडा बनेका छन् । कतिपयमा समयमै नियुक्ति नहुने भएको छ भने कतिपयमा नियुक्ति भएकाहरूमाथि सधैं प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ ।
१० वर्षसम्म ती आयोगहरूको खास औचित्य पुष्टि हुन नसकेको र उल्टै राजनीतिक नेतृत्वका आसेपासेहरू खपत गर्ने थलो बनेको विज्ञहरूको भनाइ छ । भ्रष्टाचारको छानबिन र मुद्दा दायर गर्नका लागि संविधानको धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुने भनिएको छ । उक्त आयोगमा संवैधानिक परिषद्बाट योग्य व्यक्ति नियुक्ति हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै प्रेम राईसहितलाई दलित भागबन्डामा नियुक्ति दिइयो ।
नियुक्तिको समयमा राई एमालेको कोटामा परे भने अर्का आयुक्त जयबहादुर चन्द नेपाली कांग्रेसको कोटामा परे । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा संवैधानिक परिषद् बैठकमा भाग लिन पुगेका चोलेन्द्रशमशेर जबराले किशोर सिलवाललाई रोजे । बाँकी सदस्य पनि यसरी नै भागबन्डा गरियो ।
यसरी नियुक्ति पाएका राईमाथि विशेष अदालतले वाइडबडी प्रकरणमा प्रश्न उठायो । जसले अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको छ, उसकै हकमा ‘सेलेक्टिभ’ अनुसन्धान गरेको भनी प्रश्न उठाएको थियो । यसअघि पनि अख्तियारमा हुने नियुक्ति अधिकांश विवादित हुने गरेका थिए । लोकमानसिंह कार्की, राजनारायण पाठक, दीप बस्नेतसम्मको नियुक्तिले विवादित भएको अख्तियार २०७२ को संविधानपछि पनि विवादमुक्त हुन सकेको छैन ।
अख्तियार मात्र होइन, समावेशी आयोगदेखि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति पनि विवादमा परेको थियो । नियुक्ति दिँदा योग्य व्यक्ति खोज्नेभन्दा कार्यकर्ता र आफूअनुकूलका मानिस छनोटमा पर्ने गरेका छन् । समावेशी आयोगको अध्यक्षका रूपमा अध्यादेशको आड लिएर सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सिनालाई असार २०७८ मा नियुक्ति गरिएपछि निकै चर्चा भएको थियो ।
मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस विवादित पात्र समिम मियाँ अन्सारीलाई संसदीय सुनुवाइले निर्णय नदिई नियुक्त हुने परिस्थिति निर्माण गरिएको थियो । उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण विवादित हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति पाउन सफल भएका थिए ।
अर्कोतर्फ, दलित आयोगले भने साढे तीन वर्षसम्म पदाधिकारी नै पाएन । लामो समयदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा दलित समुदाय सेवाबाट वञ्चित भयो । १३ फागुन २०८१ मा आएर मात्र दलित आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस भयो । स्थानीय तहदेखि संघ र प्रदेशसम्मको स्रोत र बजेट तथा राजस्व बाँडफाँटमा भूमिका भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग दुई सदस्यको भरमा चलिरहेको छ । अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अवकाश पाएपछि अध्यक्ष सिफारिस भएको छैन ।
यसरी संविधानले गहन जिम्मेवारी सुम्पिएका आयोगले राम्रोसँग काम गर्ने परिस्थिति निर्माणका लागि वातावरण बनाउनुको सट्टा कार्यकर्ता ‘सेटलमेन्ट’ गर्ने गरेका कारण अहिले आयोगहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यस्ता आयोगहरू आवश्यक छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न बाध्य हुनुपरेको वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले संवैधानिक आयोगलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण नै नकारात्मक रहेकाले पनि आयोगहरू बदनाम भएको दाबी गर्छन् । बिडारी भने राजनीतिक दलहरूले आफूले भनेको टेर्नेलाई मात्र पदाधिकारी राख्दा आयोगहरू समस्याग्रस्त रहेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलबाट आयोगमा गइसकेपछि पदाधिकारी निष्पक्ष हुन सक्दैन,’ बिडारीले भने, ‘कतै न कतै दलीय प्रभाव पर्छ । यो खुलमखुला देखिएको पनि छ । निर्वाचन आयोग होस् वा अख्तियार होस् ।’
कानूनविद् काशीराज दाहाल पनि आयोगहरू राजनीतिक नेतृत्वको आफन्त भर्ती केन्द्र बनेको भन्न रुचाउँछन् । यही कारण यो १० वर्षमा यी आयोगहरूको औचित्य समाप्त भएको उनको बुझाइ छ । ‘मुलुकमा समावेशीकरणको अभ्यास गर्नका लागि समावेशी आयोग बनाउने अनि नियुक्तिचाहिँ बाहुनलाई मात्र गर्ने भएपछि कसरी हुन्छ ?’ उनले भने, ‘अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त जसलाई नियुक्ति गरेको छ, उसलाई नै अदालतले किन आफूलाई अनुसन्धान नगरेको भनेर प्रश्न उठाउँछ । अनि जुन जिम्मेवारी विगतमा थिए, त्यहीँ प्रश्न उठेका मानिसहरू यस्ता आयोगमा लगेर के उपलब्धि हासिल हुन्छ ?’
अधिवक्ता दीपेन्द्र झा पनि आयोगहरूको कामगराइप्रति रत्तिभर सन्तुष्ट छैनन् । ‘अहिले आयोगहरूको संरचना र कामगराइ हेर्दा सन्तुष्ट हुनुपर्ने आधार र कारण दुवै छैन । संविधानमा १० वर्षमा यस्ता आयोगहरूको रिभ्यु गरिने भनेको छ । अब हटाइदिँदा हुन्छ,’ झाले भने, ‘जस्तो– समावेशी आयोग भनेको छ । तर, त्यो हेर्दा खस–आर्य आयोग बनाइयो । यसरी एउटा कुनै वर्गलाई मात्र केन्द्रित गरेर आयोग बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’
आयोगहरूले पनि आफ्नो आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न नसकेका उनको बुझाइ छ । यी आयोगहरू पालिराख्नुपर्ने पक्षमा उनी छैनन् । सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी सहभागितामार्फत मूल प्रवाहीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका संवैधानिक आयोगहरूले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसकेको स्वयं आयोगकै प्रतिनिधिहरू स्विकार्छन् ।
सरकारको असहयोग र राजनीतिक भागबन्डाको सिकार बनेर ती आयोगहरू निष्प्रभावी बनेको उनीहरू बताउँछन् । आयोगले सिफारिस गरेका प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयनसमेत नगर्दा समस्या बढेको आयोगहरूको गुनासो छ । सरकारले संवैधानिक आयोगहरूलाई व्यावहारिक रूपमा वैधानिक मान्यता नै नदिएको भन्दै आयोगका प्रमुखहरूले गुनासो र ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । तर पनि सरकारले संवैधानिक आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान कहिल्यै दिएन ।
समावेशिताको उल्लंघन
संविधानले मुलुकलाई एक समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । कतिपय समुदायलाई निश्चित प्रतिशत आरक्षणको नै व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक निकाय र आयोगहरूमा हरेक नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु सरकार र राज्यको दायित्व भनिएको छ ।
तर यसरी हुने नियुक्तिहरू समावेशी छैनन् । यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण समावेशी आयोगमा भएको नियुक्ति हो । संविधानले यस आयोगलाई २० भन्दा बढी काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले अँगालेको समावेशी नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिने यो आयोगको मुख्य काम थियो ।
देशकै समग्र संरचनालाई समावेशी बनाउने म्यान्डेट पाएको आयोग आफैंमा पूर्ण रूपमा समावेशी हुनुपर्ने थियो । आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्यमध्ये एक जना महिला सदस्य तथा अध्यक्षसहित पाँचै जना खस–आर्य समूहका समेत नियुक्त भए । आयोगमा जनजाति, मधेशी, दलित समुदायबाट कुनै नियुक्ति पाएनन् । हाल आयोग अध्यक्षविहीन छ भने तीन जना सदस्य मात्र छन् ।
समावेशी दृष्टिकोणले अन्य आयोगमा भएका नियुक्तिको अवस्था पनि त्यस्तै छ । अधिकांश आयोगमा बाहुन र क्षेत्रीको बाहुल्य छ, मधेशी, जनजाति, दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायबाट एकदमै न्यून संख्यामा नियुक्त भएका छन् । जनजाति र मधेशी समुदायबाट अवसर पाउनेहरूमा पनि लामो समयसम्म लाभको पदमा बसेका र सत्तारूढ राजनीतिक दलसँग निकट भएका व्यक्ति छन् । सत्तारूढ राजनीतिक दललाई रिझाएका बाहेक स्वतन्त्र विज्ञले मौका पाएका छैनन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई जनजाति समुदायका हुन् । तर उनी लामो समय निजामती सेवामा रहेका व्यक्ति हुन् । आयोगमा एक जना महिला सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य सदस्य छिन् । अन्य तीन सदस्य किशोरकुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्द र हरि पौडेल छन् ।
महिला आयोगमा महिला नियुक्त हुनु स्वाभाविक हो । आयोगमा विद्याकुमारी सिन्हा एक जना मधेशी समुदायकी छिन् भने अरू सबै खस आर्य समूहका छन् । अध्यक्ष कमला पराजुली र तीन जना सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र सावित्रीकुमारी शर्मा छन् । आयोगमा जनजाति, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको उपस्थिति नै छैन ।
निर्वाचन आयोगका अध्यक्षविहीन छ । अध्यक्षबाहेक चार जना सदस्य छन्, जसमा तीन पुरुष र एक महिला छन् । महिला सदस्य जानकीकुमारी तुलाधर नेवार समुदायबाट हुन् । अन्य दुई सदस्यमा रामप्रसाद भण्डारी र सगुनशमशेर जबरा दुवै उच्च जातिका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा टोपबहादुर मगरको नेतृत्वमा मधेशी र महिलासहितको टोली केही समावेशी छ । लिली थापा महिला र मोहिर ठाकुर मधेशी हुन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी आयोगहरू स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनेभन्दा दलीय भर्ती केन्द्र बनाउने काम भएकाले औचित्य पुष्टि हुनेभन्दा पनि समाप्त हुनेतिर अघि बढेको देख्छिन् । उनले विज्ञहरू राखेर अध्ययन गर्नुपर्ने अनि यसलाई राख्ने कि नराख्ने कुरा निर्णय गर्नुपर्ने बताइन् । उनले थारू, मुस्लिम, मधेशी, दलित आयोगहरूले समुदायमा के प्रभाव पारेको छ, अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् ।
आयोग बनाउँदा सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरूले नियुक्तिमा ध्यान राख्नुपर्ने उनको विचार छ । आयोगहरूलाई ‘अवकाश क्लब’ बनाउन नहुनेमा उनको जोड छ ।
‘आयोगहरूको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने र दलीय भर्ती केन्द्र बनाइएका कारण आयोगहरूले समयमै सरकारविरुद्ध आवाज नउठाउनेजस्ता अभ्यासहरू हुन थालेका छन् । यी अभ्यासहरूले आयोगहरूलाई झन् कमजोर र औचित्यहीन बनाएको छ,’ अन्सारीले भनिन्, ‘संवैधानिक आयोगहरू भनेको जनताको पक्षमा उभिने र अधिकार हनन हुँदा बोल्ने निकाय हो । सरकारको बचाउ गर्ने निकाय हुँदै होइनन् । तर अहिले त आयोगहरू मूकदर्शक र सरकारसँग बोल्दै नबोल्ने वा निर्देशन कुरेर बस्ने निकाय भएका छन् ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडा संवैधानिक आयोगहरूको आवश्यकता र औचित्य धेरै पहिले नै सकिएको बताउँछन् । संविधान नै पुनरावलोकन गर्न ढिलाइ भएको उनको बुझाइ छ । ‘संवैधानिक आयोगहरू धेरै अघिदेखि नै काम नलाग्ने भइसकेका थिए,’ उनले भने, ‘यसलाई खारेज गर्न १० वर्ष नै कुर्नुपर्ने थिएन ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको विचारमा कुनै आयोग राख्ने वा नराख्नेबारे सरकारले नै अध्ययनपछि निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘यसरी संविधानमै राखिएको आयोगले यो अवधिमा के उपलब्धि दियो त ? त्यसलाई मूल्यांकन गरेर आवश्यक छैन भने तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक छ भने स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । छैन भने राज्यको स्रोत खर्च गरेर किन पाल्ने ?’
