काठमाडौँ — सरकारले मतदाता नामावली ऐन संशोधन गरेर आगामी २१ फागुनमा घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कात्तिक मसान्तसम्म मतदाता नाम दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि समय दिने सकिने गरी मतदाता नामावली ऐनलाई संशोधन गरेपछि उक्त बाटो खुलेको हो । 

ऐनको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनबाट मतदाता नामावली संकलनमा रोक लागेको थियो । ऐनको दफा ४ मा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगरिने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाका कारण २७ भदौमा निर्वाचन घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन रोकिएको थियो ।

ऐनमा रहेको उक्त व्यवस्थाका कारण ठूलो संख्यामा ‘जेन–जी’ पुस्ता मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने थिए । जेन–जी आन्दोलनको बलमा २७ भदौको राति पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको र सोही रात प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी २१ फागुनमा नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरिएको हो ।

गठन भएको दुई सातामा सरकारले पहिलो अध्यादेश ल्याएको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका हुन् । मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन छुटेकाहरूलाई अवसर दिने गरी ऐनमा संशोधन गरिएको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए । 

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनु अगावै वा प्रदेशसभा विघटन भएको अवस्थामा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले तोकेबमोजिमको मितिसम्म मतदाता नामावली नाम दर्ता गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ । त्यसको समयसीमा तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै प्रदान गरिएको छ । 

‘हामी छलफलमा छौं । निर्वाचन कार्यक्रमलाई असर नगर्ने गरी कति समय दिन सकिन्छ त्यसबारे बिहीबार निर्णय लिन्छौं,’ कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले कान्तिपुसँग भने ‘मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि डेढ महिना जति थपिएला ।’ जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय वा अनलाइन प्रणालीमार्फत नाम दर्ता गराउन सकिने उनले बताए । थपिएको अवधिमा १८ वर्ष उमेर पुगेका वा यसअघि उमेर पुगेर पनि नाम दर्ता गराउन छुटेकाहरूले पनि नाम दर्ताको अवसर पाउनेछन् ।