काठमाडौँ — संविधान जारी भएको एक दशकमा यसको कार्यान्वयन र संशोधनको बहसले यति बेला नयाँ मोड लिएको छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरू, जसले लामो समयसम्म संविधान सशोधनको मुद्दालाई सत्ता स्वार्थको भर्‍याङ बनाए, जेन–जी आन्दोलनपछि अब उनीहरू फेरि पनि सत्ताको खेलमै सीमित हुने वा जनताको हितमा गतिशील र व्यावहारिक बन्ने चुनौतीपूर्ण परीक्षणमा छन् ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संविधान संशोधनको बहस अहिले आएर मात्रै होइन, धेरै अगाडिदेखि उठाइरहेका हुन् । ०८१ असार १७ गते कांग्रेस–एमालेले सातबुँदे सहमतिमार्फत सत्ता समीकरण सुरु गर्दा पनि संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि सारेका थिए ।

अझ सो समीकरण नै संविधान संशोधनको जगमा बनेको थियो । तर संविधान संशोधनको सहमति गरे पनि त्यसलाई अघि बढाउन चासो देखाएनन् । माओवादी सत्ताबाट बाहिरिएपछि मात्र संशोधनको मुद्दाप्रति मुखरित बन्यो । दलहरूको संविधान संशोधनको एजेन्डा अवसरवादी र सत्ताकेन्द्रित दिशामा अघि बढिरहँदा जेन–जी आन्दोलनले संशोधनको आयामलाई आमूल रूपमा बदलिदिएको छ ।

आन्दोलनको जगमा उभिएर जेन–जीले आगामी फागुन २१ गते घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुपर्ने बहस अघि बढाइरहेका छन् । संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक सीमा र प्रक्रियागत जटिलताले चुनाव अगाडि नै संविधान संशोधन गरेर नयाँ शासकीय प्रणालीमा जाने सम्भावना नभएको संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् ।

उनका अनुसार जेन–जीहरूको मुख्य माग प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहेकाले त्यसको कार्यान्वयन आगामी निर्वाचनपछाडि आउने संसद्को संरचनामा निर्भर रहने बताउँछन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संविधान पुनरावलोकन, संशोधन वा पुनर्लेखनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन सक्ने उनले बताए ।

‘उक्त विधेयकलाई आउने प्रतिनिधिभाको दुईतिहाइले पारित गरेपछि मात्रै संविधानको अंग बन्न पुग्छ । त्यसपछि संसद् विघटन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मोडलको निर्वाचनमा तत्कालै जान सकिन्छ’, संविधानविद् ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसपछि मात्रै जेन–जीको माग पूरा हुन्छ र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखले मात्रै सरकारको स्थायित्व दिन सक्छ ।’

कांग्रेस र एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा जान तयार देखिएका छैनन् । संविधान निर्माणका बखतमा यो मुद्दा माओवादीले उठाएको थियो । चुनावी घोषणापत्रमा एमालेले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गरेको थियो । कांग्रेसभित्र नरहरि आचार्य र गगन थापासहितका नेताहरूले यो मुद्दा उठाएका थिए । पार्टीको संस्थापन पक्ष संसदीय प्रणालीका पक्षमा उभिएपछि कांग्रेसभित्र यो मुद्दा प्रवेश हुन पाएन । माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय जनअधिकार फोरम संविधानसभाका बेला र अहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएका छन् ।

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मोडलमा जाँदा नेपाल जस्तो देशमा भूराजनीतिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने बताउँछन् । ‘संविधानसभाको चुनावी घोषणापत्रमा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नारा दिएको थियो । तर पछि हामी आफैंले समीक्षा गर्दा हाम्रो जस्तो देशमा त्यो उपयुक्त हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने हो भने सिधै राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । तर नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाका कारण यो प्रणाली सही नहुन सक्छ, विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।’

जेन–जीले सरकारको स्थिरता, दशकौंदेखि एउटै व्यक्तिको शासनको निरन्तरता अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय प्रणाली, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा स्वतन्त्र व्यक्तिको नियुक्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्ति खोजेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरूले भने संविधानमा आफू र आफूले प्रतिनिधित्व गरेको राजनीतिक दलका लागि हुने लाभ र हानिलाई जोडेर संशोधनको आवाज उठाउँदै आएका छन् । यसमा तालमेल नमिल्दा नै संविधानको पुनरावलोकनको विषय पेचिलो मोडमा जान सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

विद्यमान संविधानअनुसार न्यायालयको संरचनामा परिवर्तन भएको छैन । न्यायालयमा समेत राजनीतिक नियुक्तिले न्याय सम्पादनमा समेत विश्वसनीयता घट्दै गएको गुनासो छ । न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक संरचनामा नै आमूल परिवर्तनको माग उठेको छ । नेपाल जस्तो देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउनुपर्ने व्यापक दबाब छ । जेन–जी आन्दोलनको एउटा हिस्साले त प्रदेश खारेजीकै माग उठाएको छ । प्रदेश खारेजी नभए पनि जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्यामा आमूल संशोधनको माग छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघमा गरी कुल ३५,२४१ जनप्रतिनिधि छन् । स्थानीय तहमा ७५३ पालिकामा ३४,३२१ जना जनप्रतिनिधि छन् । प्रत्येक गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरू र वडा सदस्यहरू (४ जना, जसमध्ये २ जना महिला र १ जना दलित महिला) हुन्छन् । औसतमा एउटा गाउँपालिकामा ३०–४० जना जनप्रतिनिधि र नगरपालिकामा ५०–६० जना जनप्रतिनिधि हुने अनुमान छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाजस्ता ठूला पालिकामा यो संख्या झन् बढी छ । ७ वटा प्रदेशसभामा कुल ५५० जना सांसद छन् । उदाहरणका लागि, बागमती प्रदेशसभामा ११० जना सांसद छन्, जसमा ६६ जना प्रत्यक्ष र ४४ जना समानुपातिक निर्वाचनबाट चुनिन्छन् । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभामा २७५ (१६५ प्रत्यक्ष, ११० समानुपातिक) र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना गरी ३३४ सांसद छन् ।

यसरी स्थानीय तहमा ३४,३२१, प्रदेशमा ५५० र संघमा ३३४ जना जनप्रतिनिधि छन् । यी जनप्रतिनिधिका लागि राज्यकोषबाट तलब, भत्ता, इन्धनलगायतका सुविधामा वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान संघीय संसद्को एक अध्ययनले देखाएको छ ।

माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राज्य व्यवस्थाका समग्र दूषित अभ्यासहरू अन्त्य गर्न शासकीय व्यवस्थादेखि संसद्, न्यायालय, प्रदेश र संवैधानिक आयोगहरूमा समेत व्यापक सुधार आवश्यक रहे पनि आयोगबाट संविधान संशोधन भने हुन नसक्ने बताए ।

‘जेन–जीले उठाएका मागमा माओवादी सकारात्मक छ । राजनीतिक स्थिरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ । संसद् बाहिरका विज्ञ व्यक्तिबाट मन्त्री बनाउनुपर्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत युवाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न राज्य संरचनाका संवैधानिक अंगहरूमा पनि आमूल पुनःर्सरचना हुनुपर्छ । न्यायालयको रूपान्तरण र पुनःसंरचना गरिनुपर्छ । अख्तियार संरचनामा सुधार हुनुपर्छ । माओवादीले पनि ध्यान दिन जरुरी छ’, उनले भने, ‘संसद् बाहिरबाट संविधान संशोधन गर्ने कुरा हुन सक्दैन । यसले झन् संकट निम्त्याउँछ ।’

कानुनविद् ज्ञवाली प्रत्यक्ष निर्वाचितमा जाँदा त्यससँग सम्बन्धित मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, जनप्रतिनिधिको संख्या, सांसदको भूमिका लगायतमा विशेष संशोधन आवश्यक हुने बताउँछन् । प्रदेशको संख्यासमेत घटाउन सकिने उनको सुझाव छ । प्रदेशको संख्या नघटाइए पनि जनप्रतिनिधिको संख्या आधाभन्दा बढी कटौती आवश्यक रहेको ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘सांसदहरूको चयन मिश्रित निर्वाचनबाट गर्ने कि कुन मोडलमा गर्ने ? सांसद नै मन्त्री हुने कि संसद् बाहिरबाट मन्त्री चयन गर्ने ? स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने कि दलीय आधारमै गर्ने ? यी विषयमा पनि पुनरावलोकन हुन जरुरी हुन्छ’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘एकात्मक प्रणालीमा रहेको न्याय प्रणालीको संरचना, कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालका मौलिक हकलाई हटाउनुपर्ने र संवैधानिक आयोगको पुनरावलोकन र नियुक्तिसम्वन्धी संरचना, सरकारमा समावेशिता, प्रदेशको सख्या, जनप्रतिनिधिको संख्यालगायत विषयमा संशोधन आवश्यक हुन्छ । यसै दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।’

यसबीचमा संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरे पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन र स्वीकार्यतामाथिको प्रश्नले संविधान सशोधनको आवश्यकता धेरै अघिदेखि नै उठ्दै आएको हो । तर, दलहरूले संविधान संशोधनलाई राजनीतिक दाउपेचको अस्त्र बनाएपछि यसको आक्रोश सडकमै पोखिन पुगेको हो । जेन–जी आन्दोलन त्यसैको एउटा क्रान्ति हो । यसले संविधान संशोधनको मुद्दालाई थप विस्तारित बनाएको छ ।

‘जेन–जी पुस्ताले राजनीतिमा भित्रिएको अति दलीयकरण, संविधानवाद र कानुनीराजमाथि भएको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि संविधानमा आमूल परिवर्तन खोजेका छन्, तर व्यवस्थाको विकल्प भने खोजेका होइनन्’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘संविधान संशोधनले व्यवस्था कमजोर हुन्न र झन् बलियो हुन्छ ।’

तर, अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले जेन–जीले उठाएका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलगायतका माग सम्बोधन हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘जेन–जीले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएको अवस्थामा उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था अघि सार्लान् ?’ उनी भन्छन्, ‘तर पुरानै दलहरूको शतप्रतिशत पकड रहेको राष्ट्रिय सभाले मान्न सक्छ त ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी उसले स्वीकार नै गरेन भने के हुने, फेरि आन्दोलन गर्ने त ?’

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का संविधानलाई बचाउने बाटो नै प्रमुख दलहरूको मुख्य एजेन्डा हुने बताउँछन् । उनले यस पटकको असोज ३ को दिवस संविधान बचाउने अभियानसँग जोडिएको बताए । तर, संशोधनको एजेन्डामा कसरी अघि बढ्ने, कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्न सकिने भन्नेबारे पछि मात्रै तय हुने उनी बताउँछन् ।

जेन–जी आन्दोलनबाट गठन भएको सरकार र संसद् विघटनलाई नै कांग्रेस र एमालेले अवैधानिक भन्दै आएका छन् । यसको विरोध गरेर अघि बढ्ने उनीहरूको तयारी छ । ‘संविधानले सांसद नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र उसको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार कहीँकतै दिएको छैन । त्यसैले हाम्रो प्रारम्भिक धारणा यी दुवै कदम असंवैधानिक हुन् भन्नेमा छ, संविधान संशोधनको विषयमा के–के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पहिला आफ्नो पार्टीभित्र र त्यसपछि अरू संसद्वादी पार्टीसँग मिलेर साझा धारणा बनाएर जान सक्छौं’, खड्काले भने, ‘अहिले नै के–केमा संशोधन गर्ने भन्नेबारे कुनै धारणा बनाइएको छैन ।’

खड्काको भनाइमा संविधानविद् ज्ञवाली सहमत छैनन् । आन्दोलनको जग, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र सबै शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको परामर्शमा संविधानको मर्मअनुसार नै सरकारको गठन भएको र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गरेकाले असंवैधानिक भनेर भन्न नमिल्ने तर्क ज्ञवालीको छ ।

‘यो सरकारलाई राजनीतिक आवश्यकताले जन्माएको हो र राष्ट्रपतिले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीकै सिफारिस र सम्मतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएकाले यसलाई असंवैधानिक भनेर व्याख्या गर्ने दलहरूको तर्क स्वाभाविक छैन’, उनले भने ।

कांग्रेस र एमालेले मुलुकको राजनीतिलाई राइट र लेफ्ट दुई ध्रुवमा विभक्त गर्नकै लागि संविधान संशोधनलाई चर्चामा ल्याएका थिए । अर्थात् साना दलको प्रभावलाई कमजोर बनाउने रणनीतिअन्तर्गत संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेका थिए । दुईदलीय व्यवस्थालाई मलजल गर्ने गरी निर्वाचन प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था र थ्रेसहोल्डको कानुनी व्यवस्थामाथि मात्रै उनीहरूको मुख्य बहसको विषय थियो ।

अर्कोतर्फ, ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएदेखि नै मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधान दिवसलाई कालो दिनकै रूपमा मनाउने कर्मलाई नै निरन्तरता दिएका छन् । नागरिकता प्राप्तिको विषय तत्कालीन संसद्बाट कानुन पास भएसँगै एक हदमा सम्बोधन भए पनि प्रदेशको सीमांकन र समावेशिता जस्ता मुद्दाहरूमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको माग अझै छ ।

प्रमुख दलहरूको केन्द्रीकृत मानसिकताले प्रदेशहरूलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा बेवास्ता गरेको र संघीयताको मर्ममाथि नै आघात पुर्‍याएको गुनासो उनीहरूको छ ।

दस वर्षको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा, तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटका विषयमा स्पष्ट नहुँदा पटक–पटक द्वन्द्वको स्थिति आएको छ । संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण नहुँदा प्रदेशहरू आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा जर्जर बनेका छन् ।

प्रदेशलाई अधिकार र स्रोत नदिँदा संघीयता कार्यान्वयन कमजोर छ । समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि मधेशी, जनजाति, थारू र दलित समुदायको अपनत्व स्थापित अझै हुन नसकेको गुनासो मधेशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको छ । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन अहिले जेन–जीहरूले उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने मागसहितका संविधान संशोधनको एजेन्डा आफ्नो दलको पनि माग रहेको बताए ।

‘हामीहरूले समानुपातिक समावेशिता र प्रदेशका सीमांकनका विषयमा संशोधनको कुरा उठाएर सुरुदेखि नै संविधानलाई आंशिक स्विकारेका हौं, दस वर्षदेखि हामी संविधान दिवसका कुनै कार्यक्रममा सहभागी छैनौं बरु कालो दिनका रूपमा विरोध गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘हामीले उठाउँदै आएको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था अहिले जेन–जीहरूले ल्याएका छन् । यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ तर यो संशोधन संसद्बाट हुनुपर्छ । कुनै आयोगबाट होइन ।’

एमालेका उपमहासचिव ज्ञवाली राजनीतिक रूपमा विद्रोहमै उत्रिएका सीके राउतदेखि नेत्रविक्रम चन्दसम्मलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने र समावेशिताबाट सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने काम सानो नभएको बताउँछन् ।

‘लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको शासन हो र सहज ढंगले सत्ता हस्तान्तरण हो’, उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन समयमै भए । हजारौं जनताका प्रतिनिधिहरूले चुनेर शासन व्यवस्था सञ्चालन भयो । केही व्यक्तिहरूको छनोटमा आलोचना हुन सक्छ । तर, समानुपातिक र समावेशितामा नेपालले अपनाएको प्रणाली आज विश्वले प्रशंसा गरेको छ’, ज्ञवालीले भने ।