काठमाडौँ — जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानले शुक्रबार १० वर्ष पूरा गरेको छ । ५ वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने व्यवस्थामा यो अवधिमा २पटक निर्वाचन भएकाले सामान्यतः सरकार पनि २ वटा बन्नुपर्ने हो तर ९ सरकार बनेका छन् । जेन–जी आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार बन्नुअघिका सबै सरकारमा ३ दलका ३ नेता घुमीफिरी प्रधानमन्त्री भएका छन् । 

१० वर्षमा केपी शर्मा ओली चार पटक, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री भए । त्यसैले स्थायी सरकारका लागि अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रश्न पनि उठेको छ तर शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न सक्ने संसद् नै विघटन भइसकेकाले आगामी निर्वाचन पनि यही प्रणालीमार्फत हुँदै छ । माग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको छ तर त्यसको व्यवस्था गर्न सक्ने संसद् विघटन भइसकेको छ । 

२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलन उठ्नुका अनेक कारणमध्ये एक थियो– केही व्यक्ति पटक–पटक मन्त्री भए । सधैं उही अनुहार सत्तामा देखिए । संविधान जारी भएको १० वर्षको अभिलेख केलाउने हो भने संघीय र प्रदेश सरकारहरू मन्त्री उत्पादन कारखाना भएको भन्न सकिन्छ । हालै गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई छाड्ने हो भने संविधान जारी भएपछि संघमा ८ वटा सरकार बने ।

एमालेका विष्णु पौडेल त्यस्तै व्यक्ति हुन्, जेन–जी आन्दोलनले सरकार ढाल्नुअघि अर्थमन्त्री रहेका उनी संविधान जारी भएपछि मात्रै ५ पटक मन्त्री भइसकेका छन् । त्यस्तै माओवादीका जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत तथा गौरीशंकर चौधरी, माओवादी र पछि एमाले भएका टोपबहादुर रायमाझी, एमालेका दामोदर भण्डारी र माओवादी, एमाले हुँदै आफ्नै दल खोलेका प्रभु साह चार पटक मन्त्री भएका छन् ।

त्यस्तै एमालेका रघुवीर महासेठ, माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल र रेखा शर्मा, माओवादीबाट एमाले भएका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट र ज्वालाकुमारी साह, राप्रपाका दीपक बोहरा, मधेशी दलका शरतसिंह भण्डारी तथा प्रदीप यादव, एमालेबाट समाजवादी भएका प्रेमबहादुर आले र राप्रपाका विक्रम पाण्डे तीन–तीन पटक मन्त्री भएका छन् ।

समग्रमा ८ वटा सरकारमा २७७ जना व्यक्ति ३७६ पटक मन्त्री भएका छन् । जेन–जी विद्रोहको मूल निसाना आर्थिक भ्रष्टाचार र राजनीतिक बेथिति हो । निर्वाचन जित्न पैसा खर्च गर्ने, जितेपछि खर्च उठाउने र फेरि निर्वाचन लड्ने तयारीका लागि भ्रष्टाचार गर्ने चक्र नेपालमा चलिरहेको छ । तारन्तार सरकार फेरिइरहने र एउटै व्यक्ति दोहोर्‍याई–तेहर्‍याई प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भइरहने प्रवृत्तिबाट असन्तुष्टको युवाले नै विद्रोह गरेका हुन् ।

सत्ता नै पल्टाउने गरी जेन–जीले गरेको आन्दोलनमा पनि यस्तो अस्थिरता अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने माग प्रखर रूपमा उठेको थियो । तर, संविधान संशोधन गर्न सक्ने संसद् नै विघटन भइसकेकाले अब यो मुद्दा संवैधानिक रूपमा किनारा लागेको छ, राजनीतिक रूपमा भने यो विषय अहिले पनि जिउँदो छ । 

१० वर्षअघि संविधान निर्माणकै बेला पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो । एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर, कांग्रेसको प्रस्तावअनुसार संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा सहमति भएर निर्वाचन भएको थियो । तर, संसदीय अंकगणितका आधारमा प्रधानमन्त्री फेरबदल हुने अभ्यासले नेपाली समाज दिक्क भएको छ ।

त्यसैले संविधान संशोधनको चर्चा चल्दा यो एजेन्डा बहसको केन्द्रमा रहने गरेको छ । युवा अधिवक्ता यतिश ओझा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले स्थायित्व दिए पनि संसद्प्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने कारणले तानाशाह जन्माउन सक्ने बताउँछन् । ‘हो, सडकमा धेरै थरी कुरा उठेका छन् । तर, यस विषयमा प्रशस्त बहस र छलफल आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘जेन–जी आन्दोलन मुख्य रूपमा भ्रष्टाचार र कुशासनको विरोधमा भएको हो । त्यसैले व्यवस्था र संविधानभित्र रहेर सुशासनको बाटो खोज्न सकिन्छ ।’

विश्वमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने प्रशस्त उदाहरण भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अभ्यास नरहेको ओझाको भनाइ छ । ‘इजरायलले केही समय प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अभ्यास गर्‍यो तर लगत्तै यसबाट पछि हट्यो,’ उनी भन्छन् ।

इजरायलले सन् १९९६ मा लागू गरेको यस प्रणालीलाई सन् २००१ मा परिवर्तन गरेको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अभ्यास भने अमेरिका, मेक्सिको, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, कोस्टारिका, कोलम्बियालगायत देशमा छ । जेन–जी अभियन्ता दिवाकर उप्रेती संविधानमा भएका केही अनुत्पादक संरचना हटाउने गरी संशोधन आवश्यक रहेको तर त्यो व्यवस्था निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधिसभाबाट मात्र सम्भव हुने बताउँछन् ।

‘अहिलेको आन्दोलनमा हाम्रा केही साथीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषय पनि उठाए । कसैले अहिले नै संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्ने तर्क गरे,’ उनी भन्छन्, ‘धेरैले संविधान र प्रक्रिया नबुझे जस्तो लाग्छ । हामीले जे–जति काम पनि संविधानभित्र रहेर गर्ने हो । संविधान संशोधन निर्वाचनअघि सम्भव छैन ।’ 

युवा अधिवक्ता विनिता पौडेल पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने बहस चले पनि त्यसमा जान अहिले नै सम्भव देख्दिनन् । ‘त्यो संविधान संशोधनसँग जोडिएको विषय हो । संशोधन संसद्बाट मात्रै हुन सक्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अबको पहिलो प्राथमिकता भनेको आगामी चुनावबाट असल र राम्रा उम्मेदवारलाई संसद्मा पठाऔं । त्यो गर्न सकिएन भने आन्दोलनको उपलब्धि केही हुन्न । त्यही संसदले शासकीय स्वरूप वा निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल गर्नेछ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकायका उपप्राध्यापक अपूर्व खतिवडा भने संविधानले नसमेटेर नै असन्तुष्टि सडकमा आएको तर्क गर्छन् । सडकको भाषा र बलिदानको चाहना सम्बोधन गर्न कहिलेकाहीँ संविधानबाहिर पनि जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘जनताले परिवर्तन चाहना राखेर बलिदान दिने अनि संविधान त चलाउन हुँदैन, संविधानसम्मत नै जानुपर्छ भनेर परिवर्तन नै नमान्न पाइन्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘परिवर्तन संविधानअनुसार हुने भए त आन्दोलन नै हुँदैन नि ।’ अहिलेकै अवस्थाअनुसार निर्वाचनमा गएर प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन गर्न खोजे जेन–जीको माग सम्बोधन हुन नसक्ने खतिवडाको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधनका सन्दर्भमा दुईवटा प्रक्रिया हुन सक्छन् । एउटा, यो संक्रमण व्यवस्थापन गर्ने र त्यसमै टेकेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, अर्को चुनावपछि संवैधानिक परिवर्तन सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माण गरेर जाने ।’

संविधान निर्माणका बेला माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति, एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका पक्षमा चुनावी घोषणापत्र नै जारी गरेका थिए । कांग्रेस भने जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्थाका पक्षमा थियो । लामो छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाटै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा राखिएको थियो । 

देशको शासकीय स्वरूपअनुसार नै निर्वाचन प्रणाली तय गरिएको हुन्छ । विद्यमान व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुनिने भएकाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी २१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकेका छन् । 

२०७२ को संविधान यथावत् रहेकाले प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्‍याउने दलका नेता नै आगामी निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । अहिले उठिरहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मागलाई संविधानले चिन्दैन । यसलाई चिनाउने हो भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संसद्को दुईतिहाइ चाहिन्छ । जेन–जीकै मागबमोजिम प्रतिनिधिसभा २७ भदौमै विघटन भइसकेको छ । 

संविधानमा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूलता हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने भनिएको छ । त्यसबाहेक संविधानका कुनै पनि धारालाई संशोधन वा खारेज गर्न मिल्छ । संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधानको संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी अहिले संविधान संशोधन हुने स्थिति नरहेको बताउँछन् । ‘संविधान र कानुनको विद्यार्थीका नाताले हामी कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्छौं । अहिले प्रतिनिधिसभा नभएकाले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताअनुसार संविधान संशोधन हुन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘जेन–जी आन्दोलनको भावना बुझेर संविधानबमोजिम हिँड्नुपर्छ । भोलि आउने प्रतिनिधिसभाले आवश्यक देखेका विषय संशोधन गर्न सक्छ ।’ 

पूर्वन्यायाधीश रायमाझी अहिलेको सरकार तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक बनेन । जो आए पनि आफू, आफन्त र नाता कुटुम्बलाई हेरे । भ्रष्टाचार बढेर गयो । भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया स्थापित संयन्त्रहरूबाटै अघि बढाइहाल्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जेन–जीले मुख्य रूपमा विरोध गरेको पनि कुशासन र भ्रष्टाचारकै हो । तर, अहिले नै संविधान संशोधन गर्न मिल्ने संवैधानिक बाटो छैन ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि संविधानमै केही संशोधन आवश्यक भए त्यसको वैध बाटो प्रतिनिधिसभा मात्रै रहेको बताउँछन् । ‘त्यसैले चुनाव पछाडि बन्ने प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै त्यो सम्भव छ ।’ अस्थिरता, भ्रष्टाचार वा अनेकन विकृति बढ्नुमा संविधान दोषी नरहेको उनको तर्क छ । ‘अस्थिरताको कारण संविधानको संरचना हो कि राजनीति ? यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ,’ भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारले सम्पूर्ण निकायलाई प्रभावित गरेको छ । विकृतिहरूको कारण संविधान होइन, नेतृत्व र राजनीति हो ।’

पूरा कार्यान्वयनमै नगइसकेको संविधानलाई गतिलो छैन भन्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ । ‘संविधानको कार्यान्वयन निष्ठापूर्वक गरियो कि गरिएन ? बढी समस्या त्यता छ । नेताको छनोटमा समस्या छ,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘युवाले कुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य खोजेका हुन् ।’ 

पछिल्लो समय निर्वाचन प्रणालीमाथि पनि व्यापक रूपमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । निर्वाचनमा प्रयोग हुने पैसा र दलबलकै कारण पनि नेताहरू भ्रष्ट बनेको टिप्पणी हुने गरेको छ । निर्वाचनका लागि उद्योगी–व्यवसायीबाट खर्च जुटाउने र सत्तामा पुगेपछि मिलेमतोमा काम गर्ने प्रवृत्ति व्यापक बनेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ । 

२०७९ को निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका सदस्यको उम्मेदवारलाई निर्वाचन क्षेत्रअनुसार २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्मका खर्च सीमा तोकेको थियो । तर ठूला दलमा आबद्ध अधिकांश उम्मेदवारले उक्त सीमा नघाएर खर्च गरेका थिए । औसतमा १० गुना बढीसम्म खर्च गरे पनि उम्मेदवारले आयोगमा झूटो खर्च विवरण बुझाएका थिए । उम्मेदवारको खर्चबारे सामूहिक अभियान नामक संस्थाले गरेको अध्ययनमा ९० प्रतिशत उम्मेदवारले आयोगलाई झूटो विवरण बुझाएको खुलेको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो हुने निर्वाचित बन्ने (प्रत्यक्ष) प्रणालीबाट १ सय ६५ र समानुपातिक प्रणालीबाट १ सय १० सदस्य चयन हुने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ । त्यसैले यो प्रणाली हेरफेरका लागि पनि संविधानमै संशोधन गरिनुपर्छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल शासकीय र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहे पनि त्यसतर्फ जान सकिने स्थिति अहिले नरहेको बताउँछन् । ‘सबै सुधार गरौं अनि मात्रै निर्वाचन गरौं भन्ने हो भने ६ महिनामा चुनाव हुँदैन । जेन–जी आन्दोलनको माग र संविधानको व्यवस्थाबीच सन्तुलन मिलाएर जानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संविधान चलाउने स्थिति छैन ।’

निर्वाचनका केही पक्षमा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनबाट सुधार गर्न सकिने पोखरेलको भनाइ छ । ‘निर्वाचनमा भ्रष्टाचार नहोस्, युवा पुस्ताका मानिस उम्मेदवार बनुन् भन्नेतर्फ कानुनमा सुधार गरेर जान सकिन्छ । ४० प्रतिशतमुनिका युवालाई उम्मेदवार तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेर जान सकिएला,’ उनी भन्छन्, ‘तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेका, भोजभतेर गरेका उम्मेदवारलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने, उम्मेदवारी नै बदर गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र बनाउन सकिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा प्रशस्त सुधार गरेर विधेयकको मस्यौदा बनाएको थियो । आयोगले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको मस्यौदा अघि बढाइएको थिएन । ती विधेयकमा रहेका प्रावधान वा अहिले आवश्यकता महसुस भएका विषयलाई समेटेर सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न सक्छ । 

पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलका अनुसार उम्मेदवार हुनलाई न्यूनतम उमेरहद तोकिए पनि अधिकतम उमेरहद नतोकिएकाले ६५ वर्ष उमेर कटेका मानिस उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कानुनमै गरेर जान सकिन्छ । ‘अहिले पुस्तान्तरण प्रमुख मुद्दा हो । अब स्वाभाविक रूपमा नेताहरू अवकाशमा जाँदैनन् भने जबर्जस्ती पनि गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार कतिपय कानुनी प्रावधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ । यो अन्तरिम सरकार हो । त्यसमा पनि राजनीतिक दलको सहभागिता छैन । कसैलाई दया–माया वा कसैको स्वार्थ हेर्न जरुरी पनि छैन ।’ 

समानुपातिकतर्फको सिट नाता, पैसा र दाताले लगिरहेकाले आलोचना भइरहेकाले त्यसमा सुधारका लागि छलफल गर्नुपर्ने पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल औंल्याउँछन् । ‘आन्दोलन गरेका जेन–जीमा फेरि निराशा नबढोस् भन्नेतर्फ अन्तरिम सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

संविधानविद् अधिकारी पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको आधार तयार गर्न अहिलेको सरकारले कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘आगामी प्रतिनिधिसभाको अनुहार फेर्न अध्यादेशमार्फत कानुनहरूमा सुधार गरेर जानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘टिकटको खरिद–बिक्री, भड्किलो र खर्चिलो निर्वाचनलाई नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । टिकट वितरण माथिको नेतृत्वले होइन, स्थानीयस्तरमै दिने व्यवस्था गरेर गए ठूला व्यापारी र पैसा खुवाएर टिकट हत्याउनेहरूको हालीमुहाली कम हुन सक्छ ।’ 

जेन–जीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायी जस्मिन ओझा संसद्बाट प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्थाका कारण राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्दा भ्रष्टाचार बढेको तर्क गर्छिन् । ‘सिधा प्रधानमन्त्री छान्न पाऔं भन्ने माग हाम्रो हो । त्यसले स्थायित्व पनि दिन्छ,’ उनी भन्छिन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मुद्दालाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधनका लागि दबाब बढाइरहने पनि ओझाले बताइन् ।

१० वर्षमा ९ सरकार, ३८० मन्त्री, को-को भए?

५ पटक मन्त्री : विष्णु पौडेल ।

४ पटक मन्त्री : जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, दामोदर भण्डारी, प्रभु साह र शक्तिबहादुर बस्नेत, गौरीशंकर चौधरी ।

३ पटक मन्त्री : गिरिराजमणि पोखरेल, शरतसिंह भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह, दीपक बोहरा, प्रदीप यादव, प्रेमबहादुर आले, रघुवीर महासेठ, रामबहादुर थापा, रेखा शर्मा, लेखराज भट्ट, विक्रम पाण्डे ।

२ पटक मन्त्री : ईश्वर पोखरेल, उपेन्द्र यादव, वर्षमान पुन, बालकृष्ण खाण, रमेश लेखक, रवि लामिछाने, कमल थापा, कुन्ती शाही, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, भीमबहादुर रावल, भीमसेनदास प्रधान, गणेशसिंह ठगुन्ना, जयन्त चन्द, जुलीकुमारी महतो, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, डोलप्रसाद अर्याल, तेजुलाल चौधरी, दावा लामा तामाङ, दीपक खड्का, धनबहादुर बुढा, नवराज रावत, नवलकिशोर साह सुडी, पदम गिरी, पद्माकुमारी अर्याल, पार्वत गुरुङ, प्रकाशशरण महत, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रेमबहादुर सिंह, बलराम अधिकारी, वसन्तकुमार नेम्वाङ, भानुभक्त ढकाल, मणिचन्द्र थापा, महिन्द्र राय यादव, मोहनबहादुर बस्नेत, मोहम्मद इस्तियाक राई, युवराज खतिवडा, राजेन्द्रकुमार राई, रामवीर मानन्धर, रेशमबहादुर लामा, लीलानाथ श्रेष्ठ, विक्रमबहादुर थापा, विजयकुमार गच्छदार, विमला विक, विराज विष्ट, शेरबहादुर तामाङ, शेरबहादुर देउवा, सीता गुरुङ, सुरेन्द्रराज आचार्य, सोमप्रसाद पाण्डे, हरिप्रसाद उप्रेती र हृदयेश त्रिपाठी ।