काठमाडौँ — न्याय सेवा आयोगले रिक्त २१ जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन खुल्ला गरेको छ । आयोगको ३१ भदौको बैठकले  सूचना जारी गरेको हो ।  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले संविधानले तोकेको प्रतिशतअनुसार परीक्षाबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरेको हो । 

आयोगले आन्तरिक खुला ११, खुला ६, महिला १, आदिवासी/जनजाति २ र मधेशी १ जनाको कोटा खुलाएको छ। विज्ञापन खुलाएको ३० दिनभित्र दरखास्त दिन सकिने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। दरखास्तका लागि आन्तरिक खुला र खुलाका लागि दुई हजार र थप समावेशीका लागि पाँच सय रुपैया दस्तुर अलग्गै लाग्ने छ । 

संविधानको धारा १४९मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ।  उक्त धाराको उपधारा १ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुनेछ  भनिएको छ। उपधारा  (२)को ‘क’ मा रिक्त जिल्ला अदालतको पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा गरिने उल्लेख छ।   उपधारा (ख)मा  रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा गरिने भनिएको छ। 

रिक्त पदमध्ये बाँकी चालीस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली  नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा नियुक्ति गरिने भनेको छ। 

उपधारा (३)मा  उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको योग्यता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट संघीय कानुनबमोजिम न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिई योग्यताक्रम बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ भनिएको छ। 

संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार नयाँ परीक्षाका लागि आयोगले सूचना जारी गरेको हो । विगतमा यसरी लिइने परीक्षामा न्यून संख्यामा उत्तीर्ण हुने अनि परीक्षामा असफल भएकाहरूलाई नै सिफारिस गरेर न्यायाधीश बनाउने कार्य हुदै आएको छ। तर यस पटक पास हुने प्रतिशत घटाइएको छ। 

न्याय सेवा आयोग ऐन २०७३ को दफा १३ लाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेर कम्तीमा ५० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने भएकोमा ४० प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।