काठमाडौँ — जेन–जीको आह्वानमा सोमबार भएको ‘सुशासनको एजेन्डा र सरकारद्वारा बन्द सामाजिक सञ्जाल खुलाउनुपर्ने’ मागसहितको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट १९ युवाले ज्यान गुमाए ।

प्रहरी र विभिन्न अस्पतालबाट प्राप्त विवरणमा काठमाडौंमा १७ र सुनसरीमा २ जनाको ज्यान गएको छ । ज्यान गुमाएका अधिकांशको टाउको र छातीमा गोली लागेको छ । ४ सयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन् ।

सोमबारको घटनामा प्रहरी–प्रशासनबाट सुरक्षा व्यवस्थापन र भीड नियन्त्रणमा गम्भीर चुक भएको पाइएको छ । सुरक्षा व्यवस्थापनबाट यस किसिमको चुक भएको यो पहिलो घटना होइन । सुरक्षा विज्ञका अनुसार सोमबारको घटनामा यसअघिका बालकुमारी र तीनकुनेका दुई घटनामा जस्तै सुरक्षा व्यवस्थापन र भीड नियन्त्रणमा प्रहरी–प्रशासनबाट गम्भीर लापरबाही भएको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेका युवा समयमै कोरिया जान नपाएपछि सिर्जित असन्तुष्टिलाई दबाउन १३ पुस २०८० मा सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गर्‍यो । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण युवाको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा ललितपुरको बालकुमारी–ग्वार्को क्षेत्रमा वीरेन्द्र शाह र सुजन रावत मारिए । 

दुई युवाको मृत्युको घटनापछि सरकारले परिवारलाई आर्थिक सहयोग त गर्‍यो तर प्रदर्शन दबाउन अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको घटनाको औचित्य के थियो ? सुरक्षा व्यवस्थापनमा कहाँनिर चुक भयो ? अनि यसपछिका दिनमा यस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिन नदिन के–कस्तो सावधानी अपनाउने भनेर गृह प्रशासनले कहिल्यै पहल गर्न आवश्यक नै ठानेन । घटनालाई मत्थर पार्न ललितपुरका तत्कालीन एसएसपी सिद्धिविक्रम शाह र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित जिम्मेवारीबाट तानिए, डीएसपी उमेश लम्साल निलम्बनमा परे । सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीमाथि विमर्श नै भएन । 

१५ चैत २०८१ मा राजावादी समूहले तीनकुने क्षेत्रमा गरेको प्रदर्शन दबाउन प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्‍यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाटै प्रदर्शन आयोजना गर्न अनुमति दिइएकामा त्यसले कुन रूप लिन्छ ? प्रदर्शनमा कस्ता मानिसको उपस्थिति हुन्छ भन्ने आकलन नै भएन । प्रहरी–प्रशासनले यसप्रति बेवास्ता गर्‍यो । आखिर विरोध प्रदर्शन सुरु नहुँदै भड्किएको भीडकै बीच प्रहरीको गोली लागेर कीर्तिपुरका सविन महर्जन मारिए भने प्रदर्शन स्थल नजिकै आगजनी गरिएको घरमा जलेको अवस्थामा एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजक मृत भेटिए । 

प्रदर्शन भड्किएर बाहिरिएको भीड लुटपाट/आगजनीजन्य अपराधमा मोडियो । यता, सरकारले प्रदर्शनकारीहरू ‘व्यवस्थाविरोधी’ भन्दै बल प्रयोग ‘उचित’ रहेको भनी सार्वजनिक रूपमै दाबी गरिरह्यो । यस अप्रिय र दुःखद घटनामा दुर्गा प्रसाईं, रवीन्द्र मिश्र, धवलशमशेर राणासहितलाई दोषको भारी बोकाएर सरकार उम्कियो । तर सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका लापरबाहीबारे समीक्षा गर्नसमेत गृह प्रशासनले आवश्यक ठानेन । आरोपितमाथि राजद्रोहसहितका कसुरमा मुद्दा दायर गरिएकामा अझै अदालतमा विचाराधीन छ । 

भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू एकपछि अर्को गरेर सार्वजनिक भइरहँदा पनि सरकारबाट त्यसलाई रोक्न पहल नहुँदा आम मानिसमा आक्रोश बढ्दै गएको छ । यस्ता आक्रोशयुक्त अभिव्यक्ति सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म मुखरित हुने गरेकामा पछिल्लो पटक १९ भदौ (सेप्टेम्बर ४) मा सरकारले फेसबुक, एक्स (ट्विटर), ह्वाट्सएप, 

युट्युबसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि जनस्तरबाटै सरकारको विरोध भइरहेको थियो । 

त्यसपछि सरकारप्रतिको आक्रोश अझ बढ्दै गएर जेन–जी समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाटै स्वीकृति लिएर सोमबार माइतीघर–बानेश्वर केन्द्रित प्रदर्शन गरेका थिए । जेन–जी समूहको निवेदनअनुसार तोकिएको स्थलमा प्रदर्शन गर्न स्वीकृति दिएकामा गृह प्रशासनले त्यसअनुसार सुरक्षा प्रबन्ध र प्रदर्शनकारीको सम्भावित ‘मुभमेन्ट’ लाई लक्ष्य गरेर चुस्त सुरक्षा व्यवस्थापन नगर्दा प्रहरीको गोलीबाट १९ युवा मारिन पुगेका छन् । 

सुरक्षा विज्ञका अनुसार जेन–जी समूहको प्रदर्शनलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वतयारी, घटनाका बेला अपनाइने रणनीति र कार्यक्रम सकिएपछिका सम्भावित कदमबारे पूर्वतयारी नगर्दा यो घटना निम्तिन पुगेको छ । सरकारको बर्बर र ज्यादतीपूर्ण बल प्रयोगपछि आलोचित गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार साँझ नै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । यसअघि राजावादी आन्दोलनमा भएको दमनमाथि पनि गृहमन्त्री लेखक र काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी आलोचित बनेका थिए । 

शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र प्रदर्शन व्यवस्थापनमा असफल भएको आरोप अधिकारीमाथि लागे पनि गृहमन्त्रीकै रोजाइमा परेपछि जिम्मेवारी यथावत् थियो । सोमबारको घटनापछि गृहमन्त्री लेखक भने राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र काठमाडौं प्रहरी प्रमुख अधिकारी भने सञ्चारमाध्यमबाट सम्पर्कबाहिर बसेका छन् । घटनाबारे जानकारी दिन पनि प्रहरी र प्रशासन दुवै संयन्त्रले चासो नै दिएनन् ।

जेन–जी समूहका युवा आफैंमा असंगठित आक्रोशबाट प्रदर्शनका लागि तयार भएका थिए, जसलाई प्रहरी र प्रशासनले त्यसअनुसारको रणनीति बनाउन सकेन । माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको दूरीमा अतिसंवेदनशील मानिएका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयदेखि व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रकृतिका भौतिक संरचनाहरू छन् । यो दूरीमा विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, दूरसञ्चार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, औषधि व्यवस्था विभाग हुँदै बानेश्वर चोकमा व्यावसायिक भवन र त्यसभन्दा पारिपट्टि संघीय संसद् भवन छ । 

संघीय संसद् भवनलाई प्रशासनले विगतदेखि नै प्रदर्शन निषेधित क्षेत्रमा समेटेको छ । यही संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर विगतमा दुर्गा प्रसाईंसहित राजावादी र अन्य समूहका प्रदर्शनलाई संसद् भवन आसपास निषेध गरिएको थियो । व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन गर्ने भन्दै प्रसार्इं नेतृत्वको समूहले माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनका लागि १५ चैतमा अनुमति माग्दा प्रशासनले त्यहाँ नदिएर तीनकुने–कोटेश्वर क्षेत्रमा धकेलेको थियो । त्यसयता बानेश्वर–माइतीघर प्रदर्शन निषेधित तोकिएकामा सोमबार जेन–जीलाई यही क्षेत्रमा विरोध गर्न स्वीकृति दिइयो । तर, त्यसको संवेदनशीलतालाई भने नजरअन्दाज मात्रै गरिएन, बीच–बीचमा प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षा नियन्त्रण कायम राख्न प्रहरी र प्रशासन असफल भए । 

जेन–जीको प्रदर्शनलाई लक्ष्य गरेर प्रहरीका करिब ४ हजार र सशस्त्र प्रहरीका करिब १ हजारभन्दा बढी जनशक्ति फिल्डमा उतारिएको दुवै सुरक्षा निकायले जानकारी दिएका छन् । तर, त्यसअनुसार ब्यारिकेडका तहगत नियन्त्रणमा सुरक्षा संयन्त्र चुकेको थियो । जसका कारण बानेश्वरबाट संघीय संसद् भवनमै प्रदर्शनकारी प्रवेश गरी नाराबाजी र तोडफोडमा उत्रिन पुगेका थिए । 

गृह प्रशासनमा लामो समय काम गरेका पूर्वसहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल परिस्थितिको उपयुक्त आकलन, विगतका घटनाबाट पाठ सिक्न र त्यसका आधारमा सुरक्षा बन्दोबस्ती मिलाउन नसक्दा यस्ता दुःखद घटना निम्तिने गरेको बताउँछन् । ‘यस्ता कल्पना गरेभन्दा बाहिर गएर हुन सक्ने विरोध प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा गृह मन्त्रालयले चुनौती आकलन गर्दै प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । फिल्डमा जानेलाई पनि प्रदर्शनको मनोभावना बुझाएर पठाइएको हुनुपर्छ । तर सोमबारको घटनामा त्यस्तो देखिएन,’ उनले भने, ‘भीड नियन्त्रणलाई अग्रभागमै ब्यारिकेड, दमकल र वाटरक्यानन सँगै राखिन्थ्यो । यसले प्रदर्शनकारीलाई समेत उग्र हुनबाट मनोवैज्ञानिक रूपमा असर पार्थ्यो । अर्कोतर्फ, घण्टौंसम्म भोक, तिर्खा र पानी नभनी सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने र त्यो आक्रोश उनीहरूले गर्ने काममा पर्नाले पनि अप्रिय घटनालाई निम्त्याउने गरेको छ ।’

१५ चैतको राजावादी आन्दोलनमा पनि प्रहरीले शान्तिपूर्ण नियन्त्रण गुमाएपछि घातक बल प्रयोग गरेको थियो । त्यही अवस्था सोमबार पनि दोहोरिन पुगेको हो । बन्द, हडताल र प्रदर्शनमा प्रहरी र सशस्त्रका आ–आफ्ना संयन्त्र आफ्नै चेन अफ कमान्डमा परिचालित हुन्छन् । त्यसलाई एकीकृत रूपमा समन्वय गर्ने संयन्त्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लाभित्र चार वटै सुरक्षा निकायका जिल्ला तहका प्रमुखसहितको सुरक्षा समिति हुन्छ । यस्ता प्रदर्शनमा यही संयन्त्रमार्फत सुरक्षा निकायबीच समन्वय मिलाइन्छ । 

प्रदर्शनमाथि सुरक्षा संयन्त्रको नियन्त्रण, जनधनको सुरक्षा तथा परिस्थितिजन्य सिलसिलेवार कारबाही प्रक्रिया पनि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले यसैगरी तय गर्छ । त्यति गर्दा पनि परिस्थिति काबुबाहिर गएमा सिलसिलेवार बल प्रयोग गर्न प्रजिअले निर्देशन दिने व्यवस्था कानुनमै छ । तर, सोमबारको प्रदर्शनमा भने न तहगत सुरक्षा व्यवस्थापन गरियो, न त बल प्रयोगमा पनि त्यहीअनुसार व्यवस्था मिलाइयो, अन्धाधुन्ध बल प्रयोगबाट अनाहकमा युवाको ज्यान गएको छ ।