सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि ‘लाइभराउन्ड’, रबरका गोली, अश्रुग्यास, हवाई फायरलगायत कति मात्रामा बल प्रयोग भयो भन्ने विवरण खुलाएको छैन ।
What you should know
काठमाडौँ — भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र सरकारद्वारा एकतर्फी बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जाल खुलाउनुपर्नेलगायत मागसहित ‘जेन–जी’ समूहले सोमबार गरेको प्रदर्शनमा राज्यले बर्बर दमन गर्दा १९ जनाको ज्यान गएको छ ।
‘जेन–जी’ को प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गरी प्रहरीले गोली प्रहार गर्दा काठमाडौंमा १७ र सुनसरीमा २ जनाको मृत्यु भएको हो । प्रहरी दमनमा घाइते भएका मध्ये ४ सय २२ जनाको विभिन्न १४ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने १० जना उपचारपछि ‘डिस्चार्ज’ भएका छन् । झडपमा परी ७१ जना सुरक्षाकर्मी पनि घाइते छन् ।
प्रहरीको गोली प्रहारबाट घाइते भएकाको उपचारका क्रममा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ८, सिभिल अस्पतालमा ३, एभरेस्ट अस्पतालमा ३, केएमसी शिक्षण अस्पतालमा २ र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १ जनाको मृत्यु भएको हो । त्यस्तै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २ जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेका अनुसार ट्रमा सेन्टरमा मृत्यु भएकामा ग्लोबल कलेजमा अध्ययनरत १९ वर्षीय श्रीराम चौलागाईं, बाँकेका २१ वर्षीय सुलभराज श्रेष्ठ, कीर्तिपुरका ४२ वर्षीय बुद्धिबहादुर तामाङ, उमेर, ठेगाना नखुलेका गौरव जोशी, वनस्थली डेरा गरी बस्ने २६ वर्षीय ईश्वरबहादुर अधिकारी छन् भने अन्य दुई जनाको नाम, ठेगाना खुलेको छैन ।
सिभिल अस्पतालमा मृत्यु भएकामा अर्घाखाँचीका १८ वर्षीय निर्मल सारू मगर र नाम, ठेगाना नखुलेका अन्य २ जना छन् । केएमसी शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएकामा ठेगाना नखुलेका २२ वर्षीय सुभाष बोहरा र काठमाडौं वनस्थलीका ३० वर्षीय सौरभकिशोर श्रेष्ठ छन् । एभरेस्ट अस्पतालमा मृत्यु भएका ३ जना, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएका २ जना र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएका १ जनाको भने नाम, ठेगाना खुलेको छैन ।
प्रहरीका अनुसार सिभिल, वीर, ट्रमा, एभरेस्ट, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित काठमाडौं र उपत्यका बाहिरका १४ वटा अस्पतालमा गरी ४ सय २२ जना घाइते उपचाररत छन् । घाइते १० जना भने उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा नेपाल प्रहरीका ५५ र सशस्त्र प्रहरीका १६ जना घाइते भएका छन् । प्रहरीको गोली प्रहारबाट सञ्चारकर्मीसमेत घाइते भएका छन् । कान्तिपुर टिभिका श्याम श्रेष्ठ, नयाँ पत्रिकाका दीपेन्द्र ढुंगाना, नेपाल प्रेसका उमेश कार्की र अर्का पत्रकार शम्भु दंगाल घाइते छन् ।
प्रदर्शन हिंसात्मक बनाएको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौंसहित विभिन्न ठाउँबाट ५० जनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा जेन–जी समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति लिएर माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको थियो । जेन–जीलाई दिएको अनुमतिअनुसारै जिल्ला सुरक्षा समितिबाट अनुमोदन गराएर प्रशासनले कार्यक्रम स्थल तय गरेको थियो । तर, जुन क्षेत्रमा प्रदर्शनको अनुमति दिइयो, त्यसअनुसार सुरक्षा प्रबन्ध नहुँदा जेन–जी प्रदर्शन राज्यको दमनमा परेको हो । प्रदर्शन व्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रहरीका करिब ४ हजार र सशस्त्रका करिब १ हजार बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएका थिए ।
प्रशासनले प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न नसकेपछि मध्याह्नदेखि माइतीघर, बबरमहल, बानेश्वर, बुद्धनगर क्षेत्रमा कर्फ्यु जारी गरेको थियो । कर्फ्यु जारीपछि नेपाली सेनालाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखका निवास तथा कार्यालयसहित महत्त्वपूर्ण सरकारी/सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षार्थ तैनाथ गराइएको थियो । तर कर्फ्यु जारीअघि नै प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहार भइसकेको थियो ।
सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि ‘लाइभराउन्ड’, रबरका गोली, अश्रुग्यास, हवाई फायरलगायत कति मात्रामा बल प्रयोग भयो भन्ने विवरण खुलाएको छैन । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी घिमिरेले प्रदर्शनका क्रममा ‘दुःखद घटना हुन पुगेको’ बताए । प्रहरीले यति धेरै बल किन प्रयोग गर्यो भन्नेबारे उनी बोल्न चाहेनन् । ‘किन यो घटना हुन पुग्यो, क–कसको के कमजोरी भयो भन्नेमा छानबिनबाटै खुल्ला, अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
जेन–जी समूहको प्रदर्शन अनियन्त्रित भएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापासहितका सुरक्षा अधिकारीको बैठक बसेको थियो । गृहमन्त्री लेखकले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न मातहत संयन्त्रलाई निर्देशन दिएपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले सुरक्षा प्रमुखलाई ‘घुँडामुनि गोली हान्न’ आदेश दिएका थिए । तर मृत्यु भएका अधिकांशको छाती, टाउको र पेटमा गोली लागेकाले बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई सुरक्षाकर्मीले पालना गरेको देखिएन ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कालीदास धौबजीले सुरक्षाको सबै व्यवस्थापन र समन्वय जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत भएको बताए । ‘जिल्ला सुरक्षा समितिले प्रदर्शनलाई व्यवस्थापन र समन्वय गरेको हो । साधन स्रोत र जनशक्ति अपुग भएमा माथिबाट व्यवस्थापन हुन्छ, यसबाहेकको अन्य कामकारबाही जिल्ला सुरक्षा समितिबाटै हुने हो, कमीकमजोरी कोबाट भयो भन्ने विषय पछि छानबिनबाट पत्ता लाग्ला,’ उनले भने ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले घटनालाई सुशासन र विधि स्थापित हुनुपर्छ भनेर अघि बढेका चेतनशील युवामाथि राज्यद्वारा गरिएको निन्दनीय र बर्बरतापूर्ण ज्यादतीको संज्ञा दिए । राज्य सञ्चालकले गरेका भ्रष्टाचार र कुशासनबाट पिल्सिएका जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गरेर जेन–जी समूह प्रदर्शनमा उत्रिएको तर त्यसलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेर बस्दा यो तहको मानवीय क्षति भएको उनको बुझाइ छ ।
‘जेन–जी समूहले अहिले नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर राज्य सत्ताले गरेका भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज मुखरित गर्दै आएको छ, कति देशमा सत्ता ढाल्नेमा युवा समूह नै निर्णायक बनेका छन्,’ मल्ल भन्छन्, ‘पछिल्लो समय नेपालमा पनि भ्रष्टाचार र बेथिति अनि सामाजिक सञ्जाल बन्दको आक्रोश यो समूहको नजरमा पर्यो, त्यसलाई सडकमा पोख्न उत्रिएको समूहको आक्रोशलाई सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनले आकलन गर्नै सकेनन्, व्यवस्थापन भएन, अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गरियो ।’
फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच समन्वयमा कमजोरी हुँदा भीड नियन्त्रणमा समस्या भएको पनि उनको बुझाइ छ । पछिल्लो पटक सामाजिक सञ्जाल बन्दपछि विदेशमा भएका आफन्तसँगको सम्पर्क माध्यम टुटेको, प्रविधिको सहराले घरमै बसेर आम्दानी गर्न सक्ने आधार पनि खलबलिएको र हजारौं विद्यार्थीको पठनपाठनमा सञ्जाल सहयोगी भए पनि पछिल्लो निर्णयबाट यसमा पनि आघात पुगेको अनुभूति गर्ने समूह आक्रोशित बनेर सडकमा निस्किएको उनी बताउँछन् ।
यसका अलावा जेन–जी र अरू समूहबाट भएका खबरदारीमाथि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले होच्याएर अभिव्यक्ति दिने, परिस्थितिलाई थप उत्तेजित पार्ने र असन्तुष्टिका स्वर सुन्न नचाहने प्रवृत्तिले पनि आक्रोश बढाउन सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । घटना नियन्त्रणबाहिर गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक बोलाएका थिए । घटनाको समीक्षा गर्न डाकिएको बैठकमा ओलीसहित उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री लेखक, रक्षामन्त्री मानवीर राई, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल सहभागी थिए ।
त्यसपछि गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिएका थिए । सोमबार राति फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले सेनापति सिग्देल र गृहमन्त्री लेखकसहित प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख थापासहितका अधिकारीसँग बालुवाटारमै छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले परिस्थिति भाँड्ने तत्त्वहरू सक्रिय रूपमा लागेकाले घटना हुन पुगेको बताएका थिए ।
जिम्मेवार को ?
सोमबार जेन–जीको प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले बताएका छन् । उक्त घटनापछि सरकारले नैतिक र वैधानिक अधिकार गुमाइसकेको विपक्षी दलहरूले जनाएका छन् ।
‘जेन–जी’ ले प्रदर्शनका लागि आइतबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति लिएका थिए । सोमबारको प्रदर्शनमा १० हजारसम्म व्यक्ति जम्मा हुन सक्ने र त्यसमा अन्य स्वार्थी समूहको घुसपैठ हुन सक्ने सूचना गुप्तचर निकायले गृह मन्त्रालयलाई दिएको थियो । तर, सम्भावित घटनाप्रति गृह प्रशासन गम्भीर देखिएन । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक ‘जेन–जी’ को प्रदर्शन, त्यसले लिन सक्ने रूप वा गर्न सक्ने असरबारे विश्लेषण गर्नेपट्टि लागेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा उल्टै जेन–जीको प्रदर्शनलाई खिल्ली उडाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
‘जेन–जी’ को प्रदर्शन र त्यसको प्रभावतिर ध्यान दिनुभन्दा गृहमन्त्री लेखक सोमबार दिउँसो संसदीय समितिमा व्यस्त थिए, जति बेला प्रदर्शन चरमोत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । आन्दोलनकारीहरू बानेश्वरमा रहेको संसद् भवन घेर्न पुगे, त्यहाँभित्रै छिरे । प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलायो । भ्रष्टाचारको विरोध गरेको तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवाज उठाएका १९ जना युवाले ज्यान गुमाए । सयौं युवा घाइते भएका छन् ।
यत्रो घटनाको जिम्मेवार को त ? सत्तारूढसँगै विपक्षमा रहेका राजनीतिक दल र नागरिक अगुवाहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने नैतिक, वैधानिक र राजनीतिक अधिकार पूर्ण रूपले गुमाएको बताएका छन् । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि गरिएको आन्दोलनमाथि यो प्रकारको नृशंस र पाशविक दमन हुनु धेरै गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘यसको जति विरोध गरे पनि कम हुन्छ । यो नरसंहार हो । सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
अर्को विपक्षी दल एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ । ‘यति धेरै जनताको ज्यान लिने हत्यारा सरकारलाई अब सत्तामा बसिरहने नैतिक अधिकार छैन,’ समाजवादीको सचिवालय बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सरकारले वैधानिकता गुमाइसकेको छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको तत्काल राजीनामा माग गर्छ ।’
सत्तारूढ कांग्रेसले पनि सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । पार्टी पदाधिकारी बैठकले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, गृहमन्त्री लेखकलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न निर्देश गरेसँगै उनले राजीनामा पनि दिएका छन् । पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा यत्रो क्षति हुने अवस्था बन्न दिनुमा सरकारको कमजोरी देखिएको बताउँछन् । ‘सरकारले स्थितिको विश्लेषण गरेन । कमभन्दा कम बल प्रयोग गरेर भीडलाई नियन्त्रण गरिनुपर्थ्यो । त्यो पनि भएन । सरकारबाट अत्यन्तै ठूलो गल्ती भएको छ,’ उनले भने ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिने क्रममा पनि सरकारले दूरदर्शिता नपुर्याएको उनले बताए । सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न आऊ भन्नुलाई गलत भन्न नसकिने उनले उल्लेख गरे । ‘तर, बन्द गर्दा त्यसको के असर पर्छ, त्यसको विश्लेषण गरिएन । नागरिक पंक्तिमा रहेको असन्तुष्टिलाई नजिकबाट नियाल्न नसक्नु सरकारको कमजोरी देखियो । बन्द गर्दा उल्टै सरकारलाई दबाब पुग्यो,’ उनले भने, ‘परिस्थितिको तत्काल विश्लेषण, मूल्यांकन र समीक्षा गरेर निर्णय लिनुपर्थ्यो । सरकारले दूरदर्शिता पुर्याएन ।’
पूर्वप्रशासक रामेश्वर खनाल सरकारले जनधारणा विश्लेषण नगरी गरेको निर्णयको परिणाम सडकमा देखिएको बताउँछन् । ‘युवाहरू सामाजिक सञ्जालमा लेखेर र बोलेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्थे । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको घटनाले उनीहरूले आफ्नो मुख थुनिएको महसुस गरे । बोल्नै नपाएपछि सडकमा ओर्लिए,’ खनालले भने, ‘युवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्ति मात्र दिँदैनन् । उनीहरूले आफ्नो उद्यम व्यवसाय पनि चलाउँछन् । कतिका आमाबुबाले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट व्यापार गरेर छोराछोरीलाई पढाइरहेका छन् । त्यो आक्रोश पनि थपियो ।’ उनले सरकार तथा नेताप्रति थुप्रिँदै गएको असन्तुष्टि बाहिरिएको बताए । यत्रो घटना हुनुको जिम्मेवार सरकार रहेको उनले उल्लेख गरे ।
यत्रो संख्यामा युवा मारिएको घटनालाई लिएर सत्तारूढ एमालेभित्र पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘जेन–जीले मुद्दा उठाउँदा सरकारले किन संवाद गरेन ? त्यहीँ अन्तर देखियो । मुद्दा उठाउने र सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सामञ्जस्य हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘गोली चलेर ठूलो संख्यामा युवाको निधन भएको छ । यो अत्यन्तै दुःखद छ । यस घटनाप्रति राज्यका संयन्त्र जवाफदेही हुनुपर्छ ।’ एमालेकै केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले कलेज ड्रेसमा रहेका प्रदर्शनकारीलाई गोली हान्ने अधिकार शासकलाई नरहेको बताएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेखेर उनले गृहमन्त्रीले मात्र राजीनामा दिएर नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा मागेकी छन् ।
विपक्षी दल रास्वपाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेको छ । पार्टी सचिवालय बैठकले सरकारले वैधता गुमाइसकेको भन्दै ताजा जनादेशमा जानुपर्ने माग गरेको छ । राप्रपाले पनि वर्तमान सरकारको उपादेयता सकिएको भन्दै सरकार विघटनको माग गरेको छ ।
यस्तै, मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले भ्रष्टाचार र भ्रष्ट नेताहरूविरुद्ध गरिएको प्रदर्शनमा सरकार संयमित हुन नसकेको बताएकी छन् । प्रदर्शन जोप्रति लक्षित छ, उनीहरूले नै निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गणतन्त्रमा यस्तो घटना हुनु आफैंमा दुःखद रहेको भन्दै यसमा सरकारले तत्काल जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनेका छन् ।
000
जसले ज्यान गुमाए
- राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा
- सिभिल अस्पतालमा
- एभरेस्ट अस्पतालमा
- त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा
- केएमसी शिक्षण अस्पतालमा
- बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा
