सरकारको उक्त निर्णयले संविधानको मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको रोकविरुद्ध दायर भएका १० वटा रिटलाई एकैपटक दरपिठ गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले सबै रिटलाई दरपिठ(दर्ता गर्न अस्वीकार)गरिदिएका हुन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएकाहरुको हकमा रोक लगाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले संविधानको मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए ।
सर्वोच्चले दरपिठ गरेपछि उनीहरुले इजलासमा निवेदन दिने तयारी गरेका छन् । इजलासले दर्ता गर्नु भन्ने आदेश दिएमा पुन: दर्ताका लागि पेस हुनेछन् । इजलासले दरपिठ सदर गरेमा भने दर्ता हुने छैनन् ।
सूचीकरणमा नआएको भन्दै सरकारले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा (मुद्दा नं. ०८०-CF-००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
